सुखौरा खोला र रोहिणी नदीको संगमस्थलमा अवस्थित शवदाहस्थल स्थानीय समुदायका लागि धार्मिक तथा सामाजिक महत्व बोकेको स्थान हो। कालिका सामुदायिक वनको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको यस स्थलमा लामो समयदेखि स्थानीयवासीले दाहसंस्कार गर्दै आएका छन्।
त्यसैगरी, तिलोत्तमा नगरपालिका–११ र देवदह नगरपालिका–३ लाई जोड्ने रोहिणी पुल बुद्ध परिपथको महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो। यस पुलमार्फत मणिग्राम, शिवपुर र देवहद हुँदै नवलपरासीसम्म आवागमन हुँदै आएको छ।
शवदाहस्थल र पुल दुवै नदी कटानको जोखिममा परेपछि स्थानीयवासीले तत्काल संरक्षणका काम अघि बढाउन माग गरेका छन्। नदीको कटान रोक्न पक्की तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा काम सुरु गर्न नसकिएको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।
तिलोत्तमा नगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष विष्णु बरालका अनुसार नदीले प्रत्येक वर्ष शवदाहस्थलको जमिन कटान गर्दै लगेको छ। पछिल्लो समय रोहिणी पुलको पश्चिमी भागसमेत भत्किने जोखिम बढेको छ।
उनले पुलमा क्षति पुगेमा स्थानीयको आवागमन मात्र नभई बुद्ध परिपथअन्तर्गतको यातायातसमेत प्रभावित हुने बताए। दुवै संरचनालाई सुरक्षित राख्न करिब १५० मिटर लामो पक्की तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
नगरपालिकाले यसअघि ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि उक्त रकम शवदाहस्थल क्षेत्रमा मात्रै पर्खाल निर्माण गर्न पर्याप्त नहुने बरालले बताए। शवदाहस्थल र पुल दुवैको संरक्षणका लागि संघीय सरकारबाट कम्तीमा ५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
यसका लागि रुपन्देही क्षेत्र नम्बर १ का संघीय सांसद एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्सालको ध्यानाकर्षण गराउँदै आवश्यक बजेट विनियोजनका लागि पहल गरिने वडाध्यक्ष बरालले जानकारी दिए।
स्थानीयवासीका अनुसार नदीको बीच भागमा नदीजन्य पदार्थ थुप्रिएर अग्लो भाग बनेपछि पानीको बहाव पश्चिमतर्फ मोडिएको छ। यसले शवदाहस्थल र पुलको पश्चिमी किनारमा कटानको जोखिम बढाएको उनीहरूको भनाइ छ।
नदीको प्राकृतिक बहावलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन नदीजन्य पदार्थ हटाउने विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत गरेको थियो। तर, कालिका सामुदायिक वनको अवरोधका कारण नदीको बीचमा थुप्रिएको पदार्थ हटाउन नसकिएको वडाध्यक्ष बरालले गुनासो गरे।
स्थानीय कृष्ण रणपालले पनि नदीको बहाव व्यवस्थित गर्न नसक्दा कटानको जोखिम बढ्दै गएको बताए। समयमै बजेट व्यवस्थापन गरी तटबन्ध निर्माण र नदीको बहाव व्यवस्थापन गर्न नसके आगामी वर्षायामको बाढीले शवदाहस्थल र पुलमा थप क्षति पुर्याउन सक्ने उनको चिन्ता छ।
उनले दुवै संरचनाको संरक्षणका लागि संघीय सरकार तथा सम्बन्धित जनप्रतिनिधिले समयमै आवश्यक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।