शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) को सम्मेलनमा सहभागी भएर स्वदेश फर्किएका मन्त्री तिमिल्सिनाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै यस्तो धारणा राखेका हुन्।
उनका अनुसार सम्मेलनका क्रममा विभिन्न देशका प्रतिनिधिसँग डिजिटल पहुँच विस्तार, प्रविधिगत सहकार्य र डिजिटल विभेद न्यूनीकरणका विषयमा द्विपक्षीय छलफल भएको थियो। प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेका बेला विभिन्न कारणले नागरिकको पहुँच सीमित हुँदै गएको भन्दै त्यसलाई सहज र सर्वसुलभ बनाउने विषयमा नेपालले विशेष जोड दिएको उनले बताए।
मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार आईटीयूको प्लेनिपोटेन्सियरी सम्मेलनमा नेपालले मुख्यगरी डिजिटल उत्थानशीलता, उदीयमान प्रविधिको प्रयोग र डिजिटल विभेद न्यूनीकरणका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको थियो।
विशेषगरी बाढी, पहिरो र भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपद्का समयमा समेत सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुन नदिन दूरसञ्चार प्रणालीलाई विपद् प्रतिरोधी बनाउनुपर्ने विषयमा नेपालले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको उनले जानकारी दिए।
करिब ५० जना मन्त्री तथा विभिन्न देशका प्रतिनिधिमण्डल प्रमुख सहभागी उच्चस्तरीय छलफलमा नेपालले तीन मिनेटको नीतिगत धारणा प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएको पनि उनले बताए।
त्यसैगरी, नेपालले उदीयमान प्रविधिको उपयोगमार्फत डिजिटल विभेद कसरी घटाउन सकिन्छ र नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकले नयाँ प्रविधिबाट अधिकतम लाभ कसरी लिन सक्छन् भन्ने विषय उठाएको थियो। जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, त्यसबाट उत्पन्न जोखिमको सामना गर्न प्रविधिको उपयोग तथा विकासशील राष्ट्रलाई विकसित देशले उपलब्ध गराउनुपर्ने सहयोगबारे पनि छलफल भएको मन्त्री तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार नेपालले पहिलोपटक करिब ४८ जना मन्त्री तथा विभिन्न देशका प्रतिनिधिमण्डल प्रमुख सहभागी उच्चस्तरीय कार्यक्रमको अध्यक्षता तथा सहजीकरण गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ। सम्मेलनमा नेपालको आधिकारिक नीतिगत वक्तव्यसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो।
करिब तीन हजार सहभागी रहेको उक्त सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आफूले नेपालको नीतिगत धारणा प्रस्तुत गरेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए।
सम्मेलनले सन् २०२८ देखि २०३१ सम्मका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार क्षेत्रको नीतिगत तथा वित्तीय दिशानिर्देश तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका साथै विभिन्न उच्च नेतृत्वदायी पदका लागि निर्वाचन प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए।
मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपालसँग कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कम्प्युटिङ क्षमता र वित्तीय स्रोत सीमित भए पनि त्यसकै कारण नेपाली नागरिकलाई विश्वमा विकसित भइरहेका नयाँ प्रविधिको लाभबाट वञ्चित गर्न नहुने स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार डिजिटल विभेद अन्त्य गर्दै दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिको समान पहुँच विस्तार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक छ। यसका लागि आईटीयूजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले विकासशील तथा अल्पविकसित राष्ट्रलाई आवश्यक सहयोग र अवसर उपलब्ध गराउन प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा नेपालको जोड रहेको छ।