काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लोकतन्त्रको वास्तविक अभ्यासका लागि निर्वाचनसँगै समान अधिकार, समावेशी सहभागिता र राज्यका निकायको जवाफदेहिता सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका छन्।
दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोलमा आयोजित एसियाली राजनीतिक दलहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आईसीएपीपी) को १३औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै यादवले लोकतन्त्रलाई निर्वाचन प्रक्रियामा मात्र सीमित गर्न नहुने धारणा राखे।
नेपालको राजनीतिक परिवर्तन समानता, लोकतान्त्रिक मूल्य, समावेशिता र सामाजिक न्यायका लागि भएका संघर्षको परिणाम भएको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक दलहरूले इमानदारी, आपसी संवाद र सहिष्णुतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। जिम्मेवार राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै जनताको विश्वास कायम गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
विश्व समुदाय अहिले भूराजनीतिक तनाव, क्षेत्रीय द्वन्द्व, आर्थिक अस्थिरता, जलवायु संकट, प्रविधिमा आएको तीव्र परिवर्तन र सामाजिक असमानताजस्ता चुनौतीको सामना गरिरहेको उनले औँल्याए।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा शक्ति र आकारका आधारमा राष्ट्रहरूबीच विभेद हुन नहुनेमा जोड दिँदै यादवले सबै देशको सार्वभौमिकता र समान सम्मानको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने बताए। विश्वको भविष्य कुनै सीमित शक्तिशाली मुलुकको प्रयासले मात्र सुनिश्चित नहुने भन्दै उनले साझा नेतृत्व र सबै राष्ट्रको सहभागितामा जोड दिए।
सुरक्षा, आपूर्ति प्रणाली, साइबर जोखिम, जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासका चुनौती सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो। नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रका लागि नियममा आधारित विश्व व्यवस्था र प्रभावकारी बहुपक्षीय सहकार्य अझ महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा निकै कम भए पनि जलवायु परिवर्तनका असर नेपाली जनताले भोगिरहेको यादवले उल्लेख गरे। हिमनदी पग्लिने, बाढी र पहिरोजस्ता विपद्बाट प्रभावित मुलुकलाई न्याय दिलाउन बढी प्रदूषण गर्ने देशले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको माग थियो। साथै, जलवायु वित्तको भरपर्दो व्यवस्था र जोखिममा रहेका मुलुकलाई आवश्यक प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए।
लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो बनाउन राजनीतिक दलभित्रै फरक मतको सम्मान, सहिष्णुता र संवादको अभ्यास हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। प्रविधिको सदुपयोगबाट सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउनुका साथै सरकारी काममा पारदर्शिता र नागरिकको सूचनामा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
यादवले पछिल्ला वर्ष विभिन्न देशमा भएका युवा आन्दोलनलाई राजनीतिक नेतृत्वका लागि महत्त्वपूर्ण सन्देशका रूपमा व्याख्या गरे। सन् २०२२ मा श्रीलङ्का, २०२४ मा बङ्गलादेश र केन्या तथा २०२५ को सेप्टेम्बरमा नेपालमा भएका आन्दोलनले युवाको रोजगारी, अवसर, जवाफदेहिता र निर्णय प्रक्रियामा सहभागितासम्बन्धी अपेक्षा उजागर गरेको उनले बताए।
युवा आन्दोलनलाई अस्थिरताको कारणका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक दलहरूले युवाका माग सुन्ने र नीति निर्माणदेखि नेतृत्व तहसम्म उनीहरूको सहभागिता बढाउनुपर्ने धारणा राखे।
लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास बढाउन यादवले तीनवटा पक्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे। जनताको आवाज सुन्ने नेतृत्व, प्रभावकारी परिणाम दिन सक्ने संस्थागत संरचना र आफ्ना कामप्रति जवाफदेही हुने राजनीतिक दलबाट मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति नागरिकको भरोसा बलियो बन्ने उनको निष्कर्ष थियो।