रसुवा बाढीपीडित प्रभावित क्षेत्रमा राहत र उद्धार प्रभावकारी बनाउन तत्काल वैकल्पिक मार्ग निर्माण गर्न सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बिहीवार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सांसदहरूले सडकमार्ग नहुँदा उद्धार र राहत वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको बताएका हुन् ।
नेकपा एमालेकी सांसद निता घतानीले विपद्पछि तत्काल देखिएको मुख्य समस्या हराइरहेका नागरिकको खोजी र जीवित प्रभावितलाई राहत पुर्याउनु रहेको बताएकी छन् । उनका अनुसार सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट पर्याप्त राहत सामग्री जुटेपनि सडक तथा अन्य पूर्वाधार अवरुद्ध हुँदा प्रभावित क्षेत्रमा राहत पुर्याउन कठिनाइ भइरहेको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा हेलिकोप्टरमा मात्रै निर्भर हुनुभन्दा सीमित जनशक्ति र स्रोत परिचालन गरेर तत्काल वैकल्पिक बाटो निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताएकी छन् । १५ दिनभित्रै अस्थायी वा वैकल्पिक मार्ग निर्माण गर्न सकिने भएकाले क्षेत्रमा युवासहितको जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले राहत वितरणमा सरकारले स्थानीय तहमा उपलब्ध तथ्यांक र स्थानीय स्रोत परिचालन गर्न नसकेको बताएकी छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापकदेखि स्थानीयस्तरमा रहेका विभिन्न व्यक्तिसँग प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे महत्वपूर्ण जानकारी हुने भएकाले उनीहरूलाई समेत राहत व्यवस्थापनमा परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भनिन्, ‘अहिले हराएका मान्छे भेटिन सकेको छैन । अर्को बाँचेका मान्छेले पनि राहत नपाएर ती मान्छेहरूलाई पनि गुमाउनुपर्ने अवस्था भइरहेको छ । राहत हामीसँग पर्याप्त छ, तर पीडितसामु पुगिसकेको छैन । त्यहाँ पुग्नका लागि हेलिकोप्टरदेखि बाहेकको अर्को विकल्प नभएकोले तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा वैकल्पिक बाटोको पुनर्निर्माण गर्न अत्यन्तै धेरै आवश्यकता छ । सीमित टोली बनाएर भएपनि तत्काल वैकल्पिक बाटो बनाउनुपर्छ । हामीले गुमाएका नागरिक त गुमाइसकेका छौँ । तर हामीले यो जोखिमबाट पनि बचाउन सकेका नागरिकहरूलाई फेरि खान नपाएर जीवन त्याग गर्ने अवस्थामा पुर्याउनु हुँदैन, त्यसको दोषी हामी सबै हुन्छौँ ।’
उनले हिमताल फुट्ने, हिमपहिरो जानेलगायतका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा २४ घण्टा निगरानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा विपद्सम्बन्धी सूचना आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा तत्काल पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्न आग्रह गरेकी छन् ।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद पूर्णप्रसाद लिम्बूले पनि सडक तथा पुल अवरुद्ध भएको अवस्थामा सरकार हेलिकोप्टर वा बेलीब्रिजको प्रतीक्षा गरेर बस्न नहुने बताएका छन् । तत्काल खोला तर्नका लागि अस्थायी तुइन निर्माण गर्नुपर्ने तथा वैकल्पिक बाटो प्रयोग गरेर भएपनि प्रभावितसम्म राहत पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले उपत्यका तथा देशभर रहेका युवालाई स्वयंसेवी रूपमा परिचालन गरी अवरुद्ध क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारको काम अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘अहिले पनि प्रभावित क्षेत्रमा राहत नपुगेको गुनासो छ, किन पुगेन भन्दा पूर्वाधारको समस्याले । चार–पाँच वटा तुइन दुई दिनमा बनाउन सकिन्छ, युवालाई जनशक्तिका रूपमा परिचालन गरेर तुइन बनाउन लागौँ, अस्थायी सडक बनाऔँ र तत्काल प्रभावित नागरिकसम्म राहत पुर्याउनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद धर्मराज केसीले पछिल्लो विपद्ले नेपालमा विपद् पूर्वतयारी कमजोर रहेको देखाएको बताएका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएकोले दीर्घकालीन विपद् तयारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालका हिमताल तथा हिमाली क्षेत्रको जोखिमको निरन्तर अध्ययन र निगरानी गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन् ।
उनले विपद्लाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा समेत उठाउनुपर्ने बताएका छन् । जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लस एण्ड ड्यामेज फन्डबाट नेपालले कम्तीमा ५० मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी क्षतिपूर्तिको दाबी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले विपद्पछि तत्काल ‘¥यापिड डिजास्टर एण्ड निड्स असेस्मेन्ट’ तथा त्यसपछि ‘पोस्ट डिजास्टर निड्स असेस्मेन्ट’ गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले क्षतिको यथार्थ तथ्यांक संकलन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । सही तथ्यांक नगर्दा पुनः अर्को समस्या निम्तिन सक्ने उनको भनाइ छ ।
उनले बस्ती विकासमा जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । नदी तथा बाढीको जोखिम भएका क्षेत्रमा अनियन्त्रित रूपमा बस्ती विस्तार नगरी सुरक्षित क्षेत्र पहिचान गरेर मात्रै बस्ती विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन नदी किनारमा रहेका परम्परागत जलमापन उपकरणसँगै क्यामेरा, साइरन तथा २४ घण्टा निगरानी प्रणाली स्थापना गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन् । त्यस्ता प्रणालीबाट प्राप्त सूचना राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, गृह मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायका ड्यासबोर्डमा तत्काल उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘यसले हामीलाई एउटा ठूलो पाठ सिकाएको छ । हुन त हामीले विपद्हरू पटक–पटक भोगेका छौँ, तर पनि तयारीको अवस्थामा हामी रहेनछौँ । यसलाई अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि उठाउनुपर्ने छ । यो जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दा अहिलेको विपद् हामीले सामना गर्न परेको हो । जलवायु परिवर्तनले त्यसको मूल्य हामीले चुकाउन परिरहेको छ । अब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग जलवायु परिवर्तनका लागि सहयोग गर भन्ने होइन, हाम्रो अधिकारको कुरा उठाउने हो । लस एन्ड ड्यामेज फन्डका लागि नेपाल सरकारले २० मिलियन डलरको माग गरेको भन्ने छ । तर २० मिलियन डलर एकदमै सानो हो । हाम्रो यो क्षतिपूर्तिका लागि ५० मिलियन डलरभन्दा बढी माग गर्नुपर्छ । हाम्रा यस्ता हिमतालहरू अथवा यस्ता हिउँका ढिक्काहरू त कति छन् कति छन्, सम्पूर्ण हाम्रा नदी सिस्टमहरू हिमतालबाट नै सुरु हुने भएकाले भविष्यमा धेरै ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि अहिले हामीले अहिलेदेखि नै तयारी हुनुपर्छ ।’
उनले नेपालमा पूर्वाधार विकास भएपनि जलवायुमैत्री विकासमा ध्यान दिन नसकिएको बताएका छन् । आगामी दिनमा पूर्वाधार विकास गर्दा जलवायुमैत्री र जोखिम पहिचान गरेर दिगो विकास गर्न लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
बैठकमा समिति सभापति आशिष गजुरेलले बाढीका कारण बेत्रावतीदेखि रसुवागढीसम्म ४० किलोमिटर सडक पूर्णरूपमा क्षति भएको जानकारी दिएका छन् । यस्तै झोलुङ्गे पुलसहित १ सय १३ वटा पुलमा क्षति गरेको उनले बताएका छन् । बाढीले १३ वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुर्याएको उनले बताएका छन् । उनका अनुसार दुई वटा आयोजनालाई भने बाढीले पूर्ण रूपमा बगाएको छ । त्रिशूली जलविद्युत केन्द्र र देवीघाट जलविद्युत आयोजनालाई बगाएको उनले जानकारी दिएका छन् । बाढीका कारण ४ सय ३१ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन बन्द हुन पुगेको उनले बताएका छन् ।
उनले भने, ‘बेत्रावतीदेखि रसुवागढीसम्म ४० किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा बगाएको छ । झोलुङ्गे पुलसहित गणना गर्दा ११३ वटा पुलमा क्षति भएको छ, केही पूर्ण रूपमा बगेका छन् भने केही मर्मत गर्न सकिने छन् । त्यस्तै १३ वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको छ, दुई वटालाई पूर्णरूपमा बगाएको छ । त्रिशूली जलविद्युत केन्द्र र देवीघाट जलविद्युत आयोजना पूर्ण रूपमा कोल्याप्स नै भएको स्थिति छ, यो बाहेक अरू ११ वटामा क्षति पुगेको छ । बाढीले ४३१ मेगावाट विद्युत उत्पादन बन्द हुन पुगेको स्थिति छ ।’
बैठकमा सांसदहरूले रसुवा बाढीमा सरकारले राहत तथा उद्धारको काम गरिरहेको भएपनि पर्याप्त हुन नसकेको बताएका छन् । उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र, विकास साझेदार संस्था, स्थानीय तथा प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र, विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गरेर विपद् व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
बैठकमा मन्त्री नआएकोमा पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल सहभागी भएका थिएनन् ।