कर प्रणालीमा एकरुपता कायम गरी स्थानीय आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिनुपर्छः सांसदहरू

राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले स्थानीय तहअनुसार फरक–फरक रहेको कर प्रणालीलाई एकरूप बनाउन तथा उद्योगी–व्यवसायीले कर चुक्ताका लागि विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। स्थानीय तहअनुसार कर प्रणालीमा देखिएका असमानता हटाउन र उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद धर्मेन्द्र पासवानले पालिकाअनुसार करका दर फरक रहेकाले त्यसलाई समायोजन गर्न आवश्यक रहेको बताए। उद्योगहरू बन्द हुनु मुलुकको कमजोर आर्थिक अवस्थाको प्रमुख कारण रहेको उल्लेख गर्दै उनले उद्योगीहरूलाई सहज रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माणमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए।

उनले उद्योगीहरूलाई कर चुक्ताका लागि विभिन्न कर कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी एकै ठाउँबाट कर तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत सरकारलाई आग्रह गरे।

उनले भने, ‘पालिकाअनुसार कर फरक रहेको देखिएको छ। यसलाई समायोजन गर्न आवश्यक छ। अर्को, हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनुको सबैभन्दा ठूलो कारण मुलुकमा रहेका उद्योगहरू बन्द हुनु हो। उद्योगीहरूलाई अप्ठ्यारो परेकाले उद्योगहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। उद्योगीहरूले कर चुक्ताका लागि विभिन्न कर कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था छ। कर एउटै ठाउँमा तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। यस विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ। उद्योगीहरूलाई दुःख नदिन समितिले सरकारलाई भन्नुपर्छ र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ।’

बैठकमा नेकपा (एमाले) की सांसद रोशनी मेचेले स्थानीय तहको विकास आवश्यकता र समस्याका आधारमा संघीय सरकारले बजेट विनियोजन तथा अनुदान सहायता दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। संघीय सरकारले देशभरका सबै पालिकामा एउटै प्रकृतिको विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले बताइन्। स्थानीय तहको विकास आवश्यकता र क्षेत्र पहिचान गरी सोहीअनुसार काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

उनले भनिन्, ‘आगामी दिनमा कुनै पनि स्थलगत अनुगमनमा जाँदा वडा अध्यक्षदेखि सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कुरा पनि गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्छ। अर्को कुरा, संघले बजेट विनियोजन गर्दा देशभरका सबै पालिकामा एकनासले बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ। आगामी दिनमा बजेट विनियोजन गर्दा सम्बन्धित पालिकाको मुख्य समस्या के छ र कुन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी विकासको आवश्यकता छ भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। त्यसका लागि यही समितिले कुनै पालिकाको अवस्था कस्तो छ र त्यहाँ कस्तो प्रकारको विकास आवश्यक छ भन्नेबारे सरकारलाई जानकारी दिनुपर्छ।’

नेकपा (एमाले) का सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले स्थानीय तह र प्रदेशमा विकास आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणमा अनियमितता हुने गरेको विषय उठाए। निजी कम्पनीलाई लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर डीपीआर बनाउन लगाइए पनि त्यसअनुसार काम अगाडि नबढ्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनले यसको नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए।

एउटा तहको सरकारले तयार पारेको डीपीआर अर्को तहले स्वीकार नगर्ने समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच समन्वय तथा संवादमार्फत यसको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भने, ‘स्थानीय तह र प्रदेश तहमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने कुनै पनि योजनाको डीपीआर निर्माण गर्दादेखि नै हो। कुनै निजी कम्पनीलाई डीपीआर बनाउन भनेर लाखौँ रुपैयाँ दिने तर काम नै नहुने प्रवृत्ति देखिएको छ। अर्को समस्या के छ भने स्थानीय तहले बनाएको डीपीआर प्रदेशलाई काम नलाग्ने र प्रदेशले बनाएको डीपीआर संघलाई काम नलाग्ने अवस्था छ। एक तहले बनाएको डीपीआर अर्को तहले मान्यता नदिने समस्या पनि छ। यो गम्भीर विषय हो। तीनै तहका सरकारबीच संवाद र समन्वयमार्फत यसको समाधान खोज्नु मुख्य कुरा हो।’

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, स्थानीय आवश्यकतामा आधारित बजेट विनियोजन तथा प्रशासनिक र कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे।

##Federalism #LocalGovernment #BusinessEnvironment #IndustrialDevelopment #BudgetAllocation #GoodGovernance #NepalPolitics #NepalNews #DreamNewsNetwork