रारामा आयोजित आठौँ राष्ट्रिय मुख्य न्यायाधिवक्ता सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा हासिल भएका उपलब्धि, देखिएका चुनौती र सुधार गर्नुपर्ने पक्षको समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
उनले संघीय व्यवस्थाबाट हालसम्म प्राप्त उपलब्धि, पूरा हुन बाँकी रहेका काम तथा हासिल उपलब्धिको संरक्षण र संस्थागत गर्ने विषयमा गम्भीर बहस हुनुपर्ने धारणा राखे । संघीयताको दसौँ वर्षमा प्रवेश गर्ने क्रममा संविधान संशोधनको विषयलाई समेत छलफलमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
संघीयतालाई थप बलियो र प्रभावकारी बनाउन संविधानले परिकल्पना गरेको सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयको सिद्धान्तअनुसार तीनै तहका सरकार सञ्चालन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच संविधानअनुसारको सम्बन्ध र सहकार्य स्थापित हुन नसके संघीयताको मर्मअनुरूप नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न कठिन हुने उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री शाहीले संघीयताको सफल कार्यान्वयन, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा, विकास र समृद्धिका लागि तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र सम्बन्धलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
आठौँ राष्ट्रिय मुख्य न्यायाधिवक्ता सम्मेलनको महत्त्व यसको आयोजना स्थल र प्राकृतिक सुन्दरतामा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायिक क्षेत्रको एकता, भावी कार्ययोजना र साझा नीतिनिर्माणमा सम्मेलन केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।
सम्मेलनले आगामी दिनमा मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताका कार्यालयहरूले सम्पादन गर्ने कामको स्पष्ट कार्यदिशा र नीति तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । साथै, प्रदेशको समग्र न्यायिक क्षेत्रलाई मार्गनिर्देशन गर्ने निर्णय सम्मेलनबाट आउनुपर्ने उनले बताए ।
यसैबीच, मुख्यमन्त्री शाहीले राराको प्राकृतिक सौन्दर्य र पर्यटकीय सम्भावनाको चर्चा गर्दै यहाँ आवश्यक पूर्वाधार तथा सुविधाको अभाव रहेको विषय पनि उठाए ।
रारा प्राकृतिक रूपमा आकर्षक भए पनि घुम्न आउने पर्यटकले आधारभूत सुविधा र पूर्वाधारको कमी महसुस गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
सम्मेलनबाट न्यायिक क्षेत्रको एकता मजबुत बनाउने र आगामी दिनका लागि साझा कार्ययोजना तथा नीतिगत दिशा तय हुने विश्वाससमेत मुख्यमन्त्री शाहीले व्यक्त गरे ।