अक्टोबर २७ मा सम्पन्न निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक गठबन्धनले संसद्मा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि विपक्षी नेताहरूले यस्तो विकल्पमाथि विचार गर्न थालेका हुन्। मतदाताले सांसद र राजनीतिक दलका लागि मात्रै नभई प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवारलाई समेत छुट्टै मत दिन पाउने व्यवस्था पुनःस्थापना गर्नेबारे छलफल भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
द टाइम्स अफ इजरायलका अनुसार, प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको विपक्षमा रहेका दलहरूले सन् २०२१ मा नेतान्याहुले नै अघि सारेको प्रस्तावलाई अहिले विकल्पका रूपमा हेरेका छन्। विपक्षी वृत्तमा यसलाई ‘नेतान्याहु मोडल–२०२१’ नाम दिइएको छ।
अक्टोबर २७ को निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणामअनुसार नेतान्याहु समर्थित दलहरूले ५३ सिट जितेका छन्। विपक्षी गठबन्धनका यहुदी नेतृत्वका दलले ४८ सिट प्राप्त गर्दा अरब नेतृत्वका दुई दलले १९ सिट जितेका छन्।
इजरायलको संसद् नेसेटमा कुल १२० सदस्य हुन्छन्। सरकार गठन गर्न कम्तीमा ६१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। यस हिसाबले नेतान्याहु पक्ष बहुमतका लागि आवश्यक संख्याभन्दा आठ सिट पछाडि छ।
विपक्षी दलका ४८ र अरब नेतृत्वका दलका १९ सिट जोड्दा ६७ पुग्छ। तर अरब दलको समर्थनमा सरकार गठन गर्ने विषयमा विपक्षी नेताहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन।
यही असहमतिका कारण प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रणालीलाई पुनः लागू गर्ने प्रस्तावले चर्चा पाएको हो। यस व्यवस्थाअनुसार मतदाताले संसद्का सदस्य र प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारका लागि अलग-अलग मतदान गर्न पाउनेछन्। यसका समर्थकहरूले संसद्मा स्पष्ट बहुमत नभए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई सरकार गठन गर्ने अवसर दिन सकिने तर्क गरेका छन्।
तर यस्तो व्यवस्था लागू गर्न इजरायलको सरकारसम्बन्धी मूल कानुन संशोधन गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि नेसेटका कम्तीमा ६१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। विपक्षी र अरब नेतृत्वका दलसँग सिट संख्या पर्याप्त देखिए पनि प्रस्ताव अघि बढाउने विषयमा उनीहरूबीच सहमति बनेको छैन। अहिलेसम्म यससम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छैन।
हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि नयाँ सरकारले नेसेटबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसैले संसद्मा बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले कसरी सरकार सञ्चालन गर्न पाउने भन्ने विषय पनि प्रस्तावको कानुनी स्वरूपसँग जोडिएको छ।
इजरायलमा तीन पटक प्रयोग भएको थियो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली
इजरायलमा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने व्यवस्था पहिलोपटक सन् १९९२ मा कानुनमार्फत स्थापित गरिएको थियो। त्यसपछि सन् १९९६, १९९९ र २००१ मा गरी तीन पटक यसको प्रयोग भयो।
सन् १९९६ को पहिलो प्रत्यक्ष निर्वाचनमा बेन्जामिन नेतान्याहुले शिमोन पेरेजलाई पराजित गरेका थिए। सन् १९९९ मा एहुद बाराकले नेतान्याहुलाई हराउँदै प्रधानमन्त्री बने। त्यसैगरी सन् २००१ मा एरियल स्यारोनले एहुद बाराकलाई पराजित गरेका थिए।
सन् १९९६ र १९९९ मा प्रधानमन्त्री तथा संसद्का लागि एकै समयमा छुट्टाछुट्टै मतदान गरिएको थियो। तर सन् २००१ मा भने संसद्को निर्वाचन नगरी प्रधानमन्त्री पदका लागि मात्रै मतदान भएको थियो।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू गर्दा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने अपेक्षा गरिएको थियो। यद्यपि, यसको विपरीत ठूला राजनीतिक दलको प्रभाव घट्दै जाँदा साना तथा क्षेत्रीय दलहरूको शक्ति बढेको र संसद् थप विभाजित भएको विश्लेषण गरिएको थियो।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले समेत संसद्मा सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक समर्थन जुटाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले गठबन्धन निर्माणको समस्या समाधान हुन सकेन। त्यसपछि सन् २००१ मै यो प्रणाली खारेज गरी इजरायल पुनः संसदीय निर्वाचन प्रणालीमा फर्किएको थियो।
द टाइम्स अफ इजरायलका अनुसार नवनिर्वाचित संसद्का १२० सदस्यले आगामी नोभेम्बर १० मा शपथ लिने कार्यक्रम छ।
निर्वाचनमा विदेशी हस्तक्षेप भएको आरोपमाथि अनुसन्धान
निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री नेतान्याहु र उनका समर्थकहरूले विदेशी हस्तक्षेप तथा धाँधली भएको आरोप लगाएका छन्। तर निर्वाचन समितिका कार्यवाहक महानिर्देशकले व्यापक धाँधली भएको दाबीलाई आधारहीन बताएका छन्।
प्रहरीले पनि निर्वाचन परिणाममा अनियमितता भएको वा निर्वाचन चोरी गरिएको भन्ने आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाण फेला नपरेको जनाएको छ।
यद्यपि, विदेशी शक्तिले निर्वाचन प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको हुन सक्ने आशंकामा इजरायलको आन्तरिक सुरक्षा निकाय शिन बेटले सीमित दायरामा अनुसन्धान गरिरहेको छ। कतारलगायत केही देशबाट रकम पठाएर अरब मतदातालाई प्रभावित पार्न खोजिएको हुन सक्ने विषय अनुसन्धानको दायरामा रहेको बताइएको छ।
शिन बेटका अनुसार उक्त अनुसन्धानले निर्वाचनको नतिजामा प्रभाव पार्ने अवस्था छैन। हालसम्म विदेशी हस्तक्षेप र धाँधलीसम्बन्धी आरोपहरू प्रमाणित भएका छैनन्।
आइजेनकोट नेतृत्वको सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गर्ने प्रस्ताव
नेतान्याहुको गठबन्धनमा सहभागी अल्ट्रा अर्थोडक्स यहुदी दल युनाइटेड टोरा जुडाइजमका केही नेताले विपक्षी नेता गादी आइजेनकोटको नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई बाहिरैबाट समर्थन गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
च्यानल १२ को समाचारलाई उद्धृत गर्दै द टाइम्स अफ इजरायलले जनाएअनुसार उक्त दलले सरकारलाई समर्थन गरेबापत हरेदी समुदायका धार्मिक विद्यार्थीलाई अनिवार्य सैन्य सेवाबाट छुट दिने विषयमा सहमति खोजिरहेको छ।
युनाइटेड टोरा जुडाइजमले पछिल्लो निर्वाचनमा सात सिट जितेको छ। उसको समर्थनले सरकार गठनको समीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
अरब दललाई समेटेर सरकार बनाउन गोलानको आग्रह
विपक्षी दल डेमोक्र्याट्सका प्रमुख यायर गोलानले अरब नेतृत्वका राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराएर नयाँ सरकार गठन गर्न विपक्षी नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
उनले निर्वाचनबाट जनताको मत प्राप्त गरेका अरब दलका १९ सांसदलाई सरकार गठनको प्रक्रियाबाट बाहिर राख्नु लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत हुने धारणा राखेका छन्।
गोलानका अनुसार निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत निर्वाचित भएका सबै सांसद देशको राजनीतिक व्यवस्थाका वैध प्रतिनिधि हुन्। त्यसैले उनीहरूको जनमतलाई बेवास्ता गर्न नहुने उनको तर्क छ।
तर विपक्षी नेताहरू गादी आइजेनकोट, नफ्ताली बेनेट र एभिग्डोर लिबरम्यानले अरब नेतृत्वका दलको समर्थन लिएर सरकार बनाउने विषयमा असहमति जनाएका छन्।
अरब दल सहभागी सरकारमा नजाने लिबरम्यानको अडान
इजरायलको यिस्राएल बेइतेनु पार्टीका प्रमुख एभिग्डोर लिबरम्यानले राअम र ज्वाइन्ट लिस्ट सहभागी हुने गठबन्धन सरकारमा आफ्नो पार्टी सामेल नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले आतंकवादलाई समर्थन गर्नेहरूसँग एउटै सरकारमा बस्न नसकिने बताएका छन्। यो अरब नेतृत्वका दल र उनीहरूका नेतामाथि लिबरम्यानले लगाएको आरोप हो।
उनको अडानले विपक्षी गठबन्धनभित्र सरकार गठनका लागि आवश्यक सहमति जुटाउन थप चुनौती सिर्जना गरेको छ।
यहुदी–अरब सहकार्यको माग गर्दै प्रदर्शन
इजरायलका विभिन्न सहरमा शनिबार यहुदी र अरब राजनीतिक दलबीच सहकार्य गरी नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने मागसहित प्रदर्शन भएका छन्।
द टाइम्स अफ इजरायलका अनुसार तेल अभिभस्थित हबीमा स्क्वायरमा स्ट्यान्डिङ टुगेदर समूहको अगुवाइमा भएको प्रदर्शनमा करिब दुई हजार मानिस सहभागी भएका थिए।
प्रदर्शनकारीहरूले यहुदी र अरब समुदायबीच सहकार्य, समानता र नयाँ सरकार गठनको माग गरेका थिए।
सोही स्थानमा नेतान्याहु समर्थकहरूले पनि निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै छुट्टै प्रदर्शन गरेका थिए। उक्त प्रदर्शनमा करिब दुई सय मानिस सहभागी भएको समाचारमा उल्लेख छ।
नेतान्याहुका छोराले अरब नागरिकलाई सुरक्षा चुनौती भने
प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुका छोरा यायर नेतान्याहुले इजरायलका अरब नागरिकलाई देशको अस्तित्वका लागि ठूलो चुनौती भएको आरोप लगाएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत इरानको आणविक कार्यक्रमपछि इजरायलका अरब नागरिक देशका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको दाबी गरेका हुन्।
इजरायलको कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अरब समुदायका नागरिकले देशका शत्रुलाई समर्थन गर्ने र इजरायलको विनाश चाहने अवस्था लामो समयसम्म कायम रहन नसक्ने उनको भनाइ थियो। यद्यपि, यी अभिव्यक्ति उनका व्यक्तिगत आरोप हुन्।
आइजेनकोटले फोकम्यानलाई संसदीय दलको जिम्मेवारी दिए
विपक्षी दल याशरका प्रमुख गादी आइजेनकोटले नवनिर्वाचित सांसद रोय फोकम्यानलाई नयाँ संसद्मा आफ्नो दलको संसदीय समूहको नेता नियुक्त गरेका छन्।
फोकम्यान यसअघि सन् २०१५ देखि २०१९ सम्म कुलानु पार्टीबाट सांसद थिए। त्यस अवधिमा उनले संसदीय दलको नेतृत्वसमेत गरेका थिए।
आइजेनकोटले फोकम्यानसँग पर्याप्त राजनीतिक अनुभव, सिर्जनात्मक क्षमता र नेतृत्वदायी गुण रहेको उल्लेख गर्दै उनलाई जिम्मेवारी दिएका हुन्।
सरकार गठनका लागि पहिलो उम्मेदवारलाई ४२ दिनको समय
इजरायलको विद्यमान सरकार गठनसम्बन्धी कानुनअनुसार राष्ट्रपतिले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूसँग परामर्श गरेपछि कुनै एक सांसदलाई सरकार गठनको जिम्मेवारी दिन्छन्।
जिम्मेवारी पाउने सांसदले सरकार गठनका लागि सुरुमा २८ दिनको समय पाउँछन्। उक्त अवधिमा सरकार बनाउन नसके राष्ट्रपतिले थप १४ दिन समय उपलब्ध गराउन सक्छन्।
यसरी पहिलो चरणमा जिम्मेवारी पाउने व्यक्तिले अधिकतम ४२ दिनभित्र सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त समयसीमामा पनि सफल नभए राष्ट्रपतिले अर्को सांसदलाई सरकार गठनको जिम्मेवारी दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।