काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई कर्मचारी वा श्रमिकका रूपमा रूपान्तरण गर्ने विषयमा आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी अध्ययन गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा सांसद रुक्मिणी कोइरालाको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले स्वयंसेविकालाई हाल औपचारिक कर्मचारी वा श्रमिकका रूपमा वर्गीकरण नगरिएको बताइन्। सामाजिक सुरक्षा कोषमा औपचारिक आबद्धताका लागि रोजगारदाता र श्रमिकबीच रोजगार सम्बन्ध, आधारभूत पारिश्रमिक तथा नियमित योगदान आवश्यक पर्ने भएकाले हालको संरचनामा सबै स्वयंसेविकालाई कोषमा आबद्ध गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो।
मेहताका अनुसार देशभर ५० हजारभन्दा बढी महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यरत छन्। सरकारले उनीहरूलाई वार्षिक १० हजार रुपैयाँ पोशाक भत्ता, १८ हजार रुपैयाँ यातायात खर्च र अवकाशमा २० हजार रुपैयाँ एकमुष्ट उपलब्ध गराउँदै आएको छ। स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियममा समेत सरकारले ५० प्रतिशत योगदान गर्दै आएको उनले जानकारी दिइन्।
स्वयंसेविकाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि १० दिनको आधारभूत तालिम र हरेक वर्ष चार दिनको रिफ्रेसर तालिम सञ्चालन भइरहेको उनले बताइन्। गत आर्थिक वर्षमा आधारभूत तथा रिफ्रेसर तालिमका लागि ७७ वटै स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत करिब ११ करोड ८७ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको उनले जानकारी दिइन्।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि स्वयंसेविकालाई विभिन्न अतिरिक्त सुविधा र प्रोत्साहन दिँदै आएको मन्त्री मेहताले बताइन्। उनका अनुसार कतिपय स्थानीय तहले मासिक प्रोत्साहन भत्ता, यातायात तथा सञ्चार खर्च, चाडपर्व खर्च र अवकाशमा ससम्मान बिदाइ रकमसमेत उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।
मासिक तलबको मागप्रति सरकारको गम्भीर चासो रहेको बताउँदै मेहताले स्वयंसेविकालाई कर्मचारीका रूपमा रूपान्तरण गर्ने विषयमा उनीहरूको योगदान, सेवाको प्रकृति, सामाजिक सुरक्षा र राज्यको दायित्वलाई समेटेर आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी विकल्पबारे अध्ययन र छलफल गर्नुपर्ने बताइन्।
महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सेवा, सुविधा, सामाजिक सुरक्षा र दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राख्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर दिगो व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले स्पष्ट पारिन्।