परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पछिल्लो रसुवा भोटेकोशी विपद्ले नेपालले पछिल्ला दशकमा अघि बढाउँदै आएको समृद्धिको विकास अवधारणामाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताएका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छलफलका क्रममा बोल्दै मन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन्।
उनले नेपालको बस्ती विकास, सडक तथा उत्तर–दक्षिण करिडोर, जलविद्युत् र अन्तरदेशीय कनेक्टिभिटीको अवधारणा मुख्य नदी करिडोरसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो विपद्लाई समग्र विकास योजनासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए।
पछिल्लो हिमाली विपद्लाई आफूले ‘हिमाली सुनामी’का रूपमा अनुभव गरेको उल्लेख गर्दै खनालले यसले पछिल्ला २०–२५ वर्षदेखि निर्माण हुँदै आएको नेपालको समृद्धिको ‘न्यारेटिभ’मै धक्का पुर्याएको बताए।
खनालका अनुसार नेपालको समृद्धिको अवधारणा पछिल्लो समय मुख्यतः हिमाली नदी करिडोरमा आधारित हुँदै गएको छ। नेपालका उत्तर–दक्षिण जोड्ने प्रमुख सडक तथा पूर्वाधारको परिकल्पना पनि मुख्य नदी करिडोरसँग जोडिएको उनले बताए।
दुई छिमेकी मुलुकबीच कनेक्टिभिटी विस्तारका लागि निर्माण भइरहेका पुल तथा अन्य पूर्वाधारको ‘लाइफलाइन’ समेत नदी करिडोरसँग सम्बन्धित रहेको उनको भनाइ छ।
त्यसैगरी, पछिल्ला ३०–४० वर्षमा नेपालको बस्ती र बजार विकास पनि प्रमुख नदी बेसिन तथा करिडोर आसपास केन्द्रित हुँदै गएको उनले बताए। नेपालले आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि सारेको जलविद्युत् विकास पनि अन्ततः हिमाली नदी प्रणालीमै निर्भर रहेको खनालले उल्लेख गरे।
नेपालले जलविद्युत् उत्पादन गरी आन्तरिक खपत र निर्यातमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि त्यसको आधार नदी करिडोर नै रहेको उनले बताए।
खनालले पछिल्लो विपद्ले नदी करिडोरमा आधारित विकास मोडलका जोखिमबारे गम्भीर रूपमा सोच्न बाध्य बनाएको बताए। उनका अनुसार यो घटना कुनै एउटा संस्था वा निकायको मात्र जिम्मेवारीका रूपमा हेर्न नहुने विषय हो।
बस्ती, ऊर्जा, सडक, उत्तर–दक्षिण करिडोर, जलविद्युत् र कनेक्टिभिटी सबै एउटै विकास अवधारणासँग जोडिएकाले विपद्लाई पनि समग्रतामा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले बदलिँदो जलवायु जोखिमका बीच नेपालले वास्तवमै कसरी समृद्धि हासिल गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको समग्र सोच पुनःनिर्धारण गर्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार अब नेपालको विधायिकी प्राथमिकता, सरकारी नीति, विकासको समग्र सोच र स्रोत परिचालनको आधारबारे समेत नयाँ ढंगले तयारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
खनालले भने, ‘नेपालको समृद्धिको हाम्रो पछिल्लो परिकल्पना ठूलो हदसम्म हिमाली नदी करिडोरसँग जोडिएको छ। उत्तर–दक्षिण सडक, कनेक्टिभिटी, बस्ती तथा बजार विकास र जलविद्युत्, यी सबै प्रमुख नदी प्रणालीमा आधारित छन्। तर पछिल्लो विपद्लाई मैले ‘हिमाली सुनामी’ भन्ने गरेको छु। यसले विगत २०–२५ वर्षदेखि निर्माण गर्दै आएको समृद्धिको न्यारेटिभलाई नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।’
उनले थपे, ‘त्यसैले यसलाई कुनै एउटा घटना वा संस्थाको मात्र जिम्मेवारीका रूपमा होइन, होल अफ गभर्मेन्ट दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। बस्ती, ऊर्जा, सडक, उत्तर–दक्षिण करिडोर, कनेक्टिभिटी र लगानीलाई जलवायु तथा विपद् जोखिमसँग जोडेर नयाँ विकास मोडेल बनाउन आवश्यक छ। अब मुख्य प्रश्न भनेको यी चुनौतीबीच नेपालले समृद्धि कसरी हासिल गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक स्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्ने हो। यसबारे सरकारको समग्र विकास सोच र विधायिकी प्राथमिकतामै गम्भीर पुनर्विचार आवश्यक छ।’
समृद्धि कसरी हासिल गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक स्रोत कहाँबाट ल्याउने भन्ने प्रश्नमा समेत सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले पछिल्लो घटनाले नेपाललाई सामूहिक रूपमा आफ्नो विकास अवधारणा र प्राथमिकतामाथि पुनःचिन्तन गर्ने अवस्थामा पुर्याएको बताए।