परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा वा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोप सम्मेलनमा गएर प्रतिनिधित्व र सम्बोधन गर्दैमा मात्रै नेपालले अपेक्षा गरेको दीर्घकालीन उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने बताएका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय विज्ञहरूसँगको छलफलमा बोल्दै मन्त्री खनालले दीर्घकालीन परिणामका लागि नेपालभित्रै जलवायु कूटनीतिलाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको सहभागिता र वार्तालाई प्रभावकारी बनाउन तत्कालीन गतिविधिभन्दा दीर्घकालीन संस्थागत संरचना निर्माणमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनले बताए।
मन्त्री खनालले महासभा वा कोपजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा गएर नेपालको धारणा राख्नु महत्वपूर्ण भए पनि त्यसले मात्र दीर्घकालीन उपलब्धि सुनिश्चित नगर्ने बताए। जलवायु परिवर्तनका विषयमा अध्ययन, विज्ञान, घरेलु नीति र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने संस्थागत संयन्त्र आवश्यक रहेको उनले बताए।
खनालले नेपालको वर्तमान सरकारी संरचनामा जलवायु परिवर्तनको विषय मुख्यतः वातावरण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा केन्द्रित रहेको बताए। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिको प्राथमिक जिम्मेवारी बोकेको परराष्ट्र मन्त्रालय जलवायु कूटनीतिका विषयमा संस्थागत रूपमा पर्याप्त रूपमा संलग्न हुन सकेको देखिँदैन।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वाभाविक भूमिकाका कारण जलवायु लगायतका विषयमा संलग्नता हुने गरेको भए पनि कोपलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु मञ्चमा परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत संलग्नता ऐतिहासिक रूपमा सीमित रहेको उनले बताए।
मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय विषयका रूपमा मात्र सीमित नगरी नेपालको कूटनीति, विकास, अर्थतन्त्र, विज्ञान तथा राष्ट्रिय नीतिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनको वैज्ञानिक अध्ययन, घरेलु नीति तथा कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको पक्षबीच समन्वय आवश्यक छ।
मन्त्री खनालले भने, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा वा कोपमा गएर प्रतिनिधित्व र सम्बोधन मात्र गरेर हामीले चाहेको दीर्घकालीन परिणाम हासिल हुँदैन। त्यसका लागि संस्थागत क्षमता र संरचना विकासमा अहिलेबाटै काम गर्न आवश्यक छ।’
उनले थपे, ‘अहिले जलवायु कूटनीतिका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत संलग्नता पर्याप्त देखिँदैन। ऐतिहासिक रूपमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विषय मुख्यतः वातावरण मन्त्रालयबाट अघि बढ्दै आएको छ। तर जलवायु कूटनीति स्वयं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिको महत्वपूर्ण विषय भएकाले यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत भूमिका स्पष्ट र प्रभावकारी हुनुपर्छ।’
‘त्यसैले अब जलवायु विज्ञान, अनुसन्धान, घरेलु नीति र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिलाई जोड्ने उपयुक्त संस्थागत संरचनाबारे सामूहिक रूपमा पुनर्विचार गर्ने समय आएको छ। दीर्घकालीन जलवायु कूटनीतिका लागि सही संस्थागत डिजाइन र क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने।
यी सबै पक्षलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन ‘राइट इन्स्टिच्युसनल डिजाइन’ आवश्यक रहेको खनालले बताए। उनले जलवायु कूटनीतिलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बनाउन सरकारी संस्थाहरूको भूमिका र संरचनामाथि सामूहिक रूपमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय आएको बताए।
उनले जलवायु परिवर्तनका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा नेपालको उपस्थिति केवल सम्मेलनकेन्द्रित नभई निरन्तर र संस्थागत हुनुपर्ने बताए।