काठमाडौं, १२ कात्तिक । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनार निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिको बैठकमा अनुपस्थित भएका छन्।
एक महिलालाई लक्षित गरी आपत्तिजनक अभिव्यक्ति र धम्की दिइएको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले सुनारमाथि आन्तरिक छानबिन अघि बढाएको छ। छानबिन टुंगो नलागेसम्म उनलाई औपचारिक तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन निर्देशन दिइएको बताइएको छ। यही कारण उनी बिहीबार बसेको उपसमितिको बैठकमा सहभागी नभएका हुन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्वाचन प्रहरीका लागि खरिद गरिएको पोसाकबारे अध्ययन गर्न नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। रास्वपा सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा रहेको उक्त उपसमितिको दोस्रो बैठक बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको हो।
बैठकमा अध्ययनको कार्यविधि र अनुसन्धानका क्रममा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाबारे छलफल भएको छ। उपसमितिले दुई महिनाभित्र प्राप्त उजुरी तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट उपलब्ध विवरणको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अध्ययनको प्रारम्भिक चरणको काम ३० कात्तिकसम्म सम्पन्न गर्ने योजना बनाइएको छ।
उपसमितिमा ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य छन्।
निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा के छ विवाद?
निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक खरिद तथा वितरणमा अनियमितता भएको आशंका उठेपछि संसदीय अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। सांसद सुनारले पनि यस विषयमा पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।
प्राप्त विवरणअनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरी बलले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेका थिए। दुवै सुरक्षा निकायबाट गरी कुल एक लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी परिचालन गरिएको थियो।
निर्वाचन प्रहरीलाई पोसाक खरिदका लागि भौगोलिक क्षेत्रअनुसार फरक रकम उपलब्ध गराइएको थियो। हिमाली क्षेत्रमा खटिनेका लागि प्रतिव्यक्ति ११ हजार ५०० रुपैयाँ, पहाडी क्षेत्रमा ७ हजार ९४५ रुपैयाँ र तराई क्षेत्रमा ६ हजार १७० रुपैयाँ छुट्याइएको विवरण छ।
पोसाक शीर्षकमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको बताइएको छ। यसबाहेक प्रहरी मुख्यालयले आवतजावतका लागि ८४८ रुपैयाँ र चार दिनको तालिम अवधिको खाजा खर्चबापत एकमुष्ट एक हजार २०० रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो।
अल्पकालीन रूपमा नियुक्त निर्वाचन प्रहरीलाई गुणस्तरहीन पोसाक उपलब्ध गराइएको भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। यही विषयमा प्राप्त उजुरी, खरिदसम्बन्धी कागजात र सुरक्षा निकायबाट आउने विवरणको अध्ययन गरी उपसमितिले निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
उपसमितिको अध्ययनपछि पोसाक खरिद प्रक्रियामा उठेका प्रश्न र अनियमितताको आशंकाबारे थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
काठमाडौं, १२ कात्तिक । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनार निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिको बैठकमा अनुपस्थित भएका छन्।
एक महिलालाई लक्षित गरी आपत्तिजनक अभिव्यक्ति र धम्की दिइएको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले सुनारमाथि आन्तरिक छानबिन अघि बढाएको छ। छानबिन टुंगो नलागेसम्म उनलाई औपचारिक तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन निर्देशन दिइएको बताइएको छ। यही कारण उनी बिहीबार बसेको उपसमितिको बैठकमा सहभागी नभएका हुन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्वाचन प्रहरीका लागि खरिद गरिएको पोसाकबारे अध्ययन गर्न नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। रास्वपा सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा रहेको उक्त उपसमितिको दोस्रो बैठक बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको हो।
बैठकमा अध्ययनको कार्यविधि र अनुसन्धानका क्रममा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाबारे छलफल भएको छ। उपसमितिले दुई महिनाभित्र प्राप्त उजुरी तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट उपलब्ध विवरणको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अध्ययनको प्रारम्भिक चरणको काम ३० कात्तिकसम्म सम्पन्न गर्ने योजना बनाइएको छ।
उपसमितिमा ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य छन्।
निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा के छ विवाद?
निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक खरिद तथा वितरणमा अनियमितता भएको आशंका उठेपछि संसदीय अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। सांसद सुनारले पनि यस विषयमा पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।
प्राप्त विवरणअनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरी बलले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेका थिए। दुवै सुरक्षा निकायबाट गरी कुल एक लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी परिचालन गरिएको थियो।
निर्वाचन प्रहरीलाई पोसाक खरिदका लागि भौगोलिक क्षेत्रअनुसार फरक रकम उपलब्ध गराइएको थियो। हिमाली क्षेत्रमा खटिनेका लागि प्रतिव्यक्ति ११ हजार ५०० रुपैयाँ, पहाडी क्षेत्रमा ७ हजार ९४५ रुपैयाँ र तराई क्षेत्रमा ६ हजार १७० रुपैयाँ छुट्याइएको विवरण छ।
पोसाक शीर्षकमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको बताइएको छ। यसबाहेक प्रहरी मुख्यालयले आवतजावतका लागि ८४८ रुपैयाँ र चार दिनको तालिम अवधिको खाजा खर्चबापत एकमुष्ट एक हजार २०० रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो।
अल्पकालीन रूपमा नियुक्त निर्वाचन प्रहरीलाई गुणस्तरहीन पोसाक उपलब्ध गराइएको भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। यही विषयमा प्राप्त उजुरी, खरिदसम्बन्धी कागजात र सुरक्षा निकायबाट आउने विवरणको अध्ययन गरी उपसमितिले निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
उपसमितिको अध्ययनपछि पोसाक खरिद प्रक्रियामा उठेका प्रश्न र अनियमितताको आशंकाबारे थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ।