प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले रसुवा बाढीले क्षति गरेको पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई तीव्र पार्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीवार बसेको समितिको बैठकले बाढीमा बेपत्ताहरूको खोजी तथा उद्धारसँगै पूर्वाधार पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनालाई तीव्रता दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा कैयौँ मानिसहरू अझै फसेर बसेकोले खोज तथा उद्धार अभियानलाई तीव्रता दिन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति आशिष गजुरेलले जानकारी दिएका छन् । विशेष गरी टनेललगायत जोखिमयुक्त क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञको सहयोग लिएर उद्धार कार्य अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । समितिले विपद्का कारण अवरुद्ध भएको सम्पर्क सञ्जाललाई तत्काल पुनःस्थापित गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । तुईन, झोलुंगे पुल तथा अस्थायी सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्पर्क सञ्जाल बढाउन समितिले निर्देशन दिएको हो । विद्युत् आपूर्तिलाई नियमित गर्न पनि समितिले आग्रह गरेको छ । विद्युत् अवरुद्ध भएका क्षेत्रमा तत्काल विद्युत् जडान गर्न जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको सभापति गजुरेलले जानकारी दिएका छन् । विद्युत् आपूर्ति नहुँदा मिल सञ्चालन हुन नसकेर मकै, धानलगायत खाद्यान्न प्रशोधनमा समेत समस्या भएको उहाँले बताएका छन् । समितिले विपद्बाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत् तथा जलविद्युत् आयोजनाको शीघ्र पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि स्वदेशी निजी क्षेत्र, विदेशी सरकार, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट आर्थिक, प्राविधिक, उपकरण तथा सामग्री सहयोग जुटाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । समितिले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षतिका लागि बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रबाट क्षतिपूर्ति माग गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको सभापति गजुरेलले जानकारी दिएका छन् ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारलाई हामीले तत्काल निर्माण तथा उद्धारको काम अघि बढाउन अनुरोध गरेका छौँ । टनेलमा उद्धारका लागि तत्कालै खटिनुपर्छ । यसमा स्वदेशी तथा विदेशी सबै विज्ञलाई परिचालन गरी तत्काल उद्धारको काम गर्नुपर्छ । त्यस्तै, अन्य स्थानमा, विशेषगरी जंगलमा पनि कति मानिस बचेर बस्नुभएको छ भन्ने विवरण आएको छ । उहाँहरूको पनि तत्काल उद्धार गर्नुपर्छ । त्यस्तै, तत्काल कनेक्टिभिटी बढाउनुपर्छ । कतिपय ठाउँमा तत्काल तुइन निर्माण गर्नुपर्ने, कतिपय ठाउँमा झोलुंगे पुल निर्माण गर्नुपर्ने र अस्थायी सडकसमेत निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले यी कामलाई अहिले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । त्यसैगरी, कतिपय ठाउँमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ, विद्युत नहुँदा मिल सञ्चालन हुन नसकी मकै तथा धान पिसेर खाद्यान्न बनाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले विद्युत् जडानको कामलाई तिब्रता दिन जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छौँ । त्यस्तै, विपद्बाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत् तथा जलविद्युत् आयोजनाहरूको शीघ्र पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि स्वदेशी निजी क्षेत्र, विदेशी सरकार, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट आर्थिक, प्राविधिक, उपकरण तथा सामग्रीसहितको सहयोगका लागि आह्वान गर्ने र प्राप्त सहयोगलाई परिचालन गरी जतिसक्दो छिटो पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छौँ । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपद्बाट नेपालजस्ता कम योगदान गर्ने राष्ट्रहरूले बढी क्षति व्यहोर्नुपरेको विषयलाई ध्यानमा राख्दै, हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा बढी योगदान गर्ने राष्ट्रहरूबाट क्षतिपूर्ति माग गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छौँ । खोज तथा उद्धारपछि पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको कामलाई पनि स्वदेशी तथा विदेशी सबै पक्षबाट सहयोग लिएर अगाडि बढाउनुपर्छ । स्वदेशी तथा वैदेशिक निजी लगानीसमेत परिचालन गरी जतिसक्दो छिटो जलविद्युत् आयोजना तथा सडकहरूको पुनर्निर्माण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।’
समितिले खोज तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउने र उद्धारपछि पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका काममा स्वदेशी तथा विदेशी सहायता, निजी लगानी र वैदेशिक लगानी परिचालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको हो । समितिले गरेका निर्णय सम्बन्धित मन्त्रालयमा लिखित रूपमा पठाइने सभापति गजुरेलले जानकारी दिएका छन् ।
उहाँले विगतबाट पाठ सिक्न नसक्दा ठूलो विपत्तिको सामना गर्नुपरेको बताएका छन् । २०८२ असार २४ गते भोटेकोशीमा आएको बाढीमा १६ जनाको मृत्यु भएको घटना उल्लेख गर्दै उहाँले त्यो घटना अहिलेको विपद्का लागि चेतावनी भए पनि त्यसबाट पर्याप्त पाठ सिक्न नसकिएको बताएका छन् । उहाँका अनुसार त्यतिबेला प्राप्त चेतावनीलाई संस्थागत रूपमा सुरक्षित र कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अहिले ठूलो विपद्को सामना गर्नुपरेको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यतिबेला वार्निङ रहेछ, हाम्रो लागि । तर त्यो संस्थागत भएन, त्यसलाई हामीले बिर्सियौँ, त्यसबाट तयारी गर्न नसक्दा आज हामीले ठूलो विपत्ति भोग्नुपरेको हो । त्यही भएर यो संस्थागत मेमोरी भन्ने पनि महत्वपर्ण हुन्छ, स्थायी सरकार हुँदा अब यसले यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।’
सभापति गजुरेलले विपद् व्यवस्थापनमा ‘संस्थागत स्मृति’ महत्वपूर्ण हुने भन्दै सरकारले विगतका विपद्बाट प्राप्त चेतावनी, अनुभव र सिकाइलाई संस्थागत गरेर आगामी जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।