काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कुनै पनि सिट जित्न नसकेका मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरू आगामी स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै संगठन सुदृढीकरण र मोर्चाबन्दीमा जुटेका छन्। विगतमा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली भूमिका खेलेका यी दलहरू यसपटक भने आफ्नो राजनीतिक आधार जोगाउने चुनौतीमा छन्।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाललगायत दलले आगामी निर्वाचनका लागि तयारी अघि बढाएका छन्। जनमत पार्टीले महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ भने जसपा नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबीचको एकतापछि संगठनात्मक समायोजनको प्रक्रिया अघि बढेको छ।
निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले नौ राजनीतिक दल सम्मिलित अग्रगामी मोर्चासमेत गठन गरिएको छ। मोर्चामा जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल, नेपाल जनमुक्ति पार्टी र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा आबद्ध छन्।
चुनावी सहकार्यमा जोड, पार्टी एकतामा अनिच्छा
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले आगामी निर्वाचनमा एउटै चुनाव चिह्न प्रयोग गर्ने वा सिट बाँडफाँट गरेर उम्मेदवारी दिने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन्। तर, तत्काल पार्टी एकता गर्ने योजना भने नरहेको उनको भनाइ छ।
विगतमा विभिन्न दलबीच एकता भए पनि त्यसले दीर्घकालीन निरन्तरता पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै राउतले पार्टी एकताभन्दा मोर्चालाई बलियो बनाउने रणनीति अघि सारिएको बताए।
मतदाताको विश्वास पुनः प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मोर्चाले आगामी प्रदेशसभा निर्वाचनसम्म सरकारमा सहभागी नहुने घोषणा पनि गरेको छ। यही नीतिअनुसार आबद्ध दलहरू मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका छैनन्। यद्यपि, लुम्बिनी प्रदेशमा जसपा नेपालको संसदीय दलले पार्टीको निर्णयविपरीत सरकारलाई समर्थन गर्दै सत्ता साझेदारी गरेको उल्लेख छ।
मोर्चाले छठपछि आन्दोलन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। मंसिर १० गते काठमाडौंको टुँडिखेलबाट आन्दोलन घोषणा गर्ने योजना बनाइएको छ।
संगठन विस्तारलाई प्राथमिकता
जसपा नेपालका उपाध्यक्ष जितेन्द्र सोनलले आगामी निर्वाचनमा राम्रो परिणाम हासिल गर्न पार्टी संगठन बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन्। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि चुनावमा सहभागी हुने भए पनि तत्काल संगठन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ।
जसपा नेपाल र लोसपा नेपालबीचको एकतापछि संगठन समायोजन तथा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए।
यता, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका महासचिव सन्तोष मेहताले स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गैरदलीय व्यवस्थाको पक्षमा रहेर अन्य दलसँग सहकार्यको प्रयास भइरहेको उनले बताए।
सत्ताकेन्द्रित राजनीतिले कमजोर बनाएको जनविश्वास
मधेसकेन्द्रित दलहरू अहिले आफ्नो राजनीतिक इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ। विगतमा मधेस आन्दोलन र क्षेत्रीय अधिकारका मुद्दामार्फत जनसमर्थन हासिल गरेका दलहरू सत्तामा पुगेपछि मूल एजेन्डाबाट विमुख भएको आरोप लाग्दै आएको छ।
सामाजिक अभियन्ता डा. सोहन साहले मधेसकेन्द्रित दलहरू अझै पनि पुरानै राजनीतिक शैलीमा सीमित रहेको टिप्पणी गरेका छन्। बदलिँदो राजनीतिक परिवेश र जनताको अपेक्षाअनुसार रूपान्तरण हुन नसके आगामी निर्वाचनमा पनि निराशाजनक परिणाम आउन सक्ने उनको आकलन छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार जेनजी आन्दोलनपछि युवाहरूको राजनीतिक सहभागिता र मतदाताको अपेक्षामा परिवर्तन आएको छ। तर, मधेसकेन्द्रित दलहरूले आफ्नो नेतृत्व, संगठन र कार्यशैलीमा अपेक्षित सुधार गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। यसले स्थानीय तह र प्रदेशसभामा रहेका सिटसमेत गुमाउने जोखिम बढाएको छ।
संसद्मा मधेसवादी दलहरूको घट्दो प्रभाव
मधेसकेन्द्रित दलहरूको चुनावी प्रभाव समयक्रममा कमजोर हुँदै गएको इतिहासले देखाउँछ।
नेपाल सद्भावना पार्टीले २०४८ को संसदीय निर्वाचनमा ६ सिट जित्दै संसद्मा आफ्नो उपस्थिति जनाएको थियो। २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा तीन सिटमा सीमित भए पनि २०५६ मा पाँच सिट जित्न सफल भएको थियो।
२०६२/६३ को मधेस आन्दोलनपछि मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टीजस्ता दलको प्रभाव बढ्यो। २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा फोरम नेपालले ३०, तमलोपाले नौ र सद्भावना पार्टीले चार सिट जितेका थिए। समानुपातिक प्रतिनिधित्वसमेत जोड्दा मधेसकेन्द्रित दलहरूले संविधानसभामा उल्लेख्य उपस्थिति बनाएका थिए।
तर, त्यसपछिका निर्वाचनमा उनीहरूको प्रभाव क्रमशः घट्दै गयो। २०७० को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ फोरम नेपाल दुई सिटमा खुम्चियो भने अन्य मधेसकेन्द्रित दलले पनि पहिलेको तुलनामा कम सिट जिते।
२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समाजवादी फोरम र राजपा नेपालले प्रत्यक्षतर्फ २१ सिट जितेका थिए। तर २०७९ मा जसपा नेपालले सात, तत्कालीन राजपा नेपालले चार र जनमत पार्टीले एक सिट मात्रै जिते। यससँगै प्रत्यक्षतर्फ उनीहरूको संयुक्त प्रतिनिधित्व ११ सिटमा सीमित भयो।
पछिल्लो निर्वाचनमा सबै दलको निराशाजनक प्रदर्शन
२०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेसकेन्द्रित दलहरू प्रत्यक्षतर्फ कुनै पनि क्षेत्रमा विजयी हुन सकेनन्। समानुपातिकतर्फ पनि उनीहरूले अपेक्षित जनसमर्थन प्राप्त गर्न सकेनन्।
उपलब्ध विवरणअनुसार जसपा नेपालले एक लाख ७४ हजार ३१७ मत प्राप्त गरेको थियो। जनमत पार्टीले ७८ हजार ९७३ मत पाउँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी र जसपा (अशोक राई) सम्मिलित समूहले ६१ हजार ५३४ मत प्राप्त गरेको थियो।
त्यस्तै, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले २८ हजार ३२६ र आम जनता पार्टीले १३ हजार ४३९ मत पाएका थिए। अन्य साना मधेसकेन्द्रित तथा क्षेत्रीय दलको मतसमेत न्यून रह्यो।
विगतमा मधेसको राजनीतिक मुद्दा र क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा जनसमर्थन जुटाएका दलहरू यसपटक संसद्मा प्रतिनिधित्वविहीन बनेपछि उनीहरूको राजनीतिक भविष्यबारे प्रश्न उठेको छ।
स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनबाट पुनरागमनको प्रयास
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको कमजोर नतिजापछि मधेसवादी दलहरूले अब स्थानीय तह र प्रदेशसभालाई आफ्नो राजनीतिक पुनरागमनको आधार बनाउन खोजेका छन्। संगठन विस्तार, आपसी सहकार्य, आन्दोलन र चुनावी मोर्चाबन्दीलाई उनीहरूले प्रमुख रणनीतिका रूपमा अघि सारेका छन्।
तर, विगतका उपलब्धि र आन्दोलनका मुद्दालाई सत्ताकेन्द्रित राजनीतिका कारण कमजोर बनाएको आरोपबाट मुक्त हुनु उनीहरूका लागि सहज देखिँदैन। मतदाताको बदलिँदो मनोविज्ञान बुझेर नेतृत्व र कार्यशैलीमा सुधार गर्न सके मात्रै आगामी निर्वाचनमा जनविश्वास फर्काउन सकिने विश्लेषकहरूको धारणा छ।
आगामी स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनले मधेसकेन्द्रित दलहरू पुरानो राजनीतिक प्रभाव पुनःस्थापित गर्न सक्षम हुन्छन् वा उनीहरूको जनाधार अझै खुम्चिन्छ भन्ने विषयको परीक्षा गर्नेछ।