काठमाडौं । व्यवसायी दीपक भट्टसँग सम्बन्धित प्रकरणमा चर्चामा आएका इनम सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जानकारी गराएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। प्राप्त जानकारीअनुसार, न्यायाधीशहरूले दिएको सूचनापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा प्रहरीले सापकोटामाथि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँगको संवादका क्रममा सापकोटाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नाम लिएर दीपक भट्टलाई रिहा गर्न दबाब दिएको आरोप छ। उक्त घटनापछि न्यायाधीशहरूले उनको भनाइप्रति शङ्का व्यक्त गर्दै सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएको समाचारमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर दबाब दिएको आरोप
सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक विवरणमा सापकोटाले न्यायाधीशहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीको धारणा परिवर्तन भएको भन्दै दीपक भट्टलाई छाड्न आग्रह गरेको उल्लेख छ।
ती न्यायाधीशका अनुसार, सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको नाम प्रयोग गर्दै महाअभियोगको सम्भावनासमेत जोडेर दबाब दिने प्रयास गरेका थिए। यसबाट आफूहरू सशङ्कित भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई घटनाबारे जानकारी गराइएको उनको भनाइ छ।
समाचारमा उल्लेख भएअनुसार, सर्वोच्च अदालतका सात जना न्यायाधीशसँग होटल हिमालयमा भएको भेटका क्रममा सापकोटाले भट्टको मुद्दाबारे चासो राखेका थिए। त्यसपछि न्यायाधीशहरूले उनको परिचय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँगको सम्बन्धबारे स्पष्टता खोजेका थिए।
विभिन्न अदालतका न्यायाधीशसँग भेटघाट गरेको दाबी
सापकोटाले सर्वोच्च अदालतका अतिरिक्त विशेष अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग पनि भेटघाट गरी दीपक भट्टसँग सम्बन्धित मुद्दाबारे चासो राख्ने गरेको विवरणमा उल्लेख छ।
सुरुमा उनले स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी विषय उठाउने गरे पनि पछिल्लो समय विवादित व्यवसायीलाई छुटाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको नाम प्रयोग गरेर दबाब दिने गरेको एक न्यायाधीशको दाबी छ।
यद्यपि, यी विवरण सम्बन्धित न्यायाधीशलाई उद्धृत गरेर सार्वजनिक गरिएका आरोप हुन्। घटनाको पूर्ण तथ्य र सापकोटाको भनाइबारे स्वतन्त्र पुष्टि तथा अनुसन्धानको निष्कर्ष सार्वजनिक भएपछि मात्रै विषयको यथार्थ स्पष्ट हुनेछ।
अनुसन्धानको प्रक्रियामा प्रहरी
सापकोटाविरुद्ध परेको उजुरी तथा प्राप्त सूचनाका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको समाचारमा उल्लेख छ। यस प्रकरणले न्यायिक प्रक्रियामा बाह्य प्रभाव पार्ने प्रयास भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएको छ।
मुद्दाको अनुसन्धान पूरा नभएसम्म आरोपका आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने भएकाले सम्बन्धित निकायको अनुसन्धान र आधिकारिक निष्कर्ष महत्त्वपूर्ण हुनेछ।