काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूर्वाधार विकास र आर्थिक सुधारको अभियानमा सरकारले निजी क्षेत्रसँगै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्।
बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट, २०२६ लाई सम्बोधन गर्दै उनले यसपटकको सम्मेलन विगतका संस्करणभन्दा फरक रहेको उल्लेख गर्दै सरकार आफैँ नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर पूर्वाधार विकासको अभियान अघि बढाउन लागेको बताएका छन्।
यसअघि नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) को नेतृत्वमा आयोजना हुँदै आएको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा यसपटक सरकार मुख्य सहआयोजकका रूपमा सहभागी भएको उनले बताए।
पूर्वाधार विकासका लागि सरकारी बजेट मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले निजी क्षेत्रको पुँजीसमेत परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले विनियोजन गरेको २१ खर्ब रुपैयाँको बजेटले मात्रै मुलुकको ठूलो पूर्वाधार विकासको आकाङ्क्षा पूरा गर्न नसक्ने वाग्लेले बताए। अर्थतन्त्रको आकार र सम्भावनाअनुसार निजी क्षेत्रको लगानीसमेत परिचालन गर्न सके मात्रै अपेक्षित विकास सम्भव हुने उनले उल्लेख गरे।
यसपटकको सम्मेलनलाई भाषण, छलफल र भविष्यका प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित नराखी ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढाइएको उनले बताए। सम्मेलनअघि नै पूर्वाधार र आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित कानून संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनु यसको मुख्य उपलब्धि हुने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार पूर्वाधार विकास, लगानी र आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित ५९ वटा ऐनका झन्डै ५०० दफा संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ। यसलाई उनले नेपालको कानुनी संरचनामा व्यापक परिवर्तन ल्याउने ‘ओम्निबस लेजिस्लेसन’ अर्थात् एकमुष्ट कानुनी सुधारको प्रयासका रूपमा व्याख्या गरे।
प्रस्तावित कानुनी सुधार अध्यादेश वा संसद्बाट पारित ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सक्ने उनले बताए। यस्तो सुधारले लगानी र पूर्वाधार विकासमा देखिएका कानुनी अवरोध हटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको विश्वास छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले यसपटकको सम्मेलनको तयारीमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष चासो र निर्देशन रहेको पनि बताए। विगतमा विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव र अधिकार क्षेत्रको विवाद देखिने गरे पनि अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको उनको दाबी छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र विस्तार हुनुका साथै भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा खानेपानी क्षेत्रलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइएकाले समन्वयमा सहजता आएको उनले बताए। प्रधानमन्त्री स्वयं इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका व्यक्ति भएकाले पूर्वाधार विकासको महत्त्व र आवश्यकता बुझेर नेतृत्व गरिरहेको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘देशको पूर्वाधार विकासका लागि सरकारी लगानी मात्र पर्याप्त हुँदैन। निजी क्षेत्रको लगानी, सहभागिता र सहकार्य पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यही उद्देश्यका साथ सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको वातावरण निर्माण भइरहेको छ। यस सम्मेलनको मुख्य उपलब्धि भनेको पूर्वाधार तथा आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित ५९ वटा कानूनका झन्डै ५०० दफा संशोधन गर्ने पहल हो। यो कानुनी सुधारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, प्रक्रियागत सहजता र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरेका छौँ। हाम्रो लक्ष्य केवल सम्मेलन आयोजना गर्नु होइन, ठोस उपलब्धि हासिल गर्नु हो। त्यसैले सुशासनमा सुधार, आर्थिक क्षेत्रमा नीतिगत परिवर्तन र पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानी परिचालन गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको छ।’
वाग्लेले सरकारले आफ्नो कार्यदिशालाई तीन प्रमुख प्राथमिकतामा विभाजन गरेको पनि बताए। उनका अनुसार सुशासनमा व्यापक सुधार, आर्थिक सुधारमा नीतिगत परिवर्तन र पूर्वाधार विकासमा तीव्र लगानी सरकारका मुख्य प्राथमिकता हुन्।
विगतमा मुलुकले भोग्दै आएको भ्रष्टाचार र कुशासनको अवस्था सुधार गर्ने अभियानमा सरकार इमानदारीपूर्वक अघि बढिरहेको उनले दाबी गरे। सरकार गठन भएयता नियुक्ति तथा निर्णय प्रक्रियामा सुशासनलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको कामप्रति जनताको विश्वास बढ्दै गएको बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी साढे चार वर्षसम्म सुशासन र सुधारको यही गति कायम राख्ने सरकारको लक्ष्य रहेको पनि बताए।