सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। विजयादशमी र तिहारपछि तराई–मधेशमा छठ पर्वको रौनक सुरु भए पनि यस वर्षका चाडपर्वले धेरै नेपालीको जीवनमा खुसी ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ।
केसीले रसुवा र नुवाकोटमा बाढीपहिरोबाट प्रभावित नागरिकको पीडा, बढ्दो मूल्यवृद्धि र दिशाहीन राष्ट्रिय राजनीतिले सर्वसाधारणमा चिन्ता र आक्रोश बढाएको उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार भोटेकोशी र त्रिशूली करिडोरका बाढीपहिरो प्रभावित नागरिकले विस्थापन र बिछोडको पीडा भोग्न थालेको ७५ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले पुनर्निर्माणको ठोस कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।
राज्यका निकायले प्रभावितको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप लगाउँदै उनले सरकारी ढिलासुस्ती र निष्क्रियताप्रति प्रश्न उठाएका छन्।
केसीले सिंहदरबार र जिल्ला सदरमुकामका कार्यालयमा बसेर तयार पारिने परम्परागत नीतिले स्थानीय नागरिकको वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने धारणा राखेका छन्। अबको पुनर्निर्माण प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पीडितकेन्द्रित हुनुपर्ने उनको माग छ।
उनका अनुसार पुनर्निर्माण योजनाको निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म प्रभावित नागरिक र सरोकारवालाको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनुपर्छ। योजनामा स्थानीय समुदायको स्वामित्व र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको भूमिका सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनले बताएका छन्।
थातथलोबाट विस्थापन गर्न नहुने केसीको धारणा
सांसद केसीले बाढीपहिरो प्रभावित नागरिकलाई पर्याप्त विकल्पबिना पुर्ख्यौली थलोबाट विस्थापित गर्न नहुने बताएका छन्।
त्रिशूली, देवीघाट, बेत्रावती, तुप्चे, रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी, हाकु र बोगटीटारलगायत स्थान नागरिकको पुर्ख्यौली पहिचान, संस्कृति र सभ्यतासँग जोडिएका क्षेत्र भएको उनको भनाइ छ।
सामान्य जोखिम देखाएर स्थानीयलाई जबर्जस्ती अन्यत्र सार्ने सरकारी नीति स्वीकार्य नहुने उनले उल्लेख गरेका छन्।
जोखिमको वैज्ञानिक भूगर्भीय अध्ययन गरी वास्तविक अवस्था पहिचान गर्नुपर्ने र सम्भव भएसम्म प्रभावित नागरिकलाई आफ्नै थातथलो नजिकका सुरक्षित स्थानमा सामूहिक पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ।
केसीले विपद् प्रभावितलाई राहत र पुनर्स्थापनाका लाभग्राहीका रूपमा मात्रै नभई आफ्नो भविष्यको निर्णय आफैँ गर्न सक्ने नागरिकका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
राहत वितरणमा राजनीतिक स्वार्थ जोड्न नहुने
विपद्का बेला नागरिकको उद्धार र राहत उपलब्ध गराउनु राज्यको दया नभई संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक अधिकार भएको केसीको भनाइ छ।
तर राहत वितरणसमेत राजनीतिक प्रभाव र स्वार्थसँग जोडिन थालेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न तीनै तहका सरकार, प्रभावित समुदायका प्रतिनिधि, सबै पक्षका सरोकारवाला र प्राविधिक विज्ञ सहभागी हुने संयुक्त उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न उनले माग गरेका छन्।
जाडो बढ्दै जाँदा पीडितको समस्या थपिने चिन्ता
चिसो बढ्दै जाँदा अस्थायी पाल र टहरामा बसिरहेका बाढीपहिरो प्रभावितको अवस्था थप कठिन बन्दै गएको केसीले बताएका छन्।
प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित आवासको व्यवस्था गर्न सरकारले अब पनि ढिलाइ गर्न नहुने उनको आग्रह छ।
पुनर्स्थापनाको काममा हुने प्रत्येक ढिलाइले पीडितको पीडा थप बढाउने उल्लेख गर्दै उनले सरकारलाई तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।
उनले प्रभावित नागरिकको समस्या सम्बोधन नभए उनीहरूमा बढिरहेको असन्तुष्टि राज्यका प्रमुख प्रशासनिक निकायसम्म पुग्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।