सरकारले आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित कानुनलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी नयाँ ऐन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
यसका लागि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
गत असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षलाई स्वीकृति दिएको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले विधेयक निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो। प्रस्तावित विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले समेत सहमति जनाइसकेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको साउनदेखि असोजसम्मको त्रैमासिक प्रगति विवरणमा राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा अघि बढाउन सहमति प्रदान गरिएको उल्लेख छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालमा आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था विभिन्न ऐनमा विभाजित छन्। ती व्यवस्थालाई एउटै छाता ऐनअन्तर्गत समेट्ने उद्देश्यले नयाँ विधेयक ल्याउन लागिएको हो।
प्रस्तावित विधेयकले रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र श्रम ऐन, २०७४ का विभिन्न प्रावधानलाई समयानुकूल परिमार्जन तथा एकीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले युवा सम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न तयार पारिएको विधेयकमा पनि राय तथा सहमति दिएको जनाएको छ।
मन्त्रालयको तीन महिनाको प्रगति विवरणअनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा समेत राय तथा सहमति प्रदान गरिएको छ।
त्यसैगरी सफ्टवेयर विकास केन्द्र (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०८३ को मस्यौदा र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन विधेयक, २०८३ मा पनि मन्त्रालयले सहमति दिएको विवरणमा उल्लेख छ।
सरकारी निकायले आफ्ना कामकारबाहीबारे प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ ले सार्वजनिक निकायलाई यस्तो विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारी निकायका गतिविधिलाई पारदर्शी, जवाफदेही र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यअनुसार अर्थ मन्त्रालयले पनि पछिल्लो तीन महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो।