झापामा जग्गा माग्दै ६० हजारभन्दा बढी परिवारको निवेदन, अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या सबैभन्दा धेरै

भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार जग्गा माग गर्दै निवेदन दिनेमा सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्।

समितिको तथ्यांकअनुसार भूमिहीन दलिततर्फ २ हजार ८९६ परिवारले निवेदन दिएका छन्। त्यस्तै, भूमिहीन सुकुमवासीका रूपमा १५ हजार ७८३ परिवार र अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा ४१ हजार ८५१ परिवारको आवेदन दर्ता भएको छ।

यसका अतिरिक्त विगतका भूमि आयोगबाट जग्गासम्बन्धी काम अधुरो तथा अपुरो रहेका ५ हजार २९६ परिवारको विवरणसमेत समितिमा रहेको छ।

यसैबीच, जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रियालाई सहज बनाउन सरकारले राजस्व दरमा पनि परिमार्जन गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलका अनुसार नयाँ व्यवस्थाअनुसार आवास प्रयोजनका लागि जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कनको १२ प्रतिशत र कृषि प्रयोजनका लागि ७ प्रतिशत राजस्व निर्धारण गरिएको छ।

भूमिसम्बन्धी समस्या छिटो समाधान गर्ने उद्देश्यले समितिका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई काममा सक्रिय बनाइएको पोखरेलले जानकारी दिए। सर्वसाधारणका जग्गासम्बन्धी समस्या यथाशीघ्र टुंग्याउने लक्ष्यसहित काम भइरहेको उनको भनाइ छ।

सुकुमवासी समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्ने सरकारको तयारी

यसैबीच, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सोमबार र मङ्गलबार झापाका विभिन्न स्थानीय तहमा पुगेर सुकुमवासी परिवारसँग भेटघाट गरेकी छन्।

भेटका क्रममा उनले वर्तमान सरकारले लामो समयदेखि कायम सुकुमवासी समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्ने र योग्य परिवारलाई जग्गाको धनीपुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएकी थिइन्।

मन्त्री रावलले भूमि समस्या समाधान समिति तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसँग पनि छलफल गरेकी थिइन्। छलफलका क्रममा उनले जग्गाको धनीपुर्जा वितरण प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउन निर्देशन दिएकी थिइन्।