नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद मोहन आचार्यले रसुवामा भोटेकोशी नदीको बाढीबाट उत्पन्न संकट समाधानका लागि सरकार गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद आचार्यले रसुवाको पछिल्लो अवस्था, उद्धारका क्रममा देखिएका चुनौती र दीर्घकालीन समाधानका उपायबारे नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बाढी आएको सुरुवाती समयमा सुरुङभित्र उद्धार गर्न आवश्यक प्राविधिक उपकरण र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध नहुँदा उद्धार कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको उनले बताएका छन्। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोली ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरे पनि समयमै निर्णय हुन नसक्दा ठूलो मानवीय क्षति भएको उनको दाबी छ।
सीमित स्रोतसाधनका बीच सुरक्षाकर्मीले प्रशंसनीय काम गरे पनि सुरुवातमै उचित निर्णय भएको भए थप नागरिकको ज्यान जोगाउन सकिने उनले बताएका छन्।
बाढी र पहिरोका कारण विस्थापित रसुवाका २ हजार २ सयभन्दा बढी नागरिक अहिले काठमाडौंका विभिन्न गुम्बा तथा पार्टी प्यालेसमा आश्रय लिइरहेको जानकारी दिँदै आचार्यले उनीहरूको उचित पुनःस्थापनाका लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्।
विपद्का कारण उत्पन्न सामाजिक समस्याप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। जिल्लाका कतिपय परिवारमा अभिभावक बेपत्ता हुँदा बालबालिका मात्र बाँकी रहेको र ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका अभिभावकको मृत्यु वा बेपत्तापछि बालबालिकाको भविष्यसँगै ऋणको दायित्वसमेत गम्भीर समस्या बनेको उनले बताएका छन्।
विपद्को प्रकृति फरक रहेको उल्लेख गर्दै आचार्यले २०७२ सालको भूकम्पमा मुख्यतः भौतिक संरचनामा क्षति पुगे पनि अहिलेको बाढीले जमिनसँगै घर तथा संरचना समेत बगाएको बताएका छन्। हाल राहत तथा औषधि पुर्याउन हवाई मार्गमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले आगामी पूर्वाधार निर्माणमा हिमाली तथा पहाडी भूगोलअनुकूल र विपद् प्रतिरोधी संरचनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
आचार्यका अनुसार रसुवाका १२ वटा वडा सडक सञ्जालबाट पूर्ण रूपमा विच्छेद भएका छन्। सडक अवरुद्ध हुँदा दैनिक उपभोग्य सामग्री र औषधिको आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ। विद्युत सेवा अवरुद्ध हुँदा अक्सिजन आवश्यक पर्ने बिरामीहरू थप प्रभावित भएका छन् भने कतिपय दुर्गम क्षेत्रमा अझै विद्युत र सञ्चार सेवा नियमित हुन सकेको छैन।
तीन तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वयको कमी देखिएको टिप्पणी गर्दै उनले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई थप सक्रिय बनाएर सडक सञ्जाल पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै आचार्यले अब निर्माण हुने भौतिक संरचनालाई विपद् प्रतिरोधी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
चिलिमे, भोटेकोशी र त्रिशूली–३ ए लगायतका जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत केही कर्मचारी भौगोलिक कठिनाइका कारण अझै सुरक्षित स्थानमा आउन नसकेको र चारवटा जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा क्षति पुगेको विषयमा समेत उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
ठूलो संख्यामा मानिस अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख गर्दै सांसद आचार्यले खोजी, उद्धार तथा राहत कार्यलाई थप तीव्र बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।