काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले न्यायालयभित्र देखिएका विकृति र अनियमिततामाथि संसदीय प्रक्रियामार्फत कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको छ। पार्टीको सचिवालय बैठकले शनिबार न्यायालयसँग सम्बन्धित गम्भीर विषयलाई संसद्बाटै विधिसम्मत रूपमा टुङ्गोमा पुर्‍याउन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको हो।

बैठकपछि प्रवक्ता जगदीश खरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा केही न्यायाधीशको नाम विभिन्न गम्भीर विचलन र अनुचित सम्बन्धका घटनामा जोडिएपछि न्यायालयको निष्पक्षता, तटस्थता र प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठेको उल्लेख छ। न्यायालयको शुद्धीकरण र जवाफदेहिताका लागि पार्टीले उठाउँदै आएको विषयलाई यस्ता घटनाले थप सान्दर्भिक बनाएको र संसद्बाट आवश्यक कदम चाल्न संसदीय दललाई आग्रह गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

यस निर्णयसँगै विवादमा आएका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने विषय चर्चामा आएको छ। तर, महाभियोग प्रस्ताव दर्तादेखि सम्बन्धित पदाधिकारी पदमुक्त हुने अवस्थासम्म पुग्न संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा विभिन्न चरणका प्रक्रिया तोकिएका छन्।

महाभियोग प्रस्ताव कसरी दर्ता हुन्छ ?

संविधानको धारा १०१ र प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १६४ मा महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, पदीय जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आधारमा महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा (५) अनुसार यस्ता आरोपसम्बन्धी सूचना, जानकारी वा उजुरीलाई आधार मानेर कम्तीमा तीन जना सांसदले प्रमाणित गरी प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने कारण र आधार स्पष्ट खुलाएर प्रस्तावको सूचना प्रतिनिधिसभाका महासचिव वा उनी अनुपस्थित रहेको अवस्थामा सचिवसमक्ष बुझाउनुपर्छ।

प्रस्ताव दर्ता भएपछि सभामुखले दर्ता भएको सात दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी मिति र समय निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ। संसद् अधिवेशन प्रारम्भ भएको अवस्थामा भने तीन दिनभित्रको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी समय तोकिने प्रावधान छ।

तोकिएको बैठकमा सभामुखले प्रस्तावक सांसदको नाम बोलाएपछि उनले महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। प्रस्ताव पेस गर्नुअघि आवश्यक ठानेमा आफ्नो धारणा राख्न पनि सक्नेछन्।

११ सदस्यीय समितिले गर्नेछ छानबिन

प्रस्तावमाथि प्रारम्भिक छलफल सकिएपछि सभामुखले त्यसलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६५ अनुसार महाभियोगका आधार र कारण विद्यमान छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा छानबिन गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन गरिन्छ।

समिति गठनसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श लिएर सभामुखले सदनमा प्रस्तुत गर्ने प्रावधान छ।

समितिले उजुरी तथा आरोपका विषयमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्नेछ। अनुसन्धानबाट सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि महाभियोग लगाउन सकिने पर्याप्त र उचित आधार भेटिएमा समितिले सिफारिससहितको प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्नेछ।

समितिबाट आएको सिफारिस प्रतिनिधिसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा तत्काल कायम रहेका कुल सदस्यको कम्तीमा एक चौथाइले समर्थन गरेपछि महाभियोगसम्बन्धी कारबाही अघि बढ्ने व्यवस्था छ।

आरोपितलाई सफाइ पेस गर्ने अवसर

महाभियोगसम्बन्धी कारबाही सुरु भएपछि आरोपित पदाधिकारीलाई आफूविरुद्ध लगाइएको आरोपको जवाफ दिन सात दिनको समय उपलब्ध गराइन्छ। समितिले प्राप्त गरेको सफाइ र अन्य प्रमाणका आधारमा आरोपमाथि थप छानबिन गर्छ।

आरोपितले पेस गरेको सफाइ चित्तबुझ्दो नभएमा समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा बुझाउनेछ। प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने बैठकभन्दा कम्तीमा दुई दिनअघि नै सांसदहरूलाई त्यसको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

सदनमा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदा कुनै सांसदले संशोधन प्रस्ताव राख्न वा थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको भन्दै प्रतिवेदन पुनः महाभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाउन प्रस्ताव गर्न सक्छन्।

त्यस्तो प्रस्ताव पारित भएमा प्रतिवेदन पुनः समितिमा जानेछ। समितिले सात दिनभित्र थप छानबिन गरी प्रतिवेदन सदनमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

पुनः प्राप्त प्रतिवेदनमाथि छलफल भएपछि सभामुखले संशोधनका विषय निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यसपछि समितिको सिफारिसमाथि सदनमा निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भए पदमुक्त

महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। मत विभाजनमार्फत हुने निर्णयमा दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन्।

महाभियोग पारित भएर पदबाट हटाइएका व्यक्तिले पदमा रहँदा कुनै कसुर गरेको प्रमाणित हुने अवस्था भएमा संघीय कानुनअनुसार थप कारबाही गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ।

त्यसैगरी महाभियोगबाट पदमुक्त भएको व्यक्तिले उक्त पदसँग सम्बन्धित सुविधा लिन पाउने छैनन्। भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुनसमेत अयोग्य हुने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ।

यसरी रास्वपाले अघि बढाउन खोजेको महाभियोग प्रक्रिया प्रस्ताव दर्ता, संसदीय छलफल, समितिको छानबिन, आरोपितको सफाइ र अन्तिम मतदान हुँदै दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएपछि मात्रै पदमुक्त हुने चरणमा पुग्छ।