महाभियोग अघि बढाउन स्पष्ट आधार र पारित हुने सुनिश्चितता आवश्यक रहेको लामिछानेको धारणा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने विषयमा राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पार्टीका कानुन व्यवसायीसमेत रहेका सांसदहरूसँग परामर्श गरेका छन्।
सोमबार भएको छलफलमा कानूनमन्त्री सोभिता गौतमसहित सांसदहरू मधु चौलागाईं, समीक्षा बाँस्कोटा, सुलभ खरेल र गजाला शमीम मिकरानी सहभागी थिए। छलफलमा लामिछानेले महाभियोग दर्ता गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया, त्यसका लागि आवश्यक आधार र कारणबारे चासो राखेका थिए।
छलफलमा सहभागी सांसद तथा अधिवक्ता मधु चौलागाईंका अनुसार तत्काल महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन। लामिछानेले न्यायालयलाई थप विवादमा पार्ने गरी हतारमा कदम चाल्न नहुने धारणा राखेका थिए।
चर्चामा रहेका न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने हो भने त्यसको आधार र कारण स्पष्ट हुनुपर्ने लामिछानेको चासो रहेको छलफलमा सहभागी अर्का एक सांसदले बताए। महाभियोग दर्ता गरेपछि बीचमै फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आउन नहुनेमा पनि उनले जोड दिएका थिए।
महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय भए पनि समिति गठन भइनसकेको अवस्थामा महाभियोग दर्ताको विषय अघि बढाउनु उपयुक्त नहुने लामिछानेको धारणा रहेको ती सांसदको भनाइ छ।
महाभियोगका लागि आधार र पारित हुने सुनिश्चितता चाहिन्छ : चौलागाईं
रास्वपा सांसद मधु चौलागाईंले महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउनुअघि त्यसका लागि पर्याप्त आधार र प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार महाभियोग दर्ता गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक संसदीय समर्थन पनि जुट्नुपर्छ। सभामुख र प्रधानमन्त्रीलाई समेत प्रक्रियामा जोड्ने विषय सम्भव नरहेको अवस्थामा आवश्यक मत कसरी जुटाउने भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए।
चौलागाईंले पहिले आरोप पुष्टि गर्ने आधार तयार पार्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा आफूहरूले सुझाव दिएको उल्लेख गरे। पर्याप्त तयारीबिना न्यायालयलाई थप विवादित बनाउने काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
छनोटका आधारमा न्यायाधीशमाथि कारबाही हुनु हुँदैन : न्यौपाने
रास्वपाका सांसद तथा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले पनि निश्चित न्यायाधीशलाई मात्र लक्षित गरेर महाभियोग अघि बढाउने अभ्यास उचित नहुने बताएका छन्। उनी सोमबारको छलफलमा भने सहभागी थिएनन्।
न्यौपानेका अनुसार न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने विषय गम्भीर भएकाले हतारमा निर्णय लिन मिल्दैन। त्यसका लागि आरोपको अध्ययन, प्रमाण, औचित्य र सम्भावित परिणामबारे पर्याप्त छलफल हुन आवश्यक छ।
उनले न्यायालय सुधारको आवश्यकता स्वीकार गर्दै त्यस्तो सुधार हल्ला, आवेग वा व्यक्तिविशेषलाई लक्षित गरेर नभई कानुनी प्रक्रिया र प्रमाणका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने बताए।