विपद् प्रतिकार्यलाई नतिजामुखी बनाउन विषयगत क्लस्टरहरूलाई तत्काल पूर्ण रूपमा सक्रिय तुल्याउनुपर्ने र सुरक्षा निकायलाई विशुद्ध खोज तथा उद्धारमा मात्रै केन्द्रित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा सशस्त्र प्रहरी बलले जोड दिएको छ।
भोटेकोशीजस्ता सीमापार विपद्का घटना न्यूनीकरण गर्न चीन, नेपाल र भारतबीच मिनेट–सेकेन्डमै सूचना आदानप्रदान हुने त्रिपक्षीय पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा धारणा राख्दै सशस्त्र प्रहरी बलका नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) कृष्ण ढकालले यस्तो बताएका हुन्।
विपद्का समयमा कागजी रूपमा धेरै क्लस्टर गठन भए पनि स्थलगत रूपमा ती प्रभावकारी हुन नसक्दा सुरक्षाकर्मीले स्वास्थ्यलगायत अन्य विविध क्षेत्रको जिम्मेवारीसमेत लिनुपरेको उनको भनाइ छ।
उनले विपद् हुनेबित्तिकै सम्बन्धित क्लस्टरहरू स्वतः प्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने संयन्त्र बनाउन सुझाव दिए।
यसैगरी, सीमापार विपद् व्यवस्थापनबारे बोल्दै ढकालले चीनको तिब्बतबाट सुरु हुने भोटेकोशीको बाढीले नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याउने र त्यसको असर तल्लो तटीय क्षेत्र भारतसम्म पुग्ने यथार्थ औँल्याए।
सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धिका लागि राज्यले पर्याप्त लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै डीआईजी ढकालले सुरक्षा क्षेत्रमा गरिने विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी लगानीलाई ‘फजुल’ वा ‘अनुत्पादक’ मान्ने दृष्टिकोण त्याग्नुपर्ने बताए। हाल उपलब्ध स्रोतसाधन र जनशक्ति विपद्को वास्तविक जोखिमको तुलनामा अझै अपर्याप्त रहेको उनको भनाइ छ।
*उनले भने, ‘विपद्का समयमा गठन गरिएका सबै क्लस्टर प्रभावकारी रूपमा सक्रिय हुन नसकेको देखियो। विशेषगरी भोटेकोशी विपद्मा भौगोलिक कठिनाइका कारण स्वास्थ्य, कृषि तथा शिक्षा क्षेत्रका टोली प्रभावित स्थानमा पुग्न सकेनन्। त्यसैले क्लस्टर सक्रिय हुनेबित्तिकै सम्बन्धित निकाय स्वतः परिचालित हुने प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ, जसले सुरक्षा निकायलाई मुख्य रूपमा खोज तथा उद्धारमा केन्द्रित हुन सहज बनाउँछ।
त्यसैगरी, नेपाल, चीन र भारतबीच अन्तरदेशीय पूर्वसूचना तथा सूचना आदानप्रदान प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ। सीमापारबाट आउने बाढी तथा अन्य विपद्को सूचना सेकेन्ड वा मिनेटमै प्राप्त हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। विपद् व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा निकायको क्षमता, दक्ष जनशक्ति, उपकरण र तालिममा लगानी बढाउनुपर्छ। सुरक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानीलाई अनुत्पादक नभई विपद् प्रतिकार्यका लागि आवश्यक लगानीका रूपमा लिनुपर्छ।
साथै, क्लस्टरगत तथा संगठनभित्रका संस्थागत संरचनामा सुधार गर्न आवश्यक छ। सशस्त्र प्रहरी बलको कुरिनटारस्थित विपद् व्यवस्थापन तालिम केन्द्रले खोज तथा उद्धार र गोताखोर उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। यसको संस्थागत क्षमता अझ विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ।’*
सशस्त्र प्रहरी बलले २०६७ सालमा चितवनको कुरिनटारमा विपद् व्यवस्थापन तालिम केन्द्र स्थापना गरी गोताखोर उत्पादनसहित अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा छवि निर्माण गरेको स्मरण गर्दै ढकालले समग्र संस्थागत संरचनालाई अझ चुस्त र आधुनिक बनाउन कानुनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।