काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पूर्वाधार सम्मेलनअघि कानुनी सुधारको लक्ष्य पूरा गर्न चाडपर्व र सार्वजनिक बिदासमेत नभनी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्।
बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट, २०२६ सम्बन्धी पत्रकार सम्मेलन तथा प्रोजेक्ट शोकेसलाई सम्बोधन गर्दै उनले कानून संशोधनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सबै पक्षले तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
उनका अनुसार सरकारले एकैपटक ५९ वटा कानूनका ४९४ वटा दफा संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। संशोधनका लागि तयार पारिएका मस्यौदा कानून मन्त्रालयमा पुगिसकेकाले अब तिनलाई अन्तिम रूप दिने काम मात्र बाँकी रहेको उनले बताइन्।
पूर्वाधार सम्मेलन नजिकिँदै गर्दा सरकारले हालसम्म गरेको भन्दा दोब्बर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्री गौतमले उल्लेख गरिन्। त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
कानून संशोधनलाई सरकारले राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषयभन्दा पनि मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडिएको साझा राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा लिएको उनले बताइन्। लगानी र पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कानुनी सुधारमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुनुपर्ने कुनै कारण नरहेको उल्लेख गर्दै उनले संसद्का दुवै सदनबाट सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।
संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत कानून ल्याउन सक्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले त्यस्ता अध्यादेशलाई पछि संसद्का दुवै सदनबाट प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पारित गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रक्रिया रहेको पनि स्पष्ट पारिन्।
उनले भनिन्, ‘पूर्वाधार सम्मेलनको तयारीस्वरूप सरकारले ५९ वटा कानूनका ४९४ वटा दफा संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसअघि नै ५४ भन्दा बढी विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेका छन्। यो उपलब्धि सरकार, विभिन्न मन्त्रालय, कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यको परिणाम हो। हाम्रो साझा उद्देश्य देशलाई आर्थिक समृद्धि र पूर्वाधार विकासको नयाँ दिशामा अघि बढाउनु हो। लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानुनी सुधार, नीतिगत स्पष्टता र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ। यी सुधारलाई संसद्को प्रक्रियामार्फत अघि बढाउन सबै पक्षबाट सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु। निर्धारित समयभित्र कानुनी सुधारका काम सम्पन्न गर्न सबैलाई सक्रिय सहयोग र समन्वयका लागि आग्रह गर्दछु।’
मन्त्री गौतमले सरकारले साउन १ गतेदेखि हालसम्म ५४ भन्दा बढी विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराइसकेको जानकारी दिइन्। कानून निर्माण तथा संशोधन प्रक्रियामा कर्मचारीतन्त्रले देखाएको सक्रियताको प्रशंसा गर्दै उनले कर्मचारी प्रशासनबारे विगतमा रहेको नकारात्मक भाष्यलाई पछिल्लो कामले गलत साबित गरिरहेको बताइन्।
सरकारको मुख्य उद्देश्य यथास्थितिको समाजलाई रूपान्तरणकारी समाजमा बदल्नु रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताइन्।