काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन–प्याब्सन) लाई निलम्बन गरेपछि संस्थाका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले संगठनभित्रको आन्तरिक विवाद र आपसी सहमति कार्यान्वयन नहुँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन्।
अध्यक्ष न्यौपानेले एन–प्याब्सन राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ अन्तर्गत विधिसम्मत रूपमा दर्ता भई सञ्चालन हुँदै आएको संस्था भएको स्पष्ट पारे। संगठनभित्र देखिएको विवादका कारण दुईवटा महाधिवेशन आयोजना भएको र त्यसबाट फरक–फरक समूहका गतिविधि सञ्चालन हुन थालेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार दुवै पक्षबीच १८–१८ महिनामा नेतृत्व तथा जिम्मेवारी व्यवस्थापन गर्ने भद्र सहमति भएको थियो। तर, अर्को पक्षले उक्त सहमति स्वीकार नगरेपछि विवाद थप चर्किएको हो।
विवाद समाधानका लागि गृह मन्त्रालयले पटक–पटक पहल गरे पनि सहमति जुट्न नसकेको न्यौपानेले बताए। एउटा पक्षले विधान अधिवेशन अघि बढाउन खोजेपछि मन्त्रालयले निलम्बनको निर्णय लिएको उनको भनाइ छ।
सन् २०१४ मा स्थापना भएको एन–प्याब्सन देशभर सदस्य विद्यालय रहेको पुरानो राष्ट्रिय संगठन भएको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रालयले केही समयपछि निर्णय पुनरावलोकन गरी निलम्बन फुकुवा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार संस्थामा हाल करिब दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजारसम्म विद्यालय आबद्ध छन्। पछिल्लो निर्णयले विद्यालयहरूमा केही निराशा उत्पन्न हुन सक्ने भए पनि विवादका वास्तविकता स्पष्ट भएपछि मन्त्रालयले संगठनलाई निरन्तरता दिने उनको अपेक्षा छ।
विधान अधिवेशनका नाममा केही समूहले अघि बढाउन खोजेका गतिविधि तत्कालका लागि रोकिएको जानकारी दिँदै उनले आबद्ध विद्यालय तथा सम्बन्धित सबै पक्षलाई धैर्य गर्न आग्रह गरेका छन्। समस्या चाँडै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले संगठनलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।
यसैबीच, गृह मन्त्रालयले एन–प्याब्सनलाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निलम्बन गरेको छ। शुक्रबार जारी सूचनामा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ६ को उपदफा (२) अनुसार निलम्बन गरिएको उल्लेख छ।
मन्त्रालयका अनुसार संगठनले ऐनको दफा ५ बमोजिम जारी गरिएका निर्देशन पटक–पटक उल्लङ्घन गरेको तथा सरकारबाट स्वीकृत विधान र संस्थाको मूल उद्देश्यविपरीत गतिविधि गरेको पाइएको छ।