- नेपाल प्रहरीका निवर्तमान महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले पदमा पुनःबहालीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेका छन्।
- प्रहरी ऐन र नियमावलीविपरीत आफूलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको दाबी गर्दै उनले कानुनी उपचार खोज्न लागेका हुन्।
- रिटमा प्रहरी महानिरीक्षकको सेवा अवधि, पदावधि र उमेर हदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाइने भएको छ।
काठमाडौँ । जिम्मेवारीबाट हटाइएका नेपाल प्रहरीका निवर्तमान महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन्।
कार्कीनिकट एक कानुन व्यवसायीका अनुसार पदमा बहाल रहेका प्रहरी कर्मचारीलाई पर्याप्त कानुनी आधारबिना जिम्मेवारीबाट हटाउनु प्रहरी ऐनविपरीत हुने जिकिरसहित अदालतमा रिट निवेदन पेस गर्ने तयारी गरिएको छ।
प्रस्तावित रिटमा प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ का व्यवस्थालाई मुख्य आधार बनाइएको छ। ती कानुनी प्रावधानअनुसार सेवा अवधि, पदावधि र उमेर हदका आधारमा कार्कीलाई पदबाट हटाउन नमिल्ने दाबी गरिएको छ।
कार्की २०५४ चैत १८ गते नेपाल प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए। प्रहरी नियमावलीअनुसार प्रहरी महानिरीक्षकका लागि ३० वर्षे सेवा अवधि र ५८ वर्षको उमेर हद कायम छ। कार्कीको जन्ममिति २०२९ साउन १५ गते भएकाले उनी हाल ५४ वर्षका छन्।
प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यकाल चार वर्ष तोकिएको छ। कार्की गत कात्तिक २७ गते आईजीपी नियुक्त भएको एक वर्ष पूरा हुने अवस्थामा थिए।
उनको पुनर्बहालीसम्बन्धी मुद्दामा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजय मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य र गोविन्द बन्दीसहितका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने तयारी गरेका छन्।