सशस्त्र प्रहरी बलले भोटेकोशी क्षेत्रमा गत भदौ १० गते आएको बाढी तथा विपद् प्रतिकार्यमा सुरक्षा निकायहरूबीचको ‘चेन अफ कमान्ड’ र अन्तरनिकाय समन्वय उत्कृष्ट रहेको दाबी गरेको छ।
शुक्रबार संसदीय विशेष समितिको बैठकमा धारणा राख्दै सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) कृष्ण ढकालले प्रतिकार्यमा सुरक्षा संयन्त्रहरूबीच कुनै पनि प्रकारको अन्योल वा समस्या नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै ढकालले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीच पूर्ण तालमेलका साथ उद्धार कार्य सञ्चालन गरिएको बताए।
उद्धार तथा प्रतिकार्यका विषयमा उठेका प्रश्नहरूको खण्डन गर्दै उनले भोटेकोशीको उद्धार अभियान नमुनायोग्य रहेको दाबी गरे।
यद्यपि, विपद् व्यवस्थापनसँग जोडिएका राष्ट्रिय संरचनाहरूबीच कार्यक्षेत्रको दोहोरोपना रहेको भन्दै उनले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) र राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र (एनईओसी) जस्ता संयन्त्रहरूलाई अझ चुस्त र एकीकृत बनाउनुपर्ने औँल्याए।
सुरक्षा निकायहरूले प्रभावकारी काम गरे पनि विपद् व्यवस्थापनका अन्य सहयोगी क्लस्टरहरू तत्काल पूर्ण रूपमा सक्रिय हुन नसकेको उनको भनाइ छ। आगामी दिनमा ती क्लस्टरहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा परिचालित हुनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए।
राहत वितरणमा ड्रोन प्रयोग गरिएको भनी समितिमा उठेको जिज्ञासामा डीआईजी ढकालले भोटेकोशीको विपद्मा ड्रोन नभई हेलिकोप्टरमार्फत नै राहत सामग्री ढुवानी गरिएको स्पष्ट पारे। गोरखाको विपद्मा मात्र सीमित क्षमताको ड्रोन प्रयोग भएको स्मरण गराउँदै उनले भोटेकोशीको भीषण विपद् र भौगोलिक जटिलताका कारण करिब २१–२२ पटक हेलिकोप्टर उडान भरेर मात्र सामग्री पुर्याउन सम्भव भएको बताए।
यसैगरी, सुरक्षा निकायहरूले आफ्नै पहलमा विपद् सचेतना तथा ‘सिमुलेसन’ अभ्यास गर्दै आए पनि यसका लागि राज्यस्तरबाट छुट्टै बजेटको व्यवस्था नभएको उनले गुनासो गरे। विद्यालय तथा कलेजका पाठ्यक्रममै विपद्सम्बन्धी विषय समावेश गर्नुपर्ने र सुरक्षा निकायका तालिम तथा पूर्वतयारीका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले भने, ‘चेन अफ कमान्ड र तीनवटै सुरक्षा निकायबीचको समन्वयमा कुनै समस्या वा द्विविधा नरहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु। भोटेकोशीको विपद् प्रतिकार्य उत्कृष्ट र उदाहरणीय रहेको थियो। हाम्रो मुख्य आवश्यकता भनेको हालका विपद् व्यवस्थापन संरचनालाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउनु हो। कतिपय संरचना निष्क्रिय र कतिपय दोहोरो रहेकाले तिनलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ।
आगामी दिनमा बाढी तथा अन्य विपद्का समयमा सबै क्लस्टरहरू स्वचालित रूपमा सक्रिय हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। साथै, विद्यालय तथा कलेजका पाठ्यक्रममा विपद् शिक्षा समावेश गर्ने र जनचेतना कार्यक्रम तथा अभ्यासका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।
भोटेकोशीमा राहत सामग्री ढुवानीका लागि ड्रोन नभई २१–२२ वटा हेलिकोप्टर प्रयोग गरिएको थियो। ड्रोनबाट राहत पुर्याइएको घटना गोरखाको हो। यस विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ। सुरक्षा निकायबीच सूचनाको आदानप्रदान र समन्वयमा पनि कुनै समस्या छैन।
उद्धारकर्मीहरूको सुरक्षाका लागि प्रभावकारी तालिम, उपयुक्त उपकरण र बिमाको व्यवस्था आवश्यक छ। गोताखोर तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा खटिने जनशक्तिको बिमालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ।’
जोखिम मोलेर कार्यक्षेत्रमा खटिने उद्धारकर्मीहरूको सुरक्षामा जोड दिँदै डीआईजी ढकालले प्रभावकारी तालिम, आधुनिक उपकरण र भरपर्दो बिमा नै प्रमुख आधार भएको उल्लेख गरे।
कल्याणकारी कोषमार्फत नियमित बिमा भइरहेको भए पनि उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा खटिने गोताखोर तथा ‘हाई अल्टिच्युड’ जनशक्तिका लागि सरकारी तहमै थप व्यवस्थित बिमा योजना आवश्यक रहेको उनले बताए।