एसियाका विभिन्न राजनीतिक विचारधारा र पृष्ठभूमि भएका दलहरूबीच संवाद, सहकार्य तथा आपसी समझदारी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आईक्याप स्थापना गरिएको हो। यस संस्थाको स्ट्यान्डिङ कमिटीले नीतिगत निर्णय, कार्यक्रम सञ्चालन, गतिविधिको समन्वय र आगामी रणनीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ।
चौधरीसँगै स्ट्यान्डिङ कमिटीमा भारतका पूर्वविदेशमन्त्री सलमान खुर्सिद, मलेसियाकी उपमन्त्री डा. फुजिया सल्लेह, श्रीलंकाका मन्त्री तथा संसद्का नेता बिमल रत्नायके र जापानकी सांसद माइको ताजिमालगायत विभिन्न देशका वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्तित्व चयन भएका छन्।
व्यवसाय र सामाजिक क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका चौधरीको यस जिम्मेवारीले नेपालको आर्थिक विकास, लगानी प्रवर्द्धन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका विषयलाई क्षेत्रीय तहमा उठाउने अवसर थप फराकिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
महासभालाई सम्बोधन गर्दै चौधरीले नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने र नेपाली उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले दक्षिण कोरियाले अवलम्बन गरेको आर्थिक विकासको अभ्यास नेपालका लागि उपयोगी हुन सक्ने धारणा राखे।
उनका अनुसार निजी उद्यमको विस्तारसँगै राज्यले रणनीतिक क्षेत्रमा स्वामित्व कायम राख्ने र विकासको दिशानिर्देश गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नु कोरियाली आर्थिक मोडलको प्रमुख विशेषता हो।
नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक इतिहास र आर्थिक नीतिबारे चर्चा गर्दै चौधरीले पार्टीले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। कांग्रेसले खुला बजार अर्थतन्त्र र आर्थिक उदारीकरणको नीतिलाई आत्मसात् गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र उदार अर्थनीतिलाई विकासका प्रमुख आधारका रूपमा व्याख्या गरे।
उनले नेपालका युवाले उठाउँदै आएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र अवसरको सुनिश्चिततासम्बन्धी मागलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। युवाको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै उनले व्यवहारिक सुधार र देखिने परिणाम आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
चौधरीले राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास स्वतः स्थापित नहुने धारणा राख्दै इमानदार प्रयास र उपलब्धिमूलक कामबाट मात्रै विश्वास जित्न सकिने बताए। उनका अनुसार नेतृत्वको सफलता प्राप्त गरेको शक्ति वा पदका आधारमा नभई जनताको विश्वास जित्न सकेको अवस्था र भावी पुस्ताका लागि निर्माण गरिएको भविष्यबाट मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।
यसैबीच, उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए। नेपालमा भोटेकोशी क्षेत्रमा हालै आएको विनाशकारी बाढीलाई सम्भावित जोखिमको गम्भीर संकेतका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याइरहेका चुनौती न्यूनीकरण गर्न कुनै एक देशको प्रयास पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै चौधरीले यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले साझा जिम्मेवारीका साथ सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।