काठमाडौं । सरकारले श्रमिकको बदलिँदो अवस्था र श्रम बजारका नयाँ चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित श्रम ऐन, २०७४ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गिग वर्कर, प्लेटफर्म वर्कर, नोम्याड भिसामा नेपाल आउने विदेशी श्रमिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई व्यवस्थित रूपमा ऐनको दायरामा ल्याउने लक्ष्यसहित सरकारले संशोधनको तयारी गरेको हो ।
श्रम ऐनले पछिल्लो समय विकसित भएका श्रम बजारका नयाँ स्वरूप र श्रमिकका समस्यालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्रै ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक चक्रपाणी पाण्डेका अनुसार ऐन संशोधनका लागि सरकारी संयन्त्रले कार्यदल गठन गरेको छ । उक्त कार्यदलले संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ । अब प्रस्तावित मस्यौदामाथि विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन गर्ने योजना छ ।
पाण्डेले श्रम ऐन पहिलोपटक २०४८ सालमा बनेको र २०७४ सालमा नयाँ ऐन जारी भएको उल्लेख गर्दै श्रमिकको वर्तमान अवस्था र आवश्यकताअनुसार कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।
उनका अनुसार अहिलेको श्रम ऐनमा गिग वर्कर तथा प्लेटफर्म वर्करलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, नोम्याड भिसामा नेपाल आउने विदेशी नागरिकका हकमा कस्तो व्यवस्था गर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक छ । ऐन संशोधनका क्रममा प्रतिष्ठानको परिभाषालाई व्यापक बनाउने र कुन–कुन क्षेत्रमा श्रम ऐन आकर्षित हुने भन्ने विषय स्पष्ट पार्ने तयारी छ ।
विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति र निजी विद्यालयलगायत क्षेत्रमा श्रम ऐनको कार्यान्वयन तथा क्षेत्राधिकारबारे देखिएको अन्योल हटाउने सरकारको योजना छ ।
पाण्डेका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम ऐन आकर्षित नहुने भन्दै अदालतबाट केही फैसला भएका छन् । तर अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत श्रम ऐनअन्तर्गत नै श्रमिक लिइरहेका छन् । विदेशी नागरिकलाई समेत श्रम ऐनअनुसार श्रम इजाजत दिने र श्रम अडिट प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले वित्तीय क्षेत्रमा ऐनको क्षेत्राधिकारबारे स्पष्टता आवश्यक देखिएको उनले बताए ।
त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थान तथा सरकारी निकायमा आफ्नै नियम र कानुनअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन हुने भए पनि सबै कर्मचारीको अवस्था समान छैन । निजामती सेवासरह स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीले सरकारले तोकेको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा पाउने भए पनि विकास समितिअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीका हकमा त्यस्तो व्यवस्था लागू नहुने भएकाले यस्ता संस्थामा श्रम ऐन आकर्षित हुने अवस्था स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले बताए ।
पाण्डेका अनुसार निजी क्षेत्रका विद्यालय तथा कम्पनीअन्तर्गत दर्ता भएका शैक्षिक संस्थालाई समेत श्रम ऐनको दायरामा ल्याउने विषय संशोधनमा समेटिनेछ । सामुदायिक विद्यालयबाहेक निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थामा कार्यरत श्रमिकको हकहित र सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न प्रतिष्ठानको परिभाषा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
ऐन संशोधनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष श्रम अडिटलाई प्रभावकारी बनाउनु हो । अहिले प्रतिष्ठानले श्रम अडिट गर्नुपर्ने र श्रम निरीक्षकले माग गरेको समयमा प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रतिष्ठानले श्रम अडिट नगरेमा वा माग गरिएको प्रतिवेदन उपलब्ध नगराएमा के कारबाही गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट छैन । निर्देशन जारी गर्दा पनि पालना नभएको अवस्थामा कार्यान्वयन गराउने प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको पाण्डेले बताए ।
त्यस्तै, श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी र मुख्य रोजगारदाताबीच हुने सम्झौतामा न्यूनतम पारिश्रमिक तथा श्रम कानुनको पालना सुनिश्चित गर्ने विषयलाई पनि संशोधनमा प्राथमिकता दिइने भएको छ ।
श्रम ऐनको दफा ५८ अनुसार श्रमिक आपूर्तिकर्ता एजेन्सी र मुख्य रोजगारदाताबीच सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारले तोकेको पारिश्रमिक वा श्रम कानुनमा व्यवस्था भएभन्दा कम हुने गरी कुनै प्रावधान राख्न पाइँदैन । त्यस्तो सम्झौता भए स्वतः रद्द हुने व्यवस्था ऐनमा छ । तर व्यवहारमा कतिपय सरकारी निकायले नै सरसफाइ कर्मचारी तथा सुरक्षा गार्ड आउटसोर्सिङमार्फत लिँदा न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम हुने गरी सम्झौता गरेको पाइएको पाण्डेले बताए ।
श्रम कानुनविपरीत सम्झौता भएको अवस्थामा मन्त्रालयले त्यस्ता सम्झौता रद्द गर्न निर्णय गरेर पठाए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार न्यूनतम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का स्वीकृत गर्दा श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाउने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए ।
यस्तो अवस्थामा श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई मात्र कारबाही गरेर समस्या समाधान नहुने भन्दै मुख्य रोजगारदातालाई समेत नियमन र कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी कानुनी व्यवस्था स्पष्ट पार्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
पाण्डेले कुनै पनि कानुन श्रमिकको वर्तमान अवस्था र आवश्यकताअनुसार परिवर्तनशील हुनुपर्ने बताए । श्रम ऐनमा गिग वर्कर, प्लेटफर्म वर्कर, नोम्याड भिसामा आउने श्रमिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सम्बोधन गर्ने विषय स्पष्ट रूपमा समेटिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
उनले प्रतिष्ठानको परिभाषा विस्तार गर्ने, श्रम ऐन कुन–कुन क्षेत्रमा लागू हुने भन्ने विषय स्पष्ट पार्ने र श्रम अडिटलाई प्रभावकारी बनाउने विषय संशोधनको प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
उनका अनुसार बैंकिङ क्षेत्र, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति तथा निजी शैक्षिक संस्थामा श्रम ऐनको क्षेत्राधिकारबारे देखिएको अन्योल हटाउन आवश्यक छ । त्यस्तै, श्रम निरीक्षकले दिएको निर्देशन पालना नभएमा अपनाइने कारबाही प्रक्रिया पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
श्रम ऐनको दफा ५८ मा श्रमिक आपूर्तिकर्ता र मुख्य रोजगारदाताबीच हुने सम्झौतामा सरकारले तोकेको पारिश्रमिक वा श्रम कानुनले निर्धारण गरेको व्यवस्थाभन्दा कम हुने गरी कुनै प्रावधान राख्न नपाइने उल्लेख छ । तर कतिपय सरकारी निकायबाटै सरसफाइ कर्मचारी र सुरक्षा गार्ड आउटसोर्सिङमार्फत लिँदा न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम हुने गरी सम्झौता भएको पाइएको छ ।
ऐनअनुसार त्यस्ता सम्झौता स्वतः रद्द हुने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार न्यूनतम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाउने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले मुख्य रोजगारदातालाई समेत नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
श्रम ऐनमा भएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, श्रम निरीक्षणलाई परिणाममुखी बनाउने, श्रम अडिटलाई अनिवार्य व्यवस्थाअनुसार प्रभावकारी बनाउने र श्रमिक आपूर्ति प्रणालीमा देखिएका विकृति नियन्त्रण गर्ने विषय पनि संशोधन प्रक्रियामा समेटिने पाण्डेले बताए ।
सरकारले कार्यदलबाट प्राप्त प्रस्तावमाथि सरोकारवालासँग छलफल गरी अन्तिम मस्यौदा तयार गर्ने र चालु आर्थिक वर्षभित्रै श्रम ऐन संशोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।