दक्षिण कोरियाको एक अदालतले सन् २०२० मा अन्तरकोरियाली संयुक्त सम्पर्क कार्यालय भत्काएको घटनामा उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियाली सरकारलाई ४४.६ अर्ब वन (करिब ३२.५ करोड अमेरिकी डलर) क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ।
सियोल केन्द्रीय जिल्ला अदालतले बुधबार दक्षिण कोरियाली सरकारको क्षतिपूर्ति दाबी स्वीकार गर्दै करिब ४४ अर्ब ६२ करोड ६४ लाख वन तिर्न आदेश दिएको हो। अदालतले फैसलाको विस्तृत कारण भने तत्काल सार्वजनिक गरेको छैन।
यो दक्षिण कोरियाली सरकारले उत्तर कोरियाविरुद्ध प्रत्यक्ष रूपमा दायर गरेको मुद्दामा अदालतबाट फैसला आएको पहिलो घटना हो।
दुई कोरियाबीचको सम्पर्क र सहकार्यलाई सहज बनाउन सेप्टेम्बर २०१८ मा उत्तर कोरियाको केसङमा संयुक्त सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा आएको थियो। सन् २०२० जनवरीमा कोभिड–१९ महामारीका कारण यसको सञ्चालन अस्थायी रूपमा रोकिएको थियो।
तर, १६ जुन २०२० मा उत्तर कोरियाले उक्त कार्यालय भवन विस्फोट गराएर ध्वस्त पारेको थियो। दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरूका अनुसार उत्तर कोरियाले दक्षिणबाट उत्तर कोरियाविरोधी पर्चा पठाउने गतिविधि रोक्न नसकेको भन्दै विरोधस्वरूप कार्यालय ध्वस्त पारेको थियो।
दक्षिण कोरियाको एकीकरण मन्त्रालयले उक्त घटनामा क्षतिपूर्ति माग गर्दै जुन २०२३ मा उत्तर कोरियाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। मन्त्रालयले कार्यालय भवन तथा त्यससँग जोडिएको सहयोगी संरचनाको क्षतिसहित कुल ४४.६ अर्ब वन बराबरको क्षति दाबी गरेको थियो।
मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा उत्तर कोरियाको कुनै प्रतिनिधि अदालतमा उपस्थित थिएन।
दक्षिण कोरियाले मुद्दा जिते पनि उत्तर कोरियाबाट वास्तविक रूपमा क्षतिपूर्ति असुल गर्न कठिन हुने देखिएको छ। प्योङयाङलाई अदालतको आदेश पालना गराउन दक्षिण कोरियासँग प्रत्यक्ष कार्यान्वयन संयन्त्र छैन।
अन्तरकोरियाली सम्पर्क कार्यालय सन् २०१८ अप्रिलमा तत्कालीन दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जे–इन र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ–उनबीच पान्मुनजोममा भएको शिखर वार्तापछि बनेको सहकार्यको वातावरणमा स्थापना गरिएको थियो।
दुवै नेताले जारी गरेको पान्मुनजोम घोषणापत्रमा कोरियाली प्रायद्वीपको परमाणु निरस्त्रीकरणतर्फ अघि बढ्ने तथा शान्ति संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यसैको आधारमा स्थापना भएको संयुक्त सम्पर्क कार्यालय अन्तरकोरियाली सम्बन्धको इतिहासमा आफ्नो प्रकारको पहिलो संयन्त्र थियो।