यही कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म टर्कीको अन्टालियामा आयोजना हुने सम्मेलनका लागि सरकारले तयार पारेको राष्ट्रिय स्थिति पत्रमा हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
नेपालले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा पनि जोड दिनेछ । जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान भए पनि यसको असरबाट अत्यधिक प्रभावित नेपालजस्ता मुलुकलाई पर्याप्त वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने नेपालको मुख्य माग रहनेछ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार नेपालले हिमाल, जैविक विविधता, वन तथा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणमा पुर्याएको योगदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु छलफलमा उचित मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
उनले हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको विषयलाई कोप–३१ को औपचारिक एजेन्डामा समावेश गर्न नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । उक्त प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ ।
ढकालका अनुसार भोटेकोशी, बूढीगण्डकी र भुटानमा भएका बाढीका घटनाले पर्वतीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको देखाएका छन् । त्यसैले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने नेपालको धारणा छ ।
नेपालले अनुकूलनका कार्यक्रम, पूर्वसूचना प्रणाली, विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि सहज प्रक्रियाबाट अनुदानमा आधारित वित्त र आधुनिक प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सार्नेछ ।
त्यसैगरी सन् २०४५ सम्म नेट कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित राष्ट्रहरूले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारीअनुसार आर्थिक रूपमा कमजोर मुलुकलाई सहयोग गर्नुपर्ने नेपालको अडान रहनेछ ।
ढकालले जलवायु वित्त ऋणका रूपमा नभई अनुदानमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनका अनुसार नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) मा समावेश गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त आर्थिक स्रोत आवश्यक छ ।
उनले जलवायु परिवर्तनका लागि ऐतिहासिक रूपमा बढी जिम्मेवार रहेका सम्पन्न राष्ट्रहरूले कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकलाई सहयोग गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व भएको बताए ।
पर्वतीय जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउने तयारी
नेपालको राष्ट्रिय स्थिति पत्रमा पर्वतीय क्षेत्रको जोखिमलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु वार्ताको स्थायी विषय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्नु, हिमनदी पग्लिनु, हिमताल विस्फोट हुनु, बाढीपहिरो बढ्नु तथा पानीको उपलब्धतामा परिवर्तन आउनुजस्ता समस्यालाई विश्वव्यापी जलवायु नीतिमा प्राथमिकता दिनुपर्ने नेपालको माग छ ।
यसका लागि पर्वतीय विषयमा नियमित उच्चस्तरीय छलफल आयोजना गर्ने, छुट्टै औपचारिक कार्ययोजना बनाउने र विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्य तथा जलवायु वित्तका कार्यक्रमहरूमा पर्वतीय जोखिमका सूचक समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे वैज्ञानिक अध्ययन, तथ्यांक संकलन तथा निगरानी प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।
नेपालले ‘सगरमाथा आह्वान’मार्फत पर्वतीय मुलुकबीच अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । हिमालदेखि समुद्रसम्म जलवायु परिवर्तनका असर जोडिने भएकाले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ अवधारणालाई समेत जलवायु कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण आधार बनाइएको छ ।
स्थिति पत्रमा सन् २०२६ मा पर्वतीय विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आयोजना गर्ने, हिमालय क्षेत्रमा साझा वैज्ञानिक अनुसन्धान अघि बढाउने तथा क्षेत्रीय सहकार्य विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्न शीघ्र आर्थिक सहयोगको माग
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको मानवीय, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्नु पनि सम्मेलनको अर्को प्रमुख मुद्दा हुनेछ ।
बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट र अतिवृष्टिजस्ता घटनाबाट हुने क्षतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले शीघ्र र पर्याप्त आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने नेपालले जनाएको छ ।
यसका लागि हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी वार्सा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र, सान्टियागो नेटवर्क र हानि तथा नोक्सानी कोषलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपालले विपद्पछि प्रभावित मुलुकले छिटो आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था, आवेदन प्रक्रिया सरल बनाउने र पर्वतीय तथा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रका लागि लक्षित सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्नेछ ।
हानि तथा नोक्सानीको मूल्यांकन गर्दा भौतिक र आर्थिक क्षतिमा मात्र सीमित नभई सांस्कृतिक सम्पदा, धार्मिक स्थल, सामाजिक संरचना, मानसिक स्वास्थ्य तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा पर्ने दीर्घकालीन असरलाई समेत समेट्नुपर्ने नेपालको धारणा छ ।
स्थिति पत्रमा भोटेकोशी विपद्का लागि हानि तथा नोक्सानी कोषबाट २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै यस्तो सहयोगको वितरण प्रणाली थप प्रभावकारी र छरितो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
पर्वतीय क्षेत्रका लागि छुट्टै ‘माउन्टेन फन्ड’ प्रस्ताव
नेपालले पर्वतीय क्षेत्रका जलवायुजन्य समस्या सम्बोधन गर्न छुट्टै आर्थिक कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ ।
यसअन्तर्गत ‘माउन्टेन फन्ड’ स्थापना गरी हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रमा अनुकूलन, संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पर्याप्त स्रोत जुटाउनुपर्ने स्थिति पत्रमा उल्लेख छ ।
जलवायु वित्तसम्बन्धी नयाँ सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (एनसिक्युजी) अनुसार सन् २०३५ सम्म प्रतिवर्ष ३०० अर्ब अमेरिकी डलर परिचालन गर्ने लक्ष्यलाई न्यूनतम आधार मान्दै सबै स्रोतबाट वार्षिक १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर जुटाउनुपर्ने आवश्यकतामा नेपालले जोड दिएको छ ।
नेपालका अनुसार जलवायु वित्त ऋणमा आधारित हुँदा विकासशील मुलुकको ऋणभार थप बढ्न सक्छ । त्यसैले अनुदानमा आधारित आर्थिक सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
त्यस्तै, जलवायु वित्तमा प्रत्यक्ष पहुँच बढाउने, आवेदन तथा स्वीकृति प्रक्रिया सरल बनाउने र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार रकम परिचालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अनुकूलनका लागि २० अर्ब डलरसम्म आवश्यक
नेपालले जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन हुन राष्ट्रिय तथा स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउनुपर्ने जनाएको छ ।
स्थिति पत्रअनुसार सन् २०२५ देखि २०३५ सम्म नेपाललाई जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न करिब १८ देखि २० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।
यसका लागि राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना र राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा समावेश कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने नेपालले जनाएको छ ।
विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्य तथा यूएई–बेलेम कार्यढाँचामा पर्वतीय क्षेत्रका जोखिमलाई समेट्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
नेपालले सन् २०३५ सम्म अनुकूलन वित्त उल्लेखनीय रूपमा बढाउनुपर्ने र अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति भएपछि पनि जलवायु सहयोग निरन्तर रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नेछ ।
कृषि, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, पूर्वाधार तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनलाई जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा पर्ने असर कम गर्न स्थानीय बालीको संरक्षण, जलवायुमैत्री कृषि प्रणालीको विकास तथा महिला, आदिवासी जनजाति र युवाको सहभागिता बढाउनुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ ।
ऊर्जा संक्रमण र प्रविधि हस्तान्तरणमा जोड
नेपालले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि विकसित मुलुकले अग्रसरता लिनुपर्ने र विकासशील राष्ट्रलाई आवश्यक वित्त तथा प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राख्नेछ ।
स्थिति पत्रमा सन् २०२६ पछि पनि जलवायु न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र राष्ट्रिय निर्धारित योगदानअनुसार विभिन्न क्षेत्रमा उत्सर्जन घटाउने काम अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, कार्बन बजारको प्रयोग गर्दा अतिरिक्तता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र विकसित मुलुकको आर्थिक दायित्व पूरा गर्ने विकल्पका रूपमा कार्बन व्यापारलाई प्रयोग गर्न नहुने नेपालले जनाएको छ ।
कार्बन परियोजनाबाट स्थानीय समुदायले समेत लाभ पाउने व्यवस्था, प्रविधि हस्तान्तरण र परियोजनाको प्रभावकारी प्रमाणीकरणलाई महत्त्व दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपालले जलवायु प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास, शिक्षा, तालिम र जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई पनि जलवायु कार्यान्वयनका महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ ।
जलवायु वार्तामा स्थानीय तह, युवा, बालबालिका, महिला, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने नेपालको माग छ ।
जलवायुजन्य विपद्का बेला सबै समुदायको पूर्वसूचना प्रणाली, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, शिक्षा तथा पुनर्स्थापनामा समान पहुँच हुनुपर्ने विषयलाई पनि स्थिति पत्रमा समावेश गरिएको छ ।
त्यसैगरी, जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जातर्फको संक्रमण गर्दा रोजगारी, जीविकोपार्जन, सामाजिक सुरक्षा र प्रभावित समुदायको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने नेपालले जनाएको छ ।
४५ पृष्ठको स्थिति पत्रमा आठ प्रमुख प्राथमिकता
नेपाल सरकारले तयार पारेको ४५ पृष्ठको राष्ट्रिय स्थिति पत्रमा आठ प्रमुख प्राथमिकतासहित १५ वटा विषय समेटिएका छन् ।
नेपालले कोप–३१ बाट पाँच प्रमुख उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसमा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउने, पर्वतीय जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु एजेन्डामा स्थापित गर्ने, अनुकूलन तथा हानि र नोक्सानीका लागि पर्याप्त वित्त सुनिश्चित गर्ने, प्रविधि तथा क्षमता विकासमा सहयोग बढाउने र जलवायु न्याय तथा समावेशी सहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्ने विषय छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले जलवायु सम्मेलनमा एकपटक आवाज उठाएर मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै विगतका अनुभव र कमजोरीका आधारमा नेपालको रणनीति निरन्तर परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्नुका साथै सम्भावित विपद्को सामना गर्न सक्ने उत्थानशील समाज निर्माण गर्नु नेपालको प्रमुख लक्ष्य हो ।
नेपालले यसपटकको सम्मेलनमा जलवायु प्रतिबद्धतालाई घोषणामा मात्र सीमित नराखी व्यावहारिक कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने विषयलाई विशेष जोड दिने तयारी गरेको छ ।