काठमाडौँ – प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले विपत्तिको मौका छोपेर बजारमा कृत्रिम अभाव र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गर्ने जो-कोहीलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याएर कडा कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताएका छन् ।
प्राकृतिक प्रकोपका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तु र खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार मच्चिएपछि संसदीय समितिले उद्योग मन्त्रालय र वाणिज्य विभागलाई बजार अनुगमन आक्रामक बनाउन यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
संसदीय समितिका निर्देशनहरू बजारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने गुनासोबारे प्रस्ट्याउँदै सभापति अन्सारीले संसद्ले नीतिगत बाटो देखाउने र निर्देशन दिने भए पनि त्यसलाई मैदानमा उतार्ने प्राथमिक जिम्मेवारी कार्यपालिकाको भएको बताएका छन् ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा सभापति अन्सारीले काठमाडौँ उपत्यकाको ठूलो बजार संयन्त्रलाई नियमन गर्न सरकारी जनशक्ति सीमित रहेको स्वीकार गर्दै आवश्यक परे थप जनशक्ति खटाएर भए पनि कालोबजारी नियन्त्रणमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुन वाणिज्य विभागलाई निर्देशन दिइसकिएको जानकारी दिएका छन् ।
बजारमा ग्यासको चरम अभाव भएपछि उपभोक्ता सडकमा आउनुपरेको परिस्थितिबारे बोल्दै सभापति अन्सारीले पछिल्लो संकटलाई नियन्त्रणबाहिरको प्राकृतिक विपत्तिसँग जोडेका छन् । हालैको बाढी र पहिरोले मुख्य राजमार्गहरू क्षतविक्षत बनाएको उल्लेख गर्दै उनले कृष्णभीरमा सडक अवरुद्ध हुँदा एउटै पनि ग्यास बुलेट काठमाडौँ भित्रिन नसकेका कारण आपूर्ति शृंखलामा गम्भीर अवरोध आएको यथार्थ सुनाएका छन् । तर, यही सडक अवरोध र विपत्तिको आवरणमा कसैले ग्यास लुकाउने वा मूल्य बढाउने काम गरे त्यो कुनै पनि हालतमा क्षम्य नहुने उनको चेतावनी थियो ।
समितिका बैठकहरू ठोस निकास दिनुको साटो आरोप-प्रत्यारोपमै अल्झिएको भन्ने आलोचनाको खण्डन गर्दै सभापति अन्सारीले समस्याको जरोसम्म पुग्न सांसदहरूबीच खुला र गहन बहस हुनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने बताएका छन् ।
“समस्याका कारणहरू मसिनो ढंगले केलाउँदा बैठकमा अलिअलि गर्मागर्मी हुनु स्वाभाविक हो,” अन्सारीले भनेका छन्, “हामी केवल तात्कालिक राहतमा मात्र होइन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाएरै उपभोक्ताको समस्या सधैँका लागि समाधान गर्न केन्द्रित छौँ।”
आपूर्ति प्रणालीलाई लयमा फर्काउन नेपाल आयल निगम र मन्त्रालयका संयन्त्रहरू निरन्तर खटिरहेको बताउँदै सभापति अन्सारीले संकटको यस घडीमा राज्य, व्यवसायी र उपभोक्ताबीच आपसी सहकार्य आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् । सभापतिले संसदीय समिति उपभोक्ता अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको दोहोर्याउँदै बजारमा सर्वसाधारणलाई सास्ती दिने र अनुचित लाभ लिन खोज्ने जो-कसैलाई सरकारले तत्काल दण्डित गर्नुपर्नेमा पुनः जोड दिएका छन् ।