समान पेन्सनलगायत सुविधा सुनिश्चित गर्न राजनीतिक र कूटनीतिक पहल गर्ने सांसदहरूको भनाइ
काठमाडौँ । बेलायती सेनामा सेवा गरेका भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरूले उठाउँदै आएका समान पेन्सनलगायत अधिकारका मागमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूले साझा समर्थन जनाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरूले गोरखा सैनिकका माग सम्बोधन गर्न सरकारमार्फत पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा सांसद वर्षमान पुनको संयोजनमा बुधबार साँझ काठमाडौंको बत्तीसपुतलीमा सर्वदलीय छलफल भएको थियो। बेलायत भ्रमणका क्रममा पूर्वगोरखा सैनिक तथा उनीहरूका परिवारसँग भेटेर राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रतिबद्धता जनाएका पुनले त्यसैअनुसार बैठक आयोजना गरेको बताए।
बैठकको सुरुवातमा पुनले बेलायतमा रहेका गोरखा सैनिकसँग गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न दलहरूबीच छलफल आयोजना गरिएको उल्लेख गरे। सन् १९९० मा पहिलोपटक आन्दोलन सुरु हुँदा गेसोमा आबद्ध सैनिकको संख्या ४० देखि ४२ हजार रहेको र अहिले करिब १० हजार मात्रै बाँकी रहेको जानकारीले आफूलाई दुःखी बनाएको उनले बताए।
पूर्वगोरखा सैनिकहरूको निधन भइरहँदा उनीहरूका माग भने अझै सम्बोधन हुन नसकेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने पुनको भनाइ थियो।
रास्वपा सांसद मधुकुमार चौलागाईंले भूतपूर्व गोरखा सैनिकका जायज माग पूरा गराउन सरकारलाई निरन्तर दबाब दिने बताए। पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त भएर जान लागेकाले यस विषयमा कूटनीतिक पहल अघि बढाउन सहज हुने उनको अपेक्षा थियो।
सैनिक पृष्ठभूमि भएका राजदूतले गोरखा सैनिकका समस्या र उनीहरूले भोग्दै आएका विषय राम्रोसँग बुझ्ने भएकाले समाधानका लागि भूमिका खेल्न सक्ने चौलागाईंले बताए। विदेशमा रहेका नेपालीका समस्या सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता रास्वपाले निर्वाचनका क्रममा पनि गरेको उनले स्मरण गराए।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेणुका काउचा मगरले गोरखा सैनिकका मुद्दाप्रति आफ्नो पार्टी गम्भीर रहेको बताउँदै संसद् र पार्टीका विभिन्न तहमा विषय उठाउने प्रतिबद्धता जनाइन्।
नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले भूतपूर्व गोरखा सैनिकलाई संसद्को मानव अधिकार समितिमा औपचारिक उजुरी दिन आग्रह गरिन्। बेलायतबाट भएको भनिएको अन्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म पुर्याउनुपर्ने उनको धारणा थियो।
मानव अधिकार समितिकी सदस्यसमेत रहेकी उनले उजुरी प्राप्त भएपछि विषयलाई समितिमार्फत अघि बढाउने बताइन्।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले गोरखा सैनिकमाथि बेलायतले गरेको व्यवहार मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको आरोप लगाए। उनले पूर्वगोरखा सैनिकहरूको अधिकार प्राप्तिको अभियानमा आफ्नो पार्टीको समर्थन रहने बताए।
एमालेकी निता घतानी र राप्रपाकी शान्ति लामाले पनि सरकार तथा संसद्मार्फत दबाब सिर्जना गरेर समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे।
बैठकमा भूतपूर्व गोरखा सैनिक सङ्घ (गेसो) का सभापति तथा बेलायत सरकारसँग वार्ता गर्न गठित जी–१० समूहका सदस्य कृष्णकुमार राईले आफ्ना माग र समस्याबारे जानकारी गराएका थिए।
उनका अनुसार पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायतका पक्षबाट लडेका १ लाख ५१ हजार गोरखा सैनिक तथा उनीहरूका परिवारले विभेदपूर्ण व्यवहार भोग्नुपरेको छ। सन् १९९० देखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आए पनि माग सम्बोधन हुन नसकेको उनले बताए।
जी–१० का अर्का सदस्य कृष्णबहादुर राईले सन् २०२६ डिसेम्बर ३१ भित्र माग पूरा नभए नेपाल र बेलायत दुवै देशमा सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिए।
बेलायतमा गोरखा सैनिकका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षमा बोल्ने रक्षामन्त्रीहरू नै पदबाट हट्नुपर्ने अवस्था आएको अनुभव सुनाउँदै उनले यसपटकको आन्दोलन थप कडा हुन सक्ने बताए।
वार्ताका क्रममा बेलायती मन्त्रीहरूलाई समेत सम्भावित अप्रिय घटनाबारे जानकारी गराइसकेको उल्लेख गर्दै उनले अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन जारी राख्ने अडान दोहोर्याए।
सर्वदलीय बैठकमा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसार अब गोरखा सैनिकका माग सम्बोधनका लागि सरकार, संसद् र राजनीतिक दलहरूले कस्तो कूटनीतिक तथा राजनीतिक पहल गर्छन् भन्ने चासो बढेको छ।
#GurkhaSoldiers #GurkhaJustice #EqualPension #NepalPolitics #HumanRights #DreamNewsNetwork