काठमाडौं । नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी उपनेता पदमा अर्यालले संसदीय सुनुवाई समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूविरुद्ध परेका पुराना तथा अदालतबाट फैसला भइसकेका विषयमा पुनः छलफल गरिरहन आवश्यक नरहेको बताएकी छन्।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा बोल्दै अर्यालले समितिले अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेरै सिफारिसको निर्णय गर्ने भएकाले एउटै विषयमा पटक–पटक अल्झिन नहुने बताएकी हुन्।
प्रस्तावित व्यक्तिहरूविरुद्ध नयाँ तथ्य वा प्रमाणसहित गम्भीर प्रकृतिका उजुरी आएमा भने समितिले त्यसलाई ग्रहण गरी आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारिन्। समितिले पर्याप्त अध्ययन गरेर सिफारिस गर्ने भएकाले त्यसलाई ‘अपरिपक्व’ भन्न नमिल्ने उनको जिकिर थियो।
अदालतमा प्रवेश गरिसकेको र फैसला समेत भइसकेको विषयमा न्यायिक प्रक्रियाबाटै समाधान खोजिनुपर्ने अर्यालले बताइन्। अदालतको फैसलामा चित्त नबुझे सम्बन्धित पक्षलाई पुनरावेदन गर्ने कानुनी बाटो खुला रहेको उनको भनाइ थियो।
‘प्रस्तावित व्यक्तिका विरुद्ध फरक विषयमा तथ्य र प्रमाणसहित उजुरी परेमा हामीले सुन्नुपर्छ र अनुसन्धान पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर आजको विषय पहिले नै सूचना माग गर्दा आएकै कुराको पुनरावृत्ति हो। यस विषयमा समितिले यसअघि नै छलफल र अनुसन्धान गरिसकेको छ।’
अदालतबाट फैसला भइसकेको विषयमा उजुरीकर्तालाई चित्त नबुझे पुनरावेदनमार्फत कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने बताउँदै उनले समितिमा सोही विषयमा लामो छलफल गरिरहन आवश्यक नरहेको धारणा राखिन्।
सिफारिस भइसकेका व्यक्तिका विषयमा नयाँ र गम्भीर तथ्य वा प्रमाण आए छलफलका लागि समितिको ढोका खुला राख्नुपर्ने भए पनि पहिले नै अध्ययन, छलफल र निर्णय भइसकेका विषयमा समय खर्च गर्न नहुनेमा अर्यालले जोड दिइन्।