युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयकी प्रवक्ता मिरा आचार्यका अनुसार मौरिससले नेपाली श्रमिक लैजान औपचारिक प्रस्ताव पठाइसकेको छ। सोही प्रस्तावका आधारमा दुई देशबीच श्रम समझदारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिइन्।
मौरिससबाट सरकारीस्तरको संयन्त्रमार्फत श्रमिक भर्ना तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव आएको र समझदारीपत्र (एमओयू) तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको आचार्यले बताइन्।
मन्त्रालयका अनुसार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि त्यसको कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रोटोकल तयार गरिनेछ। त्यसपछि मात्रै नेपाली श्रमिक छनोट र पठाउने प्रक्रियाले औपचारिक गति लिनेछ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुका साथै श्रमिकमाथि आर्थिक भार नपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सरकारले जीटूजी सम्झौता गर्न लागेको हो। यस प्रक्रियामा श्रमिक भर्नादेखि यात्रा खर्चसम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी रोजगारदाताले नै लिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
श्रममन्त्री रामजी यादवको सचिवालयका अनुसार नेपालले अघि सारेको प्रस्तावलाई मौरिससले स्वीकार गर्दै सरकारी संयन्त्रमार्फत नेपाली श्रमिक लैजान सहमति जनाएको छ। मौरिससको नयाँ दिल्लीस्थित उच्च आयोगले सन् २०२६ अक्टोबर २९ मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै समझदारीपत्रको संशोधित मस्यौदासमेत उपलब्ध गराएको छ।
प्रस्तावित सम्झौताअनुसार मौरिससका उत्पादन, निर्माण, कृषि, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ। ती क्षेत्रमा आकर्षक पारिश्रमिक र सेवासुविधासहित काम गर्ने अवसर सिर्जना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
समझदारीपत्रको मस्यौदामा सरकारी निकायबाटै श्रमिक भर्ना गर्ने, दक्ष जनशक्ति छनोट गर्ने, रोजगारदाताको दायित्व स्पष्ट पार्ने तथा श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषय समेटिएका छन्। त्यस्तै, रोजगारीको करार अवधि पूरा भएपछि श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउने व्यवस्थासमेत प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ।
नेपाल र मौरिससबीच श्रम सहकार्यको विषयमा यसअघि पनि उच्चस्तरीय छलफल भएको थियो। सन् २०२६ जुन ९ मा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा श्रममन्त्री रामजी यादव र मौरिससका श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्धमन्त्री मोहम्मद रेजा कसाम उतेमबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो।
उक्त भेटमा मौरिससका मन्त्री उतेमले नेपाली श्रमिकको भर्ना तथा रोजगारीका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार मेला आयोजना गर्ने इच्छासमेत व्यक्त गरेका थिए।
पूर्वश्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको कार्यकालदेखि सुरु भएको यो पहल अहिले निष्कर्षतर्फ अघि बढेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
यद्यपि, सरकारको जीटूजी प्रक्रियालाई लिएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्दा निजी क्षेत्रको सहभागिता सीमित हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले जीटूजी सम्झौता गर्दा निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्न नहुने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार कुनै गन्तव्य मुलुकले सरकारीस्तरबाट श्रमिक लैजान चाहे पनि निजी क्षेत्रका लागि वैदेशिक रोजगारको बाटो खुला राख्नुपर्छ।
खत्रीले इजरायल र दक्षिण कोरियाको उदाहरण दिँदै सरकारी संयन्त्रको एकल प्रयासबाट मात्रै श्रमिकको माग पूरा गर्न कठिन हुने तर्क गरेका छन्। इजरायलमा सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै श्रमिक पठाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराइएको भए नियमित रूपमा थप श्रमिक पठाउन सकिने धारणा राखे।
त्यस्तै, दक्षिण कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) पनि सरकारीस्तरको सम्झौता भए पनि त्यसले निजी क्षेत्रको सहभागिताको विषयलाई फरक ढंगले सम्बोधन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
करिब १० देखि ११ लाख जनसङ्ख्या रहेको मौरिससको श्रम बजार तुलनात्मक रूपमा सानो भएकाले त्यहाँबाट एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा श्रमिकको माग नआउने खत्रीको आकलन छ। उनका अनुसार हालसम्म मौरिससमा नेपाली श्रमिक पठाउने काम निजी क्षेत्रका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले नै गर्दै आएका छन्।
मौरिससबाट आएको प्रस्तावबारे श्रम मन्त्रालयमा थप छलफल भइरहेको छ। सरकारले दुई देशबीचको समझदारीलाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयन प्रोटोकल तयार गरेपछि मात्रै नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।