काठमाडौं । महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा र साइबर बुलिङका घटना नियन्त्रण गर्न सांसदहरूले संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका छन्। हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयन, पीडितलाई शीघ्र न्याय र सुरक्षा तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन राज्यको भूमिका बढाउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
नेकपा एमालेकी सचेतक निता घतानीको प्रस्तावकत्वमा दर्ता भएको उक्त संकल्प प्रस्तावमा सांसदहरू श्रद्धा कुँवर क्षेत्री, अम्बिकादेवी संग्रौला, रेनुका काउचा, खुस्बु ओली, बलावती शर्मा र पार्वती विक समर्थक रहेका छन्।
प्रस्तावमा महिला तथा बालिकामाथि हुने विभिन्न प्रकारका हिंसा रोक्न विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ। अपराधमा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाहीसँगै पीडितलाई न्याय प्राप्त गर्ने प्रक्रिया छिटो, सहज र सुरक्षित बनाउनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।
सांसदहरूले साइबर माध्यमबाट हुने दुर्व्यवहार र हिंसालाई समेत गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल माध्यमको दुरुपयोगबाट हुने साइबर बुलिङ र अन्य यौनजन्य हिंसा नियन्त्रणका लागि राज्यका संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
नेपालको संविधानले नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार, धारा १७ ले स्वतन्त्रताको अधिकार र धारा १८ ले समानताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
त्यसैगरी धारा ३८ मा महिलाको हक र धारा ३९ मा बालबालिकाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यी संवैधानिक व्यवस्थाले हिंसा, शोषण तथा विभेदबाट संरक्षण पाउने आधार प्रदान गरे पनि व्यवहारमा महिला र बालिकामाथि हिंसाका घटना भइरहनु चिन्ताको विषय भएको प्रस्तावमा औंल्याइएको छ।
प्रस्तावमार्फत हिंसा रोकथामसँगै पीडितको संरक्षण, उपचार, मनोसामाजिक सहयोग र पुनर्स्थापनालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। राज्यका सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै बलात्कार, यौन हिंसा तथा साइबर बुलिङविरुद्ध थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने माग सांसदहरूले अघि सारेका छन्।