काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अदालतबाट भएका फैसलाको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरिने बताएका छन् ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले फैसला कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि छुट्टै कानून र संस्थागत संरचना आवश्यक भएको महसुस सरकारले गरिरहेको बताए । उनले अदालतमा रहेको मुद्दाको ब्याकलग घटाउनुका साथै फैसला कार्यान्वयनमा देखिएको ‘इम्प्लिमेन्टेसन ग्याप’ अन्त्य गर्ने कुरामा गम्भीर बन्नुपर्ने बेला भएको पनि बताए । अदालतबाट फैसला भएपनि त्यसको कार्यान्वयन न्यून दरमा हुनु स्वाभाविक नभएको भन्दै उनले फैसला कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकै कारण नागरिकको न्यायालयप्रतिको विश्वास घट्दै गएको पनि बताए । फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग र विभिन्न निकायका प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको एक त अब त्यो ब्याकलग कसरी कम गर्ने भन्ने पाटोमा हामीले काम गर्नुपर्ने छ । अनि अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनको तहमा कहाँकहाँ समस्या भइराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ अब मध्यनजर गर्नुपर्ने स्थिति आइपुगेको छ । फैसला कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्नु नै पर्ने छ । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको इम्प्लिमेन्टेसन ग्याप हो । अदालतले गरेको फैसलाहरु कार्यान्वयन निकै न्यून दरमा हुनु स्वभाविक विषय होइन । यसमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने छ । फैसला कार्यान्वयनको इन्स्टिच्युसनल आर्किटेक्चर नै अब नयाँ तरिकाले बनाउनुपर्ने देखिन्छ । अब राइट टु जस्टिस चाहिँ त्यतिबेला मात्रै हुन्छ जतिबेला यो इफेक्टिभ इन्फोर्समेन्ट अफ जजमेन्ट हुन्छ । राइट टु जस्टिस त जजमेन्ट इन्फोर्समेन्ट नै भएन भनेदेखि कसरी हामीले इन्स्योर गर्न सक्छौँ ? संविधानमा लेखिएको हामीले न्यायको हक कसरी सुनिश्चित गर्न सक्छौँ ? त्यही भएर कार्यान्वयनमा सबैभन्दा बढी हामीले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकता सरकारलाई पनि महसुस भएको छ । यसमा काम गर्नु नै पर्ने छ । अझ विशेषगरी किन त भन्दा संघीयता आइसकेको परिवेशमा न्यायिक समिति पनि छ स्थानीय सरकारको । अनि न्यायिक समितिहरूले न्याय निरूपण गर्ने कामहरू गरिरहेका छन् । आज नागरिकको अदालतहरुमाथिको विश्वास किन घटिरहेको छ भन्दा फैसला कार्यान्वयनकै तहमा पुग्दैन नि ।’
उनले फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि डिजिटल प्रणालीमार्फत अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरिने पनि बताए ।