काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीसहित विभिन्न क्षेत्रमा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको तयारी अघि बढाएको छ।
बाढीले मानवीयसँगै भौतिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो क्षति गरेपछि सरकारले तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले बताए।
अर्थसमितिको छलफलमा अर्थसचिव उपाध्यायले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सरकार सक्षम रहेको दाबी गरे। उनका अनुसार सरकारले बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि क्षति तथा नोक्सानीको विस्तृत मूल्यांकनसहित पुनर्निर्माणको रोडम्याप तयार गर्ने काम अघि बढाएको छ।
बाढीपछिको राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग आउने क्रम जारी रहेको उनले बताए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ सहायता जम्मा भएको छ। उद्धार तथा राहतका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट १ अर्ब रुपैयाँ निकासा भइसकेको उनले जानकारी दिए।
३३ देशले राहत तथा उद्धार सामग्री दिएको र पाँच देशबाट फरेन्सिक विज्ञ, डीएनए किट तथा डेडबडी ब्यागलगायत प्राविधिक सहायता प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए।
पुनर्निर्माणका लागि बजेटरी तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतसमेत परिचालन भइरहेको उनले बताए। एसियाली विकास बैंकबाट ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान र ०.१५ मिलियन अमेरिकी डलर प्राविधिक सहायता प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए। चीनबाट २ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त भएको छ।
विश्व बैंकको क्याटास्ट्रोफी डिफर्ड ड्रडाउन अप्सन (क्याट डिडिओ) अन्तर्गत ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त भइसकेको र थप १५० मिलियन अमेरिकी डलरको आरआरओ विकल्प स्ट्यान्डबाइमा रहेको अर्थसचिव उपाध्यायले जानकारी दिए।
जलवायु वित्तका स्रोत परिचालनका लागि ग्रिन क्लाइमेट फन्ड (जीसीएफ) र ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट फ्यासिलिटी (जीईएफ) लगायतका कोषसँग आर्थिक सहायताका लागि छलफल तथा पत्राचार भइरहेको उनले बताए।
सरकारले प्रभावित निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि तत्कालीन व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेजसमेत कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले जानकारी दिए। अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायको समन्वयमा तयार गरिएको प्याकेजमा वित्तीय, बीमा तथा मौद्रिक प्रोत्साहन समेटिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले व्यवसाय पुनरुत्थान, पूँजी बजार सुधार, आर्थिक सहुलियत तथा लगानी प्रोत्साहन र निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई समेत अघि बढाउने उनले बताए।
क्षतिको विस्तृत मूल्यांकनका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। पुनर्निर्माणका लागि सरकारले उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण, क्षति मूल्यांकन, बेलीब्रिज तथा तत्काल पूर्वाधार सहजीकरण र खानेपानी–सरसफाइजस्ता क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै कार्यदल परिचालन गरेको उनले जानकारी दिए।
अर्थसचिव उपाध्यायका अनुसार बाढीका कारण ७० किलोमिटर सडकमा क्षति पुगेको छ। बेत्रावती–रसुवागढी सडकखण्डको ५५ किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ भने गल्छी–देवीघाटतर्फ ४ किलोमिटर कालोपत्रे सडक तथा देवीघाट–त्रिशूली, त्रिशूली बजार–त्रिशूली र त्रिशूली–बेत्रावतीतर्फ गरी थप १० किलोमिटर सडकमा आंशिक क्षति पुगेको छ।
रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखामा ३३ वटा मोटरेबल पुल पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने चार पुलमा आंशिक क्षति पुगेको उनले जानकारी दिए। यस्तै, ६८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको छ।
बाढीबाट करिब ७ हजार ५७० निजी आवास पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने सरकारी तथा सार्वजनिकतर्फका ४८ भवनमा क्षति पुगेको उनले जानकारी दिए। १८ वटा विद्यालयका ५६ भवन तथा सात स्वास्थ्य संस्थामा समेत क्षति पुगेको छ।
बाढीले १३ जलविद्युत् आयोजना र पाँच सौर्य आयोजनासहित २७५ मेगावाट क्षमताका आयोजना पूर्ण रूपमा क्षति गरेको अर्थसचिव उपाध्यायले जानकारी दिए। निर्माणाधीन छ आयोजनाको कुल ५०८ मेगावाट क्षमतामा समेत क्षति पुगेको छ।
कृषितर्फ १ हजार ८०६ हेक्टर कृषियोग्य जमिन क्षतिग्रस्त भएको छ भने करिब २ लाख ५० हजार पशुपन्छी क्षति भएको उनले जानकारी दिए। बाढीबाट करिब ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्।
पर्यटन, थोक तथा खुद्रा व्यापार, शिक्षा, विद्युत्–ग्यास–पानी, उत्पादनमूलक उद्योग तथा अन्य सेवा क्षेत्रका हजारौं व्यवसाय प्रभावित भएको उनले बताए। वित्तीय क्षेत्रमा १२ बैंकका १७ शाखा पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्।
बाढीपछि आपूर्ति शृंखलामा परेको असरका कारण राजस्वमा समेत प्रभाव परेको उनले जानकारी दिए। कृष्णभीर क्षेत्रमा आएको समस्याले आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएपछि उत्तरी नाकाबाट आपूर्ति नियमित गर्न सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था अघि बढाएको उनले बताए।
रसुवा नाकाका लागि आएका मालवस्तु कोरला नाकामार्फत भित्र्याउने गरी थप जनशक्ति र सहजीकरणको व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए।
विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सरकार सक्षम रहेको दाबी गर्दै अर्थसचिव उपाध्यायले तत्कालीन राहतदेखि दीर्घकालीन पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसम्मका कार्यक्रमलाई अघि बढाइरहेको बताए।
— न्युज एजेन्सी नेपाल