उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ लाई लगानीमैत्री बनाउँदै नेपालको खनिज क्षेत्रलाई औद्योगिक रूपान्तरणसँग जोड्ने कानुनी आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा मन्त्री साहले विधेयक लगानीमैत्री भए आगामी एक वर्षभित्रै विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सकिने बताए ।
उनले कानुन प्रभावकारी भए पनि त्यसबाट उद्योग र लगानी नै प्रभावित हुने अवस्था आउन नहुने भन्दै ‘अपरेसन इज सक्सेस, पेसेन्ट इज डेड’ भन्ने अवस्था खनिजसम्बन्धी कानुनमा आउन नहुने बताए ।
मन्त्री साहले खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खननमा वैज्ञानिक प्रणाली र वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पनि स्पष्ट र छिटोछरितो बनाउनुपर्ने भन्दै उनले यस विषयमा सरोकारवालाको सुझाव आवश्यक रहेको बताए ।
उनका अनुसार नेपालमा उत्पादित कच्चा खनिज सिधै निर्यात गर्नुको सट्टा प्रशोधन र मूल्य अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । खनिज उत्खननबाट निस्कने बाइ–प्रोडक्टलाई समेत मूल्य अभिवृद्धि गरी औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
खनिज क्षेत्रलाई सिमेन्ट, स्टिल, निर्माण सामग्री, सेरामिक, ग्लास, स्टोन तथा अन्य प्रशोधन उद्योगसँग जोडेर औद्योगिक लिङ्केज विकास गर्नुपर्ने उनले बताए ।
मन्त्री साहले उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गर्ने वातावरण बनाएर त्यसपछि क्रमशः नियमनलाई थप कडा बनाउन सकिने उल्लेख गरे । उद्योग नै सञ्चालन हुन नसक्ने गरी सुरुदेखि अत्यधिक कडा नियम बनाउनु उपयुक्त नहुने उनले बताए ।
उनले खनिज तथा ग्याससम्बन्धी विषयमा तथ्य र वास्तविकतामा आधारित विश्लेषण आवश्यक रहेको बताए । मिथक र वास्तविकताबीचको अन्तर छुट्याएर तथ्यका आधारमा नीति तथा निर्णय गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
त्यस्तै, खनिजको रिसाइक्लिङ, गुणस्तर तथा मूल्य व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच खनिज क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकार तथा जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुपर्नेमा समेत मन्त्री साहले जोड दिए ।
मन्त्री साहले नेपालमा उत्पादन हुने खनिजलाई सकेसम्म प्रशोधित तथा मूल्य अभिवृद्धि गरिएका उत्पादनका रूपमा बजारमा लैजाने नीति आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार प्रस्तावित विधेयकको उद्देश्य खनिज क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, अन्वेषण र उत्खनन प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सहज बनाउनु हो ।
रणनीतिक, सामरिक तथा रेडियोधर्मी खनिज पदार्थको नियमनलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने साहले बताए ।
मन्त्री साहले भने, ‘यो कानुनलाई लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ, ताकि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित होस् । ‘अपरेसन इज सक्सेस, पेसेन्ट इज डेड’ भनेजस्तै कानुन सफल भएर पनि उद्योग चल्न नसक्ने अवस्था आउनु हुँदैन । खनिज उत्खनन वैज्ञानिक, वातावरणमैत्री र सामाजिक सुरक्षासहित हुनुपर्छ ।
कच्चा खनिज निर्यातभन्दा प्रशोधन र मूल्य अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिई सिमेन्ट, स्टिल, निर्माण सामग्री, सेरामिक, ग्लासलगायत उद्योगसँग औद्योगिक लिङ्केज विकास गर्नुपर्छ । खनिजका विषयमा हल्ला र मिथकभन्दा तथ्य र वास्तविकताको विश्लेषण आवश्यक छ । साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका अधिकार र जिम्मेवारी ऐनमै स्पष्ट हुनुपर्छ ।
यो विधेयकलाई केवल लाइसेन्स वितरण गर्ने कानुनका रूपमा होइन, नेपालको खनिज क्षेत्रलाई औद्योगिक रूपान्तरण गर्ने आधारका रूपमा लिनुपर्छ । रणनीतिक तथा रेडियोधर्मी खनिजको नियमन, वैज्ञानिक अन्वेषण, व्यवस्थित उत्खनन, प्रशोधन र निर्यातलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’
भूगर्भिक अनुसन्धान तथा भूकम्प मापनसम्बन्धी कार्यलाई समेत कानुनी आधार दिनुपर्ने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्नुपर्ने मन्त्री साहको भनाइ छ ।
उनले नेपालमा खनिजको उपलब्धता मात्र महत्वपूर्ण नभई आवश्यक खनिजलाई निरन्तर, गुणस्तरीय, वातावरणमैत्री र उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गर्नु मुख्य चुनौती भएको बताए ।
खनिज पहिचानदेखि वैज्ञानिक अन्वेषण, व्यवस्थित उत्खनन, प्रशोधन, मूल्य अभिवृद्धि, उद्योग, रोजगारी, निर्यात र राष्ट्रिय आयसम्मको समग्र शृंखलालाई विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।