बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा बोलिने विभिन्न मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिलाउन पहल गर्ने प्रदेशसभा सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले बताएका छन्। उनले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा यससम्बन्धी विधेयक ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

सभामुख घर्ती मगरका अनुसार अवधी, मैथिली, मगर, थारु र उर्दूलगायत प्रदेशमा प्रचलित भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ। मातृभाषाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत समन्वय आवश्यक रहेको बताए।

भाषा आयोग तथा विभिन्न भाषासम्बन्धी संघसंस्थाले बुटवलमा आयोजना गरेको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी कार्यशाला तथा अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले प्रदेशसभा र कार्यपालिकाबीच समन्वय कायम रहेकाले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे।

भाषिक अधिकार कार्यान्वयनमा कानुन आवश्यक

कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य सूर्यबहादुर गुरुङले बजेटको अभाव र भाषिक अधिकारप्रतिको पर्याप्त जागरूकता नहुँदा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए। मातृभाषाको संरक्षण र अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित समुदाय एकजुट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष जितबहादुर तरामुले संविधानले प्रत्याभूत गरेका भाषिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे।

भाषा आयोगका कामु सचिव डा. लोकबहादुर लोप्चनले आयोगको सिफारिसअनुसार बागमती, गण्डकी र कोशी प्रदेशमा विभिन्न भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था अघि बढाइएको जानकारी दिए। लुम्बिनीमा पनि सिफारिस गरिएका भाषालाई मान्यता दिन कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।

आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद न्यौपानेले सातै प्रदेशमा विभिन्न समुदायका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विषयमा आयोगले सिफारिस गरेको बताए।

अवधी, मगर, थारु र भोजपुरी भाषालाई मान्यताको माग

कार्यक्रममा सहभागी भाषाविज्ञ तथा विभिन्न समुदायका प्रतिनिधिले प्रदेशमा बोलिने मातृभाषालाई सरकारी कामकाजमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।

भोजपुरी भाषाका विज्ञ शिवनन्दन जैसवालले भोजपुरी नेपालमा व्यापक रूपमा बोलिने भाषामध्ये एक भएको उल्लेख गर्दै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि यसलाई सरकारी मान्यता दिनुपर्ने बताए।

अवधी भाषाका जानकार विक्रममणि त्रिपाठीले प्रदेशमा अवधी भाषीको जनसंख्या उल्लेख्य रहेको भन्दै सरकारी कामकाजमा यसको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले लुम्बिनीमा अवधी भाषीको जनसंख्या १६.५ प्रतिशत रहेको बताए।

नेपाल मगर संघका उपमहासचिव हिरु राना मगरले मगर समुदायको भाषिक पहिचान संरक्षणका लागि सरकारी मान्यता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा लुम्बिनी प्रदेशमा मगर समुदायको जनसंख्या १४.५६ प्रतिशत रहेको विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो।

त्यस्तै, थारु कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय परिषद् सदस्य राजेश थारुले थारु भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने माग गरे। उनका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा थारु भाषीको जनसंख्या १४.२५ प्रतिशत छ।

मातृभाषाको संरक्षणमा नीतिगत पहलको अपेक्षा

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले मातृभाषालाई सरकारी कामकाजमा स्थान दिँदा भाषिक पहिचानको संरक्षण हुनुका साथै नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न सहज हुने धारणा राखेका थिए।

संविधानले भाषिक अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि प्रदेशस्तरमा आवश्यक कानुन र नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सभामुख घर्ती मगरले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताअनुसार आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेमा लुम्बिनी प्रदेशमा मातृभाषाको सरकारी प्रयोगसम्बन्धी बहसले कानुनी रूप लिने अपेक्षा गरिएको छ।