राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद भूमिका श्रेष्ठका अनुसार हाल जन्मदर्तामा बालक र बालिका अर्थात् महिला र पुरुषको पहिचान मात्र उल्लेख गर्ने अभ्यास छ। यसलाई संशोधन गरी अन्तरलिंगी बालबालिकाको पहिचानसमेत सरकारी अभिलेखमा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सांसद श्रेष्ठसहित सुष्मा स्वर्णकार (डिम्पल), बिना गुरुङ, सृष्टि भट्टराई र सुजाता तामाङले बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ४ मा नयाँ उपदफा थप्न प्रस्ताव गरेका छन्।
उनीहरूले प्रस्तावित उपदफा २(क) मा अन्तरलिंगी बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्दा लिंगको महलमा ‘अन्तरलिंगी’ उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न माग गरेका छन्।
यसैगरी, अर्की सांसद जानु पौड्यालले पनि छुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै जन्मदर्तामै लैंगिक पहिचान खुलाउने व्यवस्था गर्न माग गरेकी छन्।
उनले प्रचलित ऐनको दफा ४ को उपदफा (३) पछि नयाँ उपदफा थप्न प्रस्ताव गरेकी छन्। उक्त प्रस्तावअनुसार जन्मदर्ता गर्दा महिला, पुरुष र अन्तरलिंगी गरी तीनमध्ये एउटा लैंगिक पहिचान उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
जन्मदर्ता, नागरिकता, राहदानीलगायत सरकारी कागजातमा महिला र पुरुषबाहेकका लैंगिक पहिचानलाई समेत मान्यता दिनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ।
यस विषयमा २०६४ सालमै सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण फैसला गरेको थियो। सुनिलबाबु पन्तसमेतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचानअनुसार कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
उक्त फैसलापछि सरकारी कागजातमा तेस्रो लिंगी पहिचान समेट्ने विषयमा विभिन्न पहल हुँदै आएका छन्। राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा समेत महिला र पुरुषसँगै तेस्रो लिंगीको विवरण संकलन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यद्यपि, सरकारी अभिलेखमा लैंगिक पहिचानको स्पष्टता र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषय अझै बहसमा छ।
अन्तरलिंगी तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारका लागि लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएकी सांसद भूमिका श्रेष्ठले पनि यो विषयलाई संसदीय प्रक्रियामार्फत अघि बढाएकी छन्।
सांसदहरूले अघि सारेका संशोधन प्रस्ताव पारित भएमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमै महिला, पुरुष र अन्तरलिंगी गरी तीनवटा लैंगिक पहिचानमध्ये एउटा उल्लेख गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनेछ।
यसले अन्तरलिंगी बालबालिकाको पहिचानलाई जन्मदर्ताकै चरणदेखि सरकारी अभिलेखमा समेट्न सहयोग पुग्ने प्रस्तावक सांसदहरूको अपेक्षा छ। साथै, शैक्षिक प्रमाणपत्र, प्रशासनिक कामकाज तथा अन्य सरकारी कागजातमा पहिचान खुलाउन सहज हुने विश्वास गरिएको छ।