१८ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद बलावती शर्माले सरकारको कार्यशैली, राज्यका निकायको प्रयोग र न्यायालयको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन्। उनले मुलुकमा पत्रकार, व्यवसायी, कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन र न्यायाधीशसमेत असुरक्षित महसुस गर्ने अवस्था बनेको आरोप लगाएकी छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा पार्टीको धारणा राख्दै शर्माले सरकारको सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न गरिन्। सरकार नेपाली जनताबाट सञ्चालित छ वा अन्य कुनै शक्तिको प्रभावमा काम गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नसमेत उनले उठाइन्।
उनले बैठकमा मुख्यतः १० वटा विषयमा सरकारको जवाफ मागेकी छन्।
१. सरकारको पारदर्शिता र सुशासन
सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रतिबद्धतासहित गठन भएको भनिएको सरकारले छोटो समयमै अपारदर्शी शैली अपनाएको शर्माको आरोप छ। सरकारका निर्णय र कामकारबाहीबारे नागरिकले स्पष्ट जानकारी पाउन नसकेको भन्दै उनले जवाफदेहिता माग गरिन्।
२. नागरिकमा बढ्दो त्रास
पत्रकार, निजी क्षेत्रका व्यवसायी, सरकारी कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन, राजनीतिक दलका नेता र न्यायालयसमेत दबाबमा रहेको उनले बताइन्। राज्यका निकायको गतिविधिका कारण नागरिकमा भयको वातावरण बनेको भन्दै उनले यसलाई राज्य आतङ्कको संज्ञा दिइन्।
३. सञ्चारमाध्यममा प्रहरी हस्तक्षेप
समाचार संस्थाभित्रै प्रहरी प्रवेश गरेर हस्तक्षेप गर्ने घटनाबारे उनले सरकारसँग स्पष्टीकरण मागिन्। यस्ता घटनापछि सरकारलाई जानकारी नभएको जवाफ आउने गरेको उल्लेख गर्दै प्रहरीलाई कसले निर्देशन दिएको थियो भन्ने प्रश्न उनले उठाइन्।
४. प्रहरी प्रशासनमाथि राजनीतिक दबाब
प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन र प्रशासनिक कामकारबाहीमा भइरहेको हस्तक्षेपबारे पनि शर्माले आपत्ति जनाइन्। प्रहरीलाई नागरिकको सुरक्षा गर्ने निकायका रूपमा काम गर्न दिनुपर्नेमा त्यसलाई त्रास फैलाउने माध्यम बनाइएको उनको आरोप छ।
५. कर्मचारीतन्त्रमा असुरक्षाको अवस्था
कर्मचारीलाई जुनसुकै बेला हटाउन वा नियुक्त गर्न सकिने वातावरणले प्रशासनभित्र अस्थिरता र भय बढाएको उनले बताइन्। कर्मचारीको नियुक्ति तथा पदमुक्ति प्रक्रियामा कानुनी व्यवस्था र निश्चित मापदण्ड पालना हुनुपर्ने उनको माग छ। यस क्रममा उनले ५३ र ५५ सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रसङ्गसमेत उठाइन्।
६. निजी क्षेत्रमाथि दबाब
सरकारी निकायको प्रयोग गरेर व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिने र थुनामा राख्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रमा असुरक्षा बढाएको शर्माको भनाइ छ। व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
७. सरकारी अधिकारीमाथिको प्रहरी कारबाही
सिँचाइ तथा सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर सोधपुछ गर्न सकिने अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरी दुई दिनसम्म थुनामा राखेको भन्दै उनले प्रश्न उठाइन्। कुनै अधिकारीबाट गल्ती भएको भए पनि त्यसको छानबिन र कारबाही कानुनी प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
८. इनाम सापकोटा प्रकरण र अडियो सार्वजनिक भएको विषय
शर्माले इनाम सापकोटा प्रकरणमा सार्वजनिक भएका विवरणबारे पनि सरकारको जवाफ मागिन्। हिरासतमा रहेको व्यक्तिको बयान वा अडियो कसरी सार्वजनिक भयो र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने उनको प्रश्न छ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको घरमा इनाम सापकोटाको मोबाइल भेटिएको तथा त्यसमा रहेका सन्देश मेटाइएको भन्ने विवरणबारे पनि उनले वास्तविकता स्पष्ट पार्न माग गरिन्। मन्त्रीहरूसँग जोडिएर सार्वजनिक भएका तस्बिर र सम्बन्धका विषयमा सरकारको धारणा आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
९. सर्वोच्च अदालत र न्यायाधीशमाथिका आरोप
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशदेखि अन्य न्यायाधीशसम्म जोडिएका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने शर्माले बताइन्। आरोप लागेकै आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न नहुने र छानबिनका नाममा कसैलाई विस्थापित गर्ने प्रयास पनि हुन नहुने उनको भनाइ छ।
दोषी प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) ले छानबिनको निर्णय गरेपछि त्यसको जिम्मेवारी कुन निकायले लिने भन्ने प्रश्नसमेत उठाइन्।
१०. महाभियोग प्रक्रिया र सरकारको सञ्चालन
न्यायाधीशमाथि महाभियोगको विषय उठिरहेका बेला त्यससम्बन्धी प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्ने शर्माको माग छ। प्रतिनिधिसभाबाट हुन सक्ने छानबिन पनि पूर्वाग्रहरहित हुनुपर्ने उनले बताइन्।
सरकार नेपाली जनताको चाहनाअनुसार चलिरहेको छ कि अन्य कुनै पक्षको प्रभावमा छ भन्ने प्रश्न गर्दै उनले राज्यका निकायलाई नागरिक, सञ्चारमाध्यम, कर्मचारी र निजी क्षेत्रमाथि दबाब सिर्जना गर्ने माध्यम बनाउन नहुने धारणा राखिन्।
शर्माले इनाम सापकोटा प्रकरणदेखि न्यायालयमाथि उठेका प्रश्नसम्मका विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न र सरकारका निर्णय तथा कामकारबाहीमा पारदर्शिता कायम गर्न आग्रह गरेकी छन्।
१८ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद बलावती शर्माले सरकारको कार्यशैली, राज्यका निकायको प्रयोग र न्यायालयको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन्। उनले मुलुकमा पत्रकार, व्यवसायी, कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन र न्यायाधीशसमेत असुरक्षित महसुस गर्ने अवस्था बनेको आरोप लगाएकी छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा पार्टीको धारणा राख्दै शर्माले सरकारको सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न गरिन्। सरकार नेपाली जनताबाट सञ्चालित छ वा अन्य कुनै शक्तिको प्रभावमा काम गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नसमेत उनले उठाइन्।
उनले बैठकमा मुख्यतः १० वटा विषयमा सरकारको जवाफ मागेकी छन्।
१. सरकारको पारदर्शिता र सुशासन
सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रतिबद्धतासहित गठन भएको भनिएको सरकारले छोटो समयमै अपारदर्शी शैली अपनाएको शर्माको आरोप छ। सरकारका निर्णय र कामकारबाहीबारे नागरिकले स्पष्ट जानकारी पाउन नसकेको भन्दै उनले जवाफदेहिता माग गरिन्।
२. नागरिकमा बढ्दो त्रास
पत्रकार, निजी क्षेत्रका व्यवसायी, सरकारी कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन, राजनीतिक दलका नेता र न्यायालयसमेत दबाबमा रहेको उनले बताइन्। राज्यका निकायको गतिविधिका कारण नागरिकमा भयको वातावरण बनेको भन्दै उनले यसलाई राज्य आतङ्कको संज्ञा दिइन्।
३. सञ्चारमाध्यममा प्रहरी हस्तक्षेप
समाचार संस्थाभित्रै प्रहरी प्रवेश गरेर हस्तक्षेप गर्ने घटनाबारे उनले सरकारसँग स्पष्टीकरण मागिन्। यस्ता घटनापछि सरकारलाई जानकारी नभएको जवाफ आउने गरेको उल्लेख गर्दै प्रहरीलाई कसले निर्देशन दिएको थियो भन्ने प्रश्न उनले उठाइन्।
४. प्रहरी प्रशासनमाथि राजनीतिक दबाब
प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन र प्रशासनिक कामकारबाहीमा भइरहेको हस्तक्षेपबारे पनि शर्माले आपत्ति जनाइन्। प्रहरीलाई नागरिकको सुरक्षा गर्ने निकायका रूपमा काम गर्न दिनुपर्नेमा त्यसलाई त्रास फैलाउने माध्यम बनाइएको उनको आरोप छ।
५. कर्मचारीतन्त्रमा असुरक्षाको अवस्था
कर्मचारीलाई जुनसुकै बेला हटाउन वा नियुक्त गर्न सकिने वातावरणले प्रशासनभित्र अस्थिरता र भय बढाएको उनले बताइन्। कर्मचारीको नियुक्ति तथा पदमुक्ति प्रक्रियामा कानुनी व्यवस्था र निश्चित मापदण्ड पालना हुनुपर्ने उनको माग छ। यस क्रममा उनले ५३ र ५५ सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रसङ्गसमेत उठाइन्।
६. निजी क्षेत्रमाथि दबाब
सरकारी निकायको प्रयोग गरेर व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिने र थुनामा राख्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रमा असुरक्षा बढाएको शर्माको भनाइ छ। व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
७. सरकारी अधिकारीमाथिको प्रहरी कारबाही
सिँचाइ तथा सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर सोधपुछ गर्न सकिने अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरी दुई दिनसम्म थुनामा राखेको भन्दै उनले प्रश्न उठाइन्। कुनै अधिकारीबाट गल्ती भएको भए पनि त्यसको छानबिन र कारबाही कानुनी प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
८. इनाम सापकोटा प्रकरण र अडियो सार्वजनिक भएको विषय
शर्माले इनाम सापकोटा प्रकरणमा सार्वजनिक भएका विवरणबारे पनि सरकारको जवाफ मागिन्। हिरासतमा रहेको व्यक्तिको बयान वा अडियो कसरी सार्वजनिक भयो र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने उनको प्रश्न छ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको घरमा इनाम सापकोटाको मोबाइल भेटिएको तथा त्यसमा रहेका सन्देश मेटाइएको भन्ने विवरणबारे पनि उनले वास्तविकता स्पष्ट पार्न माग गरिन्। मन्त्रीहरूसँग जोडिएर सार्वजनिक भएका तस्बिर र सम्बन्धका विषयमा सरकारको धारणा आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
९. सर्वोच्च अदालत र न्यायाधीशमाथिका आरोप
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशदेखि अन्य न्यायाधीशसम्म जोडिएका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने शर्माले बताइन्। आरोप लागेकै आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न नहुने र छानबिनका नाममा कसैलाई विस्थापित गर्ने प्रयास पनि हुन नहुने उनको भनाइ छ।
दोषी प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) ले छानबिनको निर्णय गरेपछि त्यसको जिम्मेवारी कुन निकायले लिने भन्ने प्रश्नसमेत उठाइन्।
१०. महाभियोग प्रक्रिया र सरकारको सञ्चालन
न्यायाधीशमाथि महाभियोगको विषय उठिरहेका बेला त्यससम्बन्धी प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्ने शर्माको माग छ। प्रतिनिधिसभाबाट हुन सक्ने छानबिन पनि पूर्वाग्रहरहित हुनुपर्ने उनले बताइन्।
सरकार नेपाली जनताको चाहनाअनुसार चलिरहेको छ कि अन्य कुनै पक्षको प्रभावमा छ भन्ने प्रश्न गर्दै उनले राज्यका निकायलाई नागरिक, सञ्चारमाध्यम, कर्मचारी र निजी क्षेत्रमाथि दबाब सिर्जना गर्ने माध्यम बनाउन नहुने धारणा राखिन्।
शर्माले इनाम सापकोटा प्रकरणदेखि न्यायालयमाथि उठेका प्रश्नसम्मका विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न र सरकारका निर्णय तथा कामकारबाहीमा पारदर्शिता कायम गर्न आग्रह गरेकी छन्।