नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले भोटेकोशी विपद् व्यवस्थापन संयन्त्र आवश्यकताभन्दा भद्दा र लामो ‘चेन अफ कमान्ड’ का कारण तत्काल उद्धार तथा समन्वयमा प्रभावहीन बनेको बताएका छन्।
शुक्रबार भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै उनले २०७२ सालको भूकम्पपछि बनेको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र (एनईओसी) को विद्यमान ढाँचामा व्यापक परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए।
प्रधानसेनापति सिग्देलले हालैका बाढीपहिरो तथा सुरुङ दुर्घटनाजस्ता घटनाले विद्यमान विपद् व्यवस्थापन संरचनाका कमजोरी उजागर गरेको स्पष्ट पारे। विपद् आउनासाथ सबै निकाय र क्लस्टरहरू एकैपटक परिचालन हुन खोज्दा उद्धारमा अनावश्यक ढिलाइ हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले सुरुमा खोज तथा उद्धारमा संलग्न हुने ‘इमिडियट रेस्पोन्स’ टोली मात्र तत्काल परिचालन हुनुपर्ने र त्यसपछि पुनर्निर्माण तथा राहतका तहहरू क्रियाशील हुनुपर्ने तर्क गरे।
जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय विपद्को प्रकृति बदलिएको चर्चा गर्दै सेनाप्रमुखले कुनै पनि विपद्मा शतप्रतिशत पूर्वतयारी सम्भव नभए पनि न्यूनतम जीवन रक्षा, सुरक्षित आवास र खाद्यान्न व्यवस्थापनका लागि राज्य संयन्त्र पूर्ण रूपमा सक्षम हुनुपर्ने बताए।
रसुवा तथा भोटेकोशीका घटनामा सुरुङभित्र एकाएक पानी पसेको दृष्टान्त दिँदै उनले संसारमै दुर्लभ प्रकृतिका यस्ता विपद्मा पूर्वअभ्यास वा उपकरण मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले तत्काल घटनास्थल पुग्न सक्ने द्रुत क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
विपद् व्यवस्थापनलाई काठमाडौं वा केन्द्रमा मात्र सीमित राख्न नहुने बताउँदै उनले सातै प्रदेशमा उपकरण र राहत सामग्रीसहितका केन्द्रीकृत डिपो स्थापना गर्न सुझाव दिए। प्रदेश तहमै साना प्राविधिक टोली बनाएर नियमित कृत्रिम अभ्यास (सिमुलेसन) गराउन सके विपद्को सूचना पाउनासाथ छोटो समयमै घटनास्थल पुग्न सकिने उनको भनाइ छ।
यसैगरी, मानव सिर्जित र प्राकृतिक विपद्को स्पष्ट वर्गीकरण गरी तीनै तहका सरकारको कार्यविभाजन तोकिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। स्थानीय तहलाई पूर्वसूचना प्रणाली विकास र जनचेतनाको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउँदै प्रधानसेनापति सिग्देलले भूकम्पको अति जोखिमयुक्त ‘रेड जोन’, खडेरी तथा भविष्यमा आउन सक्ने महामारीलाई मध्यनजर गर्दै राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रिय नीति र चुस्त कार्यविधि तर्जुमा गर्नुपर्ने धारणा राखे।
सिग्देलले भने, ‘चेन अफ कमान्ड र समन्वयः राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र (एनईओसी) को संरचना २०७२ सालको भूकम्पको अनुभवका आधारमा विकास गरिएको हो। तर हालका विपद्का अनुभवले यसमा केही सुधार आवश्यक देखाएका छन्। तत्काल उद्धारदेखि पुनर्निर्माणसम्मका सबै संरचना एकैपटक परिचालन हुनुपर्ने होइन। तर आवश्यक क्लस्टर परिचालनमा केही ढिलाइ भएको अनुभव छ।
त्यसैले संरचनालाई चुस्त, सरल र प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणसँग छलफल गरी सुझाव दिनेछौँ। विपद् प्रतिकार्यका उपकरण र राहत सामग्री प्रदेशस्तरमै एकीकृत रूपमा भण्डारण गर्नुपर्छ। साथै, दुईदेखि चार जनाको सानो टोली बनाएर नियमित अभ्यास गराउन सकिन्छ। यसले केन्द्रमा मात्र निर्भर नभई तत्काल प्रतिकार्य गर्न सहज बनाउँछ।
समन्वय प्रभावकारी बनाउन चेन अफ कमान्ड स्पष्ट, छोटो र चुस्त हुनुपर्छ। जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा बाँडफाँट भएमा उद्धार तथा प्रतिकार्यमा समन्वय सहज हुन्छ। भोटेकोशीको घटनामा हामीले सक्दो छिटो र प्रभावकारी प्रतिकार्य गरेका थियौँ। यद्यपि प्राकृतिक विपद्मा शतप्रतिशत सफलता सुनिश्चित गर्न कठिन हुन्छ।’
प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले कुनै पनि मुलुकले प्राकृतिक विपद्को पूर्वतयारीमा शतप्रतिशत सफलता हासिल गर्न नसक्ने बताए। उनले विपद्को स्वरूप हरेक पटक फरक हुने भएकाले अनुभव र स्रोतसाधनको सीमितता रहने उल्लेख गरे।
प्रधानसेनापति सिग्देलले विपद् व्यवस्थापनमा सेनाको सुरक्षा र तयारीबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै पछिल्ला घटनाबाट प्राप्त अनुभवलाई भविष्यको रणनीतिको आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले विपद्को प्रकृतिका आधारमा ‘म्यानमेड’ (मानव निर्मित) र प्राकृतिक गरी दुई वर्गमा छुट्याएर जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
उनले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग समन्वय गरी छिट्टै यथार्थपरक तथ्यांक उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। सेनाको चेन अफ कमान्डका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नमा उनले २०७२ सालको भूकम्पपछि बनेको संरचना अहिले पनि प्रभावकारी रहेको तर केही कमी–कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको स्वीकार गरे।
सिग्देलले भने, ‘सबै प्रकारका विपद्का लागि एउटै किसिमका उपकरण पर्याप्त हुँदैनन्। विपद्को प्रकृति फरक हुने भएकाले शतप्रतिशत तयारी सम्भव नहुन सक्छ। तर तत्काल घटनास्थल पुग्ने क्षमता, जीवनरक्षक उपकरण, उद्धारपछिको आश्रय र खानाको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न न्यूनतम तयारी अनिवार्य छ।’
उनले विपद्का सम्भावित जोखिमहरू जस्तै भूकम्प, खडेरी र महामारीको सामना गर्न राजनीतिक नेतृत्वबाटै राष्ट्रिय नीति बन्नुपर्नेमा जोड दिए। सेनाले आफ्नो तहबाट गर्नुपर्ने तयारीका लागि सधैँ तत्पर रहेको बताउँदै उनले प्रदेशस्तरमा विपद् सामग्रीको भण्डारण र सानो टोलीबाट नियमित अभ्यास गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके ठूलो राहत मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे।