काठमाडौं । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिमा नेपालको योगदान निकै न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर भने नेपालले भोग्दै आएको छ। हिमालमा हिउँ पग्लिने क्रम तीव्र बन्दै गएको छ भने हिमताल विस्फोट, बाढी, पहिरो र अतिवृष्टिजस्ता विपद्को जोखिम पनि बढिरहेको छ। जलवायु सङ्कटमा न्यून भूमिका हुँदाहुँदै नेपालले ठूलो मानवीय, आर्थिक र वातावरणीय क्षति व्यहोर्नुपरेको छ।
यसको पछिल्लो उदाहरण रसुवा र भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको विनाशकारी बाढी हो। उक्त विपद्ले बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र सर्वसाधारणका घरबारमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। एक हजार ५०० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको र पाँच हजारभन्दा बढी बेपत्ता रहेको विवरणले जलवायुजन्य विपद्को भयावह अवस्था देखाएको छ।
बाढीले कुनै समय चहलपहल हुने बस्तीलाई बगरमा परिणत गरेको छ। घर, खेतबारी र जीविकोपार्जनका आधार गुमाएका परिवार अझै पुनःस्थापनाको प्रतीक्षामा छन्। पुस्तौँदेखि जोडिएका सामाजिक सम्बन्ध र स्मृतिसमेत विपद्को चपेटामा परेका छन्।
यस्ता घटनाले जलवायु परिवर्तनको असर नेपालका लागि वातावरणीय समस्यामा मात्र सीमित नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। यसले नागरिकको जीवन, अर्थतन्त्र, पूर्वाधार र भविष्यलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गरिरहेको छ।
यही परिस्थितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाउँदै नेपालले आगामी सोमबारदेखि टर्कीको अन्टाल्यामा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन कोप–३१ मा जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति र आर्थिक सहयोगको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ।
जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका देशहरूले यसको असमान भार व्यहोर्नुपरेको विषय उठाउँदै नेपालले प्रभावित मुलुक र समुदायका लागि पर्याप्त आर्थिक स्रोत, प्रविधि र सहयोग सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्नेछ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन तथा उत्थानशील शाखा प्रमुख डा. प्रकाशसिंह थापाका अनुसार नेपालले यसपटक पनि जलवायु न्याय, जलवायु वित्त र प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नेछ।
उनले जलवायु न्यायको माग आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित नहुने बताए। विश्वको वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न नेपालले प्रदान गर्दै आएका पारिस्थितिकीय सेवाको उचित पहिचान र त्यसअनुसारको जिम्मेवारी सुनिश्चित हुनुपर्ने नेपालको धारणा रहेको उनको भनाइ छ।
नेपालले भोगिरहेको दोहोरो अन्याय
डा. थापाका अनुसार हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनका असर भने असमानुपातिक रूपमा ठूलो छ। अर्कोतर्फ, वातावरण संरक्षण र पारिस्थितिकीय प्रणालीमार्फत विश्वलाई पुर्याएको योगदानको उचित मूल्याङ्कन र क्षतिपूर्ति हुन सकेको छैन।
उनले नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण दोहोरो अन्याय भोगिरहेको उल्लेख गरे। एकातिर आफूले न्यून योगदान गरेको सङ्कटको ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ भने अर्कोतिर वातावरणीय संरक्षणमा गरेको योगदानको पर्याप्त सम्मान र प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन।
नेपाललाई जलवायु अनुकूलन, क्षति तथा नोक्सानीको सम्बोधन र विपद् सामना गर्न सक्ने क्षमता विकासका लागि पर्याप्त, अनुमान गर्न सकिने र सहज रूपमा प्राप्त हुने अनुदानमा आधारित वित्त आवश्यक रहेको उनले बताए।
यसका साथै वातावरणीय संरक्षणमा योगदान गर्ने मुलुकलाई न्यायोचित लाभ उपलब्ध गराउने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने नेपालको माग छ।
बढ्दो विपद् र अर्बौँ डलरको क्षति
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले पछिल्ला जलवायुजन्य विपद्ले नेपालको जोखिमपूर्ण अवस्थालाई थप स्पष्ट पारेको बताएका छन्।
उनका अनुसार गत भदौ १० गते भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको थियो। उक्त घटनामा एक हजार ४५५ जनाको मृत्यु भएको र पाँच हजारभन्दा बढी व्यक्ति अझै बेपत्ता रहेको उनले जानकारी दिए।
उप्रेतीले यति ठूलो क्षतिको सम्बोधनका लागि आर्थिक सहयोग मात्र पर्याप्त नहुने बताए। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि नियन्त्रण र पेरिस सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत जलवायु सङ्कट न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
प्राधिकरणको प्रारम्भिक द्रुत मूल्याङ्कनअनुसार उक्त विपद्बाट करिब दुई अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति क्षति भएको अनुमान छ। पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि करिब चार अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै १० प्रतिशत बराबर हो।
यसैगरी, सन् २०२६ अक्टोबर ११ मा बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले पनि ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। बाढीले घर बगाउनुका साथै हजारौँ मानिसलाई विस्थापित गरेको थियो। झोलुङ्गे पुल, तीनवटा जलविद्युत् आयोजना र तिनका आधार शिविरमा समेत क्षति पुगेको थियो। धेरै सार्वजनिक तथा निजी भवन पनि प्रभावित भएका थिए।
लगातार भइरहेका यस्ता घटनाले हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता र जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिमलाई उजागर गरेका छन्। यसबाट पूर्वाधार, कृषि, जीविकोपार्जन र अत्यावश्यक सेवामा निर्भर समुदाय थप प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ।
जलवायु सङ्कटको अग्रपङ्क्तिमा हिमाली नेपाल
जलवायु अभियन्ता राजन थापाले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर भोग्ने मुलुकमध्ये नेपाल अग्रस्थानमा रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार नेपालको कमजोर हिमाली भू-बनोट, हिमनदीबाट सिञ्चित नदी प्रणाली र अस्थिर भिरालो जमिनका कारण हिमताल विस्फोटजन्य बाढी, पहिरो तथा आकस्मिक बाढीको जोखिम उच्च छ। हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो अस्थिरताले यस्तो जोखिम अझै गम्भीर बनाउँदै लगेको छ।
थापाले कोप–३१ मा नेपालले जलवायु न्यायको मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने बताए।
हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा हिउँ पग्लिने दर तीव्र हुँदै गएको वैज्ञानिक अध्ययनहरूले देखाएको उनको भनाइ छ। क्षेत्रीय अनुगमनका तथ्यअनुसार सन् २००० यता हिउँ पग्लिने दर झन्डै दोब्बर भएको छ।
नेपालको पूर्वसूचना प्रणाली पनि उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने विपद् जोखिमलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सक्षम नरहेको उनले बताए। मनसुनी बाढीको निगरानी र पूर्वसूचनाका लागि स्थापना गरिएका मापन केन्द्रहरू नै बाढीले बगाउँदा समयमै चेतावनी प्रवाह गर्न कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ।
यसले जलवायु अनुकूलन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका पूर्वाधारमा थप लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
कोप–३१ मा १.५ डिग्रीको लक्ष्य र उत्सर्जन कटौतीको मुद्दा
लगातारका जलवायुजन्य विपद्ले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा हिमाली क्षेत्रको जोखिम, क्षति तथा नोक्सानी र उत्थानशील विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता बढाएको छ।
नेपालले कोप–३१ लाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गराउने र जलवायु वित्त, प्रविधि तथा क्षमता विकासका लागि सहयोग जुटाउने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएको छ।
औद्योगिक युग सुरु हुनुअघिको अवस्थाको तुलनामा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने पेरिस सम्झौताको लक्ष्य नेपालका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण छ।
जलवायुविद् मञ्जित ढकालले तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने लक्ष्यअनुसार उत्सर्जन कटौतीका प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन्। विकसित मुलुकले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
उनका अनुसार कोप–३१ मा उत्सर्जन न्यूनीकरणको कार्ययोजनालाई निरन्तरता दिने, स्थायी कार्यादेश सुनिश्चित गर्ने र संस्थागत संरचनालाई बलियो बनाउने विषयमा नेपालले जोड दिनुपर्छ।
सन् २०३५ सम्मका राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) का लक्ष्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने र जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जातर्फको रूपान्तरणलाई तीव्रता दिने विषय पनि नेपालको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने उनले बताए।
ठूला उत्सर्जनकर्ता मुलुकले शीघ्र र न्यायोचित रूपमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउनुपर्ने नेपालको स्पष्ट अडान हुनुपर्ने ढकालको भनाइ छ।
तापक्रम वृद्धि हुँदा हिमनदी, हिमाली जलस्रोत, कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा र जलविद्युत् क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले तापक्रम नियन्त्रण नेपालको प्रमुख चासो रहेको उनले उल्लेख गरे।
ढकालले स्वच्छ विद्युत् उत्पादन, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग र ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धिका लक्ष्य हासिल गर्न नेपाललाई सहज रूपमा जलवायु वित्त र आधुनिक प्रविधिमा पहुँच आवश्यक रहेको बताए।
हालका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि करिब २.६ डिग्री सेल्सियस पुग्न सक्ने आकलन गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा १.५ डिग्रीको लक्ष्य हासिल गर्न उत्सर्जन कटौतीका प्रतिबद्धतालाई अझ महत्त्वाकाङ्क्षी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
जलवायु अभियन्ता गीता पाण्डेले तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य कार्यान्वयनमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताइन्। यसबाट मानव जीवनको सुरक्षा, हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण र जोखिममा रहेका समुदायको भविष्य सुरक्षित गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
जलवायु वित्तदेखि प्रविधि हस्तान्तरणसम्म नेपालको प्राथमिकता
कोप–३१ मा नेपालको सहभागिता जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्वव्यापी प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिक उपलब्धिमा बदल्ने विषयमा केन्द्रित हुने बताइएको छ। विशेषगरी अतिकम विकसित मुलुक र जोखिममा रहेका हिमाली समुदायका आवश्यकता सम्बोधन गर्न नेपालले जोड दिनेछ।
सम्मेलनलाई लक्षित गरी तयार पारिएको नेपालको स्थितिपत्रमा जलवायु अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानी, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणका विषय समेटिएका छन्।
त्यसैगरी हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, जलवायु न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, उत्सर्जन न्यूनीकरण, कार्बन बजार, क्षमता विकास र न्यायोचित रूपान्तरणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
जलवायु परिवर्तनको असर महिला, बालबालिका, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायमा फरक ढङ्गले पर्ने भएकाले उनीहरूको संरक्षण र अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषय पनि स्थितिपत्रमा समावेश गरिएको छ।
नेपालले कोप–३१ मार्फत जलवायु सङ्कट सिर्जना गर्न न्यून भूमिका खेलेका मुलुकले त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दबाब दिने तयारी गरेको छ। नेपालका लागि अब जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिबद्धता मात्र होइन, त्यसको न्यायोचित कार्यान्वयन र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नु मुख्य चुनौती बनेको छ।