बजारमा माग हुने सीप सिकाउन सके मात्रै युवालाई रोजगारी र उद्यमशीलतासँग जोड्न सकिने धारणा
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्राविधिक शिक्षालाई श्रम बजार र उद्योगको वास्तविक आवश्यकतासँग मेल खाने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन् । बजारमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नसक्दा प्राविधिक शिक्षाप्रति विद्यार्थीको रुचि कमजोर हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बुधबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा आयोजना गरेको प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप र निजी क्षेत्रको जनशक्ति आवश्यकतासम्बन्धी अन्तरक्रियामा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले पाठ्यक्रम निर्माणदेखि शिक्षण विधिसम्म सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढ्दै गए पनि विद्यार्थीको आकर्षण घट्नु र कतिपय शिक्षालय बन्द हुने अवस्थामा पुग्नु गम्भीर विषय भएको उनले बताए । परम्परागत अध्यापन शैली र उद्योगको मागअनुसार सीप विकास हुन नसक्नु यसको एउटा कारण हुन सक्ने उनको विश्लेषण छ ।
रोजगारीको खोजीमा रहेका युवालाई सीपयुक्त बनाएर उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गर्न प्रदेश सरकारले थप कार्यक्रम ल्याउने पनि आचार्यले बताए । त्यसका लागि पहिले श्रम बजारको आवश्यकता पहिचान गरी सोहीअनुसार तालिम र पाठ्यक्रम तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा प्रस्तुत अध्ययनअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा विद्युतीय तथा मेकानिकल क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्तिको माग करिब ५२ प्रतिशत छ । तर, शिक्षालयबाट उत्पादन हुने जनशक्तिको सीप र उद्योगले खोजेको दक्षताबीच पर्याप्त तालमेल देखिएको छैन । दक्ष र अनुभवी प्राविधिक नपाउँदा उद्योगहरूले अन्य जिल्ला तथा भारतबाट जनशक्ति ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उद्योगको मागअनुसार पाठ्यक्रम तयार गर्न, शिक्षालय र उद्योगबीच सहकार्य बढाउन, दक्ष प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्न तथा प्रयोगात्मक अभ्यासलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएका छन् । पढ्दै, सिक्दै र कमाउँदै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय पनि उठाइएको थियो ।
टीभीईटी क्षेत्रमा ४१ करोडभन्दा बढी बजेट
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा विभिन्न मन्त्रालयमार्फत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम (टीभीईटी) का लागि ४१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
प्रस्तुत विवरणअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ३० करोड १४ लाख ५२ हजार, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ८ करोड ४७ लाख ३५ हजार र कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ करोड १७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यस्तै, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा ५२ लाख र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेशको जनसाङ्ख्यिक तथा श्रम बजारको अवस्थाबारे पनि तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रदेशमा १५ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या ६४.९ प्रतिशत रहेको छ भने साक्षरता दर ७८.१ प्रतिशत र बेरोजगारी दर ७.५ प्रतिशत छ ।
प्रदेशको श्रमशक्तिमध्ये ६०.३ प्रतिशत कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रमा, ३६.२ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा र ३.५ प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा आबद्ध रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
सामाजिक विकासमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्य प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी थिए । मन्त्रालयका सचिव सुशीला अर्यालले स्वागत गरेको कार्यक्रममा वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत बेगम केसीले सहजीकरण गरेकी थिइन् ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सचिव खिमबहादुर कुँवर, सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्राविधिक शिक्षा महाशाखा प्रमुख हरिकला सारू र रुपन्देही उद्योग सङ्घका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पराजुलीले प्राविधिक शिक्षाको अवस्था, सम्भावना र निजी क्षेत्रको जनशक्ति आवश्यकताबारे प्रस्तुति दिएका थिए । सरकारी निकाय, प्राविधिक शिक्षालय तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।