काठमाडौं, २२ कात्तिक। सरकारले सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको अवस्था पहिचान गरी त्यसको संरक्षण र स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले देशव्यापी रूपमा विवरण संकलन थालेको छ।
शिक्षा विभागले सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई पत्राचार गर्दै सामुदायिक विद्यालयले प्रयोग गर्दै आएका सम्पूर्ण जग्गाको विवरण अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको हो। संकलित विवरण एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ।
विभागको शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन शाखाले जारी गरेको निर्देशनअनुसार विद्यालयको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भएका, सरकारी जग्गा भोगचलनको कागजात भएका वा नभएका तथा सार्वजनिक र सामुदायिक निस्सासम्बन्धी जग्गाको विवरण संकलन गरिनेछ।
त्यसैगरी, विद्यालयले भाडामा लिएको वा अरूलाई भाडामा दिएको जग्गा तथा ऐलानी र प्रति जग्गासमेत विवरणमा समेट्नुपर्नेछ।
विद्यालयको जग्गासम्बन्धी समस्या पहिचान गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्न र स्वामित्व सुरक्षित गर्न अभियान सञ्चालन गरिएको विभागले जनाएको छ। विद्यालयबाट प्रमाणित भएर आएका विवरणका आधारमा तयार पारिएको जिल्लागत प्रतिवेदन दुई महिनाभित्र विभागमा पठाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।
संकलित विवरणको अध्ययनपछि सामुदायिक विद्यालयको जग्गा संरक्षणका लागि आवश्यक निर्णय र पहल गरिने शिक्षा तथा खेल