सरकारले मनाङ, संखुवासभा र सोलुखुम्बुमा रहेका ठुलागी, तल्लो बरुण, लुम्दिङ च्छो र होङ्गु–२ हिमतालको पानीको सतह घटाउने तयारी गरेको हो। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल फुट्ने, हिमपहिरो जाने तथा त्यसबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा विनाशकारी बाढी आउन सक्ने जोखिम बढेपछि यो योजना अघि सारिएको हो।
यूएनडीपी र इसिमोडले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालतर्फका २१ वटा हिमताल अति जोखिमको सूचीमा छन्। यसअघि जोखिमको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको दोलखाको च्छो रोल्पा हिमतालको पानी सन् २००० मा तीन मिटर घटाइएको थियो। त्यस्तै, दोस्रो प्राथमिकतामा रहेको सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालको पानी सन् २०१६ मा ३.४ मिटर घटाइएको थियो। दुवै काम नेपाली सेनाको सहयोगमा सम्पन्न भएका थिए।
अब जोखिम सूचीको प्राथमिकतामा रहेका अन्य चार हिमतालको पानीको सतह घटाउने तयारी गरिएको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता डा. राजन भट्टराईका अनुसार होङ्गु–२ हिमतालको पानी एक मिटर र अन्य तीनवटा हिमतालको पानी करिब तीन मिटर घटाउने प्रारम्भिक योजना छ।
चार नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गरिने
पानीको सतह घटाउन प्रस्ताव गरिएका चारवटै हिमताल पाँच हजार मिटरभन्दा बढी उचाइमा रहेका छन्। यी हिमतालबाट बग्ने पानी तल्लो क्षेत्रमा विभिन्न नदी प्रणालीमा मिसिने भएकाले सम्बन्धित नदी करिडोरमा समेत बाढी पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्न लागिएको हो।
योजनाअनुसार तल्लो बरुण, अरुण, दूधकोशी र मर्स्याङ्दी नदी बेसिनमा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गरिनेछ।
डा. भट्टराईका अनुसार यी नदीका तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म बाढीको पूर्वानुमान र सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि अनुमानित ७५ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर खर्च हुने आकलन गरिएको छ।
परियोजनामार्फत चौबीसै घण्टा बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। समयमै जोखिमको जानकारी प्राप्त भएमा स्थानीय बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सार्न, उद्धार टोली परिचालन गर्न र राहत व्यवस्थापन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सम्भावित मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारको छ।
डा. भट्टराईका अनुसार हिमतालबाट निस्कने पानी विभिन्न नदी हुँदै बस्ती र पूर्वाधार भएका तल्लो क्षेत्रसम्म पुग्ने भएकाले नदी करिडोरसम्मै पूर्वसूचना प्रणाली पुर्याउन आवश्यक देखिएको हो। हिमताल फुटेर बाढी आएमा तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई समयमै जानकारी दिनु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले स्पष्ट पारे।
सन् २०३३ सम्म परियोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
हिमतालको पानी घटाउने र चार नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने समग्र योजनालाई ‘सञ्जीवनी ग्लोफ’ परियोजना नाम दिइएको छ।
हिमताल फुटेर एक्कासि आउने बाढीलाई अंग्रेजीमा ‘ग्लेसियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड’ अर्थात् ग्लोफ भनिन्छ। यही जोखिम न्यूनीकरणलाई केन्द्रमा राखेर परियोजना तयार गरिएको हो।
सन् २०२६ देखि सुरु गरी सन् २०३३ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सातवर्षे परियोजनाका लागि करिब ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् साढे सात अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।
कुल बजेटमध्ये ३६ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ ग्रिन क्लाइमेट फन्डले उपलब्ध गराउनेछ। त्यस्तै, यूएनडीपीले दुई मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ३० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्नेछ। बाँकी रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने योजना छ।
हिमतालको पानी घटाउने काम तत्काल सुरु नहुने
जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार चारवटा हिमतालको पानीको सतह घटाउने काम अहिले अध्ययनकै चरणमा छ।
परियोजना कार्यान्वयनका लागि विस्तृत अध्ययन र डिजाइन तयार गर्न अझै करिब एक वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसपछि मात्रै हिमताल क्षेत्रमा स्थलगत काम सुरु हुनेछ।
केन्द्रका प्रवक्ता डा. भट्टराईका अनुसार सन् २०२७ सम्म अध्ययन, परामर्शदाता नियुक्ति र डिजाइनसम्बन्धी काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। त्यसपछि मात्र फिल्डमा काम अघि बढ्नेछ।
जोखिमयुक्त हिमतालबाहेक अन्य हिमपोखरीमा पनि ध्यान दिनुपर्ने
इसिमोडका सल्लाहकार अरुणभक्त श्रेष्ठले उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको पानी घटाउने सरकारी योजनालाई सकारात्मक मानेका छन्। तर जोखिम सूचीमा समावेश नभएका हिमताल तथा हिमपोखरीबाट समेत विनाशकारी बाढी आउन सक्ने भएकाले जोखिम मूल्यांकनको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
नेपालमा विगतमा जोखिम पहिचान नभएका हिमपोखरीका बाँध भत्किँदा तथा हिउँ जमेको चट्टानी भूभाग खस्दा ठूलो क्षति भएका घटना छन्।
सन् २०२४ मा सोलुखुम्बुको थामेमा आएको बाढी यसको एउटा उदाहरण हो। त्यस्तै, गत भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढी पनि हिमनदी र चट्टानी भूभाग खस्दा उत्पन्न भएको थियो।
श्रेष्ठका अनुसार जोखिम सूचीमा परेका हिमतालको पानी घटाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। सम्भावित जोखिम पहिचान नभएका हिमपोखरी, तिनका प्राकृतिक बाँध र हिउँ अडिएका चट्टानी क्षेत्रको समेत अध्ययन गरी क्षति न्यूनीकरणका उपाय अपनाउन आवश्यक छ।
भोटेकोशी र बूढीगण्डकीका बाढीले बढायो चिन्ता
जलवायु परिवर्तन, अव्यवस्थित भूउपयोग र मानवीय गतिविधिमा भएको वृद्धिका कारण नेपाल बाढी, पहिरो, डुबान, हिमताल विस्फोट, वन डढेलो तथा चट्याङजस्ता प्राकृतिक विपद्को जोखिममा छ।
पछिल्लो समय भोटेकोशी–त्रिशूली र बूढीगण्डकी नदीमा आएका आकस्मिक बाढीले जोखिमको गम्भीरता थप उजागर गरेका छन्।
गत भदौ १० गते चीनको तिब्बत क्षेत्र हुँदै बग्ने ल्हेन्दे खोलामार्फत भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा विनाशकारी बाढी आएको थियो। विज्ञहरूका अनुसार रसुवाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने लाङटाङ–लिरुङ हिमालको करिब पाँच हजार दुई सय मिटर उचाइमा रहेको हिमनदी र चट्टानी भूभाग भत्किएपछि बाढी उत्पन्न भएको थियो।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार उक्त विपद्मा कम्तीमा एक हजार ४५५ जनाको मृत्यु भएको र पाँच हजार ७४५ जना बेपत्ता भएका थिए।
बाढीले जलाधार क्षेत्रमा रहेका ७५९ मेगावाट क्षमताका १४ वटा जलविद्युत् आयोजना, २४ मेगावाट क्षमताका पाँचवटा सौर्य ऊर्जा प्लान्ट, एउटा सबस्टेसन, प्रसारण लाइन तथा विद्युत् वितरण प्रणालीमा समेत क्षति पुर्याएको थियो।
भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा बाढी आएको ४५ दिनपछि अर्थात् गत असोज २५ गते बूढीगण्डकी नदीमा पनि कालो लेदोसहितको आकस्मिक बाढी आएको थियो।
विपद् प्राधिकरणका अनुसार बिहान करिब ४ बजेर २० मिनेटमा गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका–६ मा पर्ने चामर र स्येराङ्गी हिमालको बीचमा रहेको उङ्दिलुङ खोलाको माथिल्लो क्षेत्रबाट बाढी सुरु भएको थियो।
करिब दुई हजार मिटर उचाइमा रहेको उक्त खोलाको दुवैतर्फ हिउँ र गेग्रानसहितको बाढी उत्पन्न भई करिब ३०० मिटर माथिसम्म फैलिएको थियो। त्यसपछि दक्षिणतर्फ बग्दै स्यार खोला हुँदै बूढीगण्डकीमा मिसिएको थियो।
उक्त घटनामा चुमनुब्री गाउँपालिका–६ अन्तर्गत चुम्चेतको उङ्गिलुङ गाउँका दुई महिला र चार पुरुष गरी छ जना बेपत्ता भएका छन्।
यसअघि मेलम्ची र थामेमा भएका बाढीका घटनाले पनि ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याइसकेका छन्। लगातार भइरहेका यस्ता घटनाले प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीको आवश्यकता थप बढाएको छ।
अहिलेको पूर्वसूचना प्रणाली आकस्मिक बाढीका लागि पर्याप्त छैन
लाङटाङ–लिरुङ अर्थात् भोटेकोशी विपद्सम्बन्धी इसिमोडको प्रतिवेदनले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका बाढी पूर्वसूचना प्रणालीका कमजोरीसमेत औँल्याएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार वर्षाको मात्रा र नदीको जलसतहमा आधारित अहिलेको निगरानी प्रणालीले अचानक पहाड भत्किने, चट्टान तथा बरफ खस्ने र त्यसबाट उत्पन्न हुने तीव्र गतिको बाढीको जोखिम समयमै पहिचान गर्न सक्दैन।
लाङटाङ–लिरुङ क्षेत्रमा पहाड भत्किएको करिब सात मिनेटमै बाढी सीमावर्ती क्षेत्रमा पुगेको थियो। तर एसएमएसमार्फत पठाइएको पूर्वसूचना बाढीले प्रभावित क्षेत्रलाई असर गरिसकेपछि मात्रै जारी भएको थियो।
बूढीगण्डकीमा आएको बाढीका क्रममा पनि स्थानीयले फेसबुकमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको करिब एक घण्टापछि मात्रै सरकारी निकायबाट सतर्कता सूचना जारी भएको थियो।
यस्ता घटनाबाट पाठ सिक्दै पूर्वसूचना प्रणालीमा भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक, भूकम्पीय गतिविधिको निगरानी, हिमनदी तथा हिमआवरणको अवस्था, वर्षा मापन र जलविज्ञानसम्बन्धी विवरणलाई एकीकृत गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
बाढी मापन प्रविधिमा सुधार गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव
बाढी पूर्वसूचना प्रणाली जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी काममा संलग्न इन्जिनियर अनुप खनालले आकस्मिक बाढीको जोखिम पहिचान गर्न अहिले प्रयोग भइरहेका मापन प्रविधिमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार हालका धेरैजसो बाढी मापन केन्द्र नदीको सतह नजिकै जडान गरिएका छन्। ठूलो बाढी आउँदा ती उपकरण बगाएर लैजाने जोखिम रहन्छ। त्यसैले विशेष प्रकारको सस्पेन्सन केबल प्रयोग गरी मापन उपकरण नदीको सतहभन्दा माथि सुरक्षित स्थानमा जडान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
त्यस्तै, अहिले प्रचलित प्रत्येक १० मिनेटमा एकपटक तथ्यांक संकलन गर्ने प्रणालीलाई परिवर्तन गरी प्रत्येक तीनदेखि पाँच सेकेन्डमा मापन गर्नुपर्ने खनालको धारणा छ।
उनका अनुसार लगातार मापन गरिएका पाँचवटा तथ्यांकले निर्धारित जोखिम सीमा पार गरेमा तत्काल केन्द्रीय सर्भरमा सूचना पठाउन र स्वचालित रूपमा साइरन बजाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसले तीव्र गतिमा बढिरहेको बाढीको अवस्था चाँडै पहिचान गर्न मद्दत गर्नेछ। साथै गलत चेतावनी जारी हुने सम्भावना पनि घटाउन सकिने उनको भनाइ छ।
आकस्मिक बाढीको निगरानीका लागि उच्च क्षमताका क्यामेराको प्रयोग पनि प्रभावकारी हुन सक्ने खनाल बताउँछन्। यस्ता क्यामेराबाट सुरक्षित स्थानमै बसेर टाढाको नदी तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रको अवस्था निरन्तर अवलोकन गर्न सकिन्छ।
त्यसैगरी, सिस्मोमिटर र जियोफोनजस्ता भू-कम्पन मापन गर्ने उपकरण प्रयोग गरेर पहिरो खस्ने तथा गेग्रानसहितको बाढी उत्पन्न हुन सक्ने गतिविधिबारे जानकारी लिन सकिने उनको सुझाव छ। तर यी उपकरणबाट प्राप्त तथ्यांक र दृश्य वास्तविक समयमा प्रसारण गर्न भरपर्दो तथा उच्च क्षमताको सञ्चार पूर्वाधार आवश्यक पर्ने उनले औँल्याएका छन्।
चेतावनी सन्देश पनि स्पष्ट र स्थानीय भाषामा हुनुपर्ने
इन्जिनियर खनालका अनुसार बाढीको पूर्वसूचना जारी गर्ने प्रविधिसँगै चेतावनी सन्देशको स्वरूपमा पनि सुधार गर्न आवश्यक छ।
हाल प्रयोग हुने ‘बाढी आउँदैछ, सतर्कता अपनाउनुहोला’ जस्ता सामान्य सन्देशले जोखिमको वास्तविक गम्भीरता बुझाउन नसक्ने उनको भनाइ छ।
त्यसको सट्टा बाढीको अवस्था, सम्भावित जोखिम र नागरिकले तत्काल अपनाउनुपर्ने सुरक्षात्मक उपाय स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएका सन्देश प्रसारण गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन्।
विशेषगरी स्थानीय भाषामा समेत आवाजमार्फत चेतावनी दिन सक्ने साइरन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। यसो गर्दा जोखिममा रहेका समुदायले सूचना सहजै बुझ्न र समयमै सुरक्षित स्थानतर्फ जान सक्नेछन्।
बढ्दो हिमाली विपद् र आकस्मिक बाढीका घटनालाई ध्यानमा राख्दै हिमतालको पानी घटाउने योजनासँगै जोखिमयुक्त क्षेत्रको निरन्तर निगरानी, आधुनिक मापन प्रविधि र प्रभावकारी चेतावनी प्रणाली विकास गर्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि अपरिहार्य देखिएको छ।