काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने तयारी भइरहेको भन्ने चर्चालाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बसेको पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी) बैठकमा अस्वीकार गरिएको छ। बैठकमा संगठन प्रमुखको राजीनामाबारे फैलिएका विवरण भ्रामक रहेको निष्कर्ष निकालिएको प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूले बताएका छन्।
बिहीबार आईजीपी कार्कीले आकस्मिक रूपमा पीसीसी बैठक बोलाएका थिए। बैठकअघि केही सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा सरकारले कार्कीलाई पदबाट हटाउन खोजेको र राजीनामा मागेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएका थिए।
बैठकमा सहभागी एक उच्च प्रहरी अधिकारीका अनुसार संगठन प्रमुखविरुद्ध फैलाइएको प्रचारबारे सामूहिक रूपमा स्पष्ट पार्ने विषयमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन्द्र) शाहको सचिवालयका अधिकारीहरूले राजीनामा मागेको भन्ने विवरणबारे कार्कीले बैठकमा आफूलाई कसैले त्यस्तो आग्रह नगरेको बताएका थिए। उनले भ्रामक प्रचारको पछि नलाग्न पनि आग्रह गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीको निशानामा परेको प्रहरी संगठन पछिल्लो समय पुनः सामान्य अवस्थामा फर्कने प्रयासमा छ। २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्थापनको नेतृत्व पनि कार्कीले नै गरेका थिए। निर्वाचन सकिएको आठ महिना नपुग्दै प्रहरी नेतृत्वलाई हटाउने चर्चा सार्वजनिक भएपछि यसको आधारबारे प्रश्न उठेको छ।
यद्यपि निर्वाचन प्रहरीका लागि पोशाक खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीमाथि संसदीय सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरिरहेका छन्। लेखा समितिले सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरी छानबिन अघि बढाएको छ। तर, उपसमितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाइसकेको छैन भने अख्तियारको अनुसन्धानको निष्कर्ष पनि सार्वजनिक भएको छैन।
निर्वाचनका क्रममा हिमाली क्षेत्रमा खटिएका निर्वाचन प्रहरीलाई पोशाकबापत आठ हजार, पहाडी क्षेत्रमा सात हजार र तराई क्षेत्रमा छ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो।
प्रहरीका पूर्वएआईजी तथा पूर्वमन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले प्रहरी संगठनमाथि हुने अनावश्यक हस्तक्षेपले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई समेत असर गर्न सक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार प्रहरी सुधारका लागि ऐन–कानुन निर्माण, प्राथमिकता निर्धारण र कमान्ड प्रणाली सुदृढीकरण आवश्यक हुन्छ।
पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले जेनजी आन्दोलनपछिको संक्रमणकालबाट प्रहरी संगठन क्रमशः बाहिर निस्कँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीविरुद्ध सञ्चारमाध्यममा नकारात्मक प्रचार भइरहेको बताएका छन्। यस्तो प्रचारले संस्थाको मनोबलमा असर पार्न सक्ने उनको भनाइ छ।
भण्डारीले पनि प्रहरी संगठनलाई कठिन अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न सरकारले आवश्यक सहयोग र मनोबल प्रदान गर्नुपर्ने बताएका छन्। संगठन प्रमुखबाट कमजोरी भएको पाइए कानुनी प्रक्रिया अपनाउन सकिने भए पनि समग्र संगठनलाई अनावश्यक रूपमा विवादमा तान्न नहुने प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको धारणा छ।
आईजीपी हटाउने विषयमा पुरानो नजिरको चर्चा
प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको चर्चासँगै तत्कालीन महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाइएको पुरानो घटनासमेत पुनः चर्चामा आएको छ।
लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री र वामदेव गौतम गृहमन्त्री रहेका बेला २०५३ चैत २१ गते मन्त्रिपरिषद्ले खरेललाई दरबन्दी नै नभएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि एआईजी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
सरकारको निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चले उक्त निर्णयलाई बदनियतपूर्ण र कानुनी राज्यको अवधारणाविपरीत ठहर गर्दै खारेज गरेको थियो। अदालतको फैसलापछि २०५४ मंसिरमा खरेल पुनः प्रहरी महानिरीक्षक पदमा फर्किएका थिए।
प्रहरीभित्रका व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर संगठनलाई कमजोर पार्ने गतिविधि हुन नहुने भण्डारीको भनाइ छ। उनले आन्तरिक कमजोरी सुधार्ने अवसर संगठनभित्रैबाट सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै व्यक्तिकेन्द्रित विवादले संस्थालाई कमजोर बनाउन नहुने बताएका छन्।
इनमको मोबाइलका विवरण कसरी सार्वजनिक भए ?
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग सम्पर्क रहेको भनिएका इनम सापकोटा अहिले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा छन्। सापकोटासँगको सम्पर्कका आधारमा लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ।
अनुसन्धानका क्रममा सापकोटाको मोबाइलबाट प्राप्त भएका विवरण अहिले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइरहेका छन्। उनको ह्वाट्सएपमार्फत विभिन्न व्यक्तिसँग भएका कुराकानी र सन्देशका विवरण बाहिरिएपछि ती सूचना कसरी सार्वजनिक भए भन्ने प्रश्न उठेको छ।
सार्वजनिक विवरणमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाल तथा प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूसँग सापकोटाको संवाद भएको उल्लेख छ। अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त भएका विवरण प्रहरीसँग रहेको अवस्थामा ती सूचना प्रहरीबाटै बाहिरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकारीहरूको दाबी छ।
यी विवरण सार्वजनिक भएपछि प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजिएको भन्ने चर्चा पनि चलेको थियो। यसै विषयमा पीसीसी बैठकले अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सूचना सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालसम्म कसरी पुगे भन्नेबारे विस्तृत छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले मोबाइलबाट प्राप्त विवरण सार्वजनिक भएको विषयमा कडा अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णय भएको बताएका छन्।
जबराले सापकोटालाई परिचालन गरी व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसँग सम्बन्धित मुद्दामा प्रभाव पार्न खोजेको सूचनाका आधारमा उनीमाथि अनुसन्धान सुरु भएको बताइएको छ। सापकोटाको मोबाइलको डिजिटल फरेन्सिक ल्याब (डीएफएल) परीक्षणका क्रममा विभिन्न उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क देखिएपछि अनुसन्धान थप जटिल बनेको छ।
पूर्वडीआईजी मल्लले अनुसन्धानका क्रममा रहेका विवरण सार्वजनिक हुँदा सरकार र सम्बन्धित निकायको कामकारबाहीमाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्ने बताएका छन्। अनुसन्धान पूरा नहुँदै त्यस्ता सूचना बाहिरिनु उचित नभएको उनको भनाइ छ।