नेकपा (एमाले) की राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा मुख्य सचेतक रोशनी मेचेले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पर्याप्त अधिकार तथा स्रोत उपलब्ध नगराउँदा सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएकी छन् ।
शुक्रवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रादेशिक समयअन्तर्गत बोल्दै मेचेले संविधानको धारा २३२ ले परिकल्पना गरेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय व्यवहारमा प्रभावकारी बन्न नसकेको बताइन् ।
अधिकारको अस्पष्टता, बजेट हस्तान्तरणमा असन्तुलन र आवश्यक कानुनको अभावले प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
मेचेले सङ्घीय बजेटमा सशर्त अनुदानको हिस्सा बढी हुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वायत्तता प्रभावित भएको भन्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई वस्तुनिष्ठ र न्यायोचित बनाउने स्पष्ट खाका ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
उनले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तथा प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुन अझै नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकार प्रयोगमा कठिनाइ भोगिरहेको बताइन् । साझा अधिकारका विषयमा देखिएको क्षेत्राधिकारको दोहोरोपन हटाउन पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको माग छ ।
मेचेले कोशी प्रदेशको सोलुखुम्बुस्थित महाकुलुङ गाउँपालिकाको हुङ्गा खोलामा पहिरो खसेर नदी थुनिएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सरकारसँग माग गरिन् । उनका अनुसार करिब ३५ मिटर अग्लो पहिरोका कारण करिब १०० मिटर लामो ड्याम बनेको र जुनसुकै बेला फुट्न सक्ने जोखिम रहेको छ ।
उनले भनिन्, ‘संविधानको धारा २३२ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ । तर अधिकारको अस्पष्टता, बजेट हस्तान्तरणमा असन्तुलन र आवश्यक कानुनको अभावका कारण सङ्घीयताले अपेक्षित सेवा प्रवाह गर्न सकेको छैन । अझै पनि सशर्त अनुदानको दबदबा रहेकाले प्रदेश र स्थानीय तह सङ्घमा निर्भर हुनुपरेको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई वस्तुनिष्ठ र न्यायोचित बनाउन स्पष्ट खाका आवश्यक छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र प्रहरी समायोजनजस्ता आधारभूत कानुन तत्काल बनाउनुपर्छ । अहिले सोलुखुम्बुको हुङ्गा खोलामा पहिरोले नदी थुनिएको र उच्च जोखिम सिर्जना भएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण यस्ता विपद् दोहोरिन सक्ने भएकाले पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउँदै जोखिमयुक्त स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’
विपद् व्यवस्थापनको अग्रपङ्क्तिको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइए पनि आवश्यक स्रोत र बजेट केन्द्रमा केन्द्रित रहेको उनले बताइन् ।