काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको आचरण र उनीहरूमाथि उठेका प्रश्नबारे संसद्मा छलफल हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले प्रतिनिधिसभाले यस विषयलाई बेवास्ता गरेर बस्न नमिल्ने धारणा राखेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै न्यौपानेले न्यायालय र प्रहरीजस्ता महत्वपूर्ण संस्थाको नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
‘सबैले सोध्नुहुन्छ, अब के हुन्छ ?’ भन्दै उनले न्यायालय र शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको प्रहरीको नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका बेला संसद्मा यसबारे छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभालाई सार्वभौमिकताको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले यस्तो संवेदनशील विषयमा संसद् मौन बस्न नहुने बताएका छन्। आवश्यक परे संसद्को अधिवेशन आह्वानका लागि माग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
न्यौपानेले प्रतिनिधिसभाको एक चौथाइ सदस्यले अधिवेशन आह्वानको माग गरेमा १५ दिनभित्र बैठक बस्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाको उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले नाम मात्रका समिति वा उपसमिति बनाएर विषयलाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
उनले सार्वजनिक गरेको धारणा आफ्नो व्यक्तिगत विचार भएको पनि स्पष्ट पारेका छन्।
विवादास्पद बिचौलिया इनम सापकोटासँग सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको संवाद र कारोबारसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक भएपछि न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ।
सापकोटाको मोबाइल तथा अन्य विद्युतीय उपकरणबाट प्रधानन्यायाधीश, विभिन्न न्यायाधीश र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूसँग भएका संवादका विवरण बाहिरिएका छन्। त्यस्तै, सात जना न्यायाधीशले सापकोटासँग सामूहिक भेट गरेको विषयसमेत सार्वजनिक भएको छ।
यसै घटनाक्रमपछि न्यायपालिकाको निष्पक्षता, न्यायिक आचरण र इजलास गठनको पारदर्शिताबारे उठेका प्रश्नमा छलफल गर्न प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सहभागी हुने पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) बोलाएका छन्।
यही पृष्ठभूमिमा सांसद न्यौपानेले न्यायाधीशहरूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न संसद्ले पनि छलफल अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन्।