काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले सरकारका पछिल्ला गतिविधि र विभिन्न विवादित प्रकरणबारे संसद्मा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। सरकारले महत्त्वपूर्ण विषयसमेत अध्यादेशबाट अघि बढाउन खोजेको भन्दै उनीहरूले तत्काल संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरेका छन्।
सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्दाम्बेले सरकार एकपक्षीय ढंगले अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाए।
बैठकमा बिचौलियासँग जोडिएका प्रकरण, न्यायालयमाथि उठेका प्रश्न, प्रेस स्वतन्त्रता, प्रहरी प्रशासन तथा प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयसँग सम्बन्धित विषयमा विस्तृत छलफल भएको उनले जानकारी दिए।
राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला ती निकायबाट हुने कामकारबाही निष्पक्ष र पारदर्शी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका पैदा भएको आङ्दाम्बेको भनाइ थियो। यस्ता विषयको समाधान खोज्ने उपयुक्त थलो संसद् नै भएको उनले बताए।
विभिन्न घटनाको छानबिन गर्न गठन गरिएका समितिहरूको प्रगतिबारे पनि बैठकमा प्रश्न उठाइएको थियो। विशेषगरी सुनसरी र कप्तानगञ्जका घटनाबारे गठित समितिले गरेको काम तथा अन्य छानबिनको अवस्थाबारे सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्ने माग विपक्षी दलहरूले गरेका छन्।
त्यसैगरी, भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित तथा विस्थापित नागरिकले अझै राहत र घरभाडा पाउन नसकेको विषय पनि बैठकमा उठेको थियो। बजारमा बढ्दो महँगी र नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका समस्यालाई संसद्मा छलफलको विषय बनाउनुपर्नेमा विपक्षी दलहरूले जोड दिएका छन्।
संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि सभामुखसँग समेत छलफल गरिने आङ्दाम्बेले बताए। सत्तापक्षसँगको संवाद भने उनीहरूले देखाउने तत्परता र प्रस्तुतिका आधारमा अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो।
विवादमा परेका न्यायाधीशमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरेको विषयमा पनि उनले तत्काल पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न चाहेनन्। सत्तापक्षले प्रस्तावको आधार र विषय कसरी अघि बढाउँछ भन्ने हेरेर कांग्रेसले आन्तरिक छलफलपछि निर्णय लिने उनले बताए।
राम्रा र सकारात्मक काममा कांग्रेसले विगतमा पनि सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै आङ्दाम्बेले आगामी दिनमा पनि आवश्यकताअनुसार साथ दिन सकिने धारणा राखे।
बैठकमा सहभागी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद प्रमेश हमालले पनि बिचौलियाहरूले राज्यसत्तामा प्रभाव जमाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए। उनका अनुसार विपद्पछिको पुनर्निर्माण, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संविधानमाथि उठेका प्रश्न र जनसरोकारका विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो।
देशमा देखिएका समस्या र संकटबारे संसद्मा व्यापक बहस हुनुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको हमालले बताए। उनले राज्यसत्तामा बिचौलियाको प्रभाव बढेको आरोप लगाउँदै त्यसबारे संसद्मा गम्भीर छलफल गर्न अधिवेशन तत्काल बोलाउनुपर्नेमा जोड दिए।